काठमाडौं । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता भएका यातायात समिति दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । ‘अहिलेसम्म दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण हुने छैनन् भने नयाँ दर्ता गरिनेछैन,’ सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने । यससँगै देशमा अर्थव्यवस्थाले सिन्डिकेट अन्त्य गरेको २७ वर्ष र यातायात सिन्डिकेट कानुनी रूपमा अन्त्य भएको २५ वर्षपछि यथार्थमा सरकारले कानुनको कार्यान्वयन थालेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

सरकारको निर्णयले देशभरका ३ सय ७ वटा शक्तिशाली यातायात समितिको सिन्डिकेट तोडिनेछ ।

यसअघि सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ को दफा ९३ मा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै गैरसरकारी संस्था ९एनजिओ०का रूपमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर यातायात समितिले देशभर सिन्डिकेटको जालो फैलाइरहेका छन् ।

संस्था दर्ता ऐन–२०३४ अन्तर्गत ०५१ देखि यातायात समितिहरूको दर्ता भइरहेको थियो । ऐनमा ‘यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकरण नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न हुँदैन,’ भन्ने उल्लेख छ । यथार्थमा भने पञ्जीकरणको व्यवस्था निष्क्रिय अवस्थामा थियो ।

३ सय समिति ‘एनजिओ’को रूपमा दर्ता
अहिलेसम्म ३ सय ७ वटा यातायात समिति दर्ता छन् । ती समिति सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीका रूपमा नभई गैरसरकारी संस्थाका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका थिए । गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका यातायात समितिहरूले काम भने तोकिएभन्दा विपरीत गरिरहेका छन् ।

गैरसरकारी संस्था भनेको गैरनाफामूलक, गैरव्यावसायिक र गैरराजनीतिक संस्था हो । तर, संस्थाको तोकिएको सीमालाई नाघ्दै नाफामूलक, व्यावसायिक र राजनीतिक काम गरिरहेका छन् ।