काठमाडौं । सरकारले यातायातसम्वन्धी संघसंस्था जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा दर्ता तथा नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिण्डिकेटको राज चलाउँदै आएको केही यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनको धम्की दिइरहेका बेला सरकारले यातायात समितिहरु नै भंग गर्ने कठोर निर्णय लिएको हो ।

संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता हुँदै आएकामा अब त्यो व्यवस्था रोकिएको छ। त्यस्ता संघ संस्थाले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दर्ता अनुमति लिनुपर्ने छ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले यातायात सम्बद्ध संघसंस्था प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।