राज्यका धारणागत नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माणमा उल्लेखनीय रुपमा सहयोग गर्दै तीनै नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई सक्रियताका साथ व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, योग्यतामूलक, विशिष्टिकरण र पदसोपानमा आधारित वैधानिक स्यायी सरकारको रुपमा रहेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र र जीवनभर देश र जनताको सेवा गर्ने दृढ अठोटका साथ तीनै जनता तथा देशको स्वतन्त्रता र अस्थित्व रक्षाका लागि विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनका क्रममा जेलनेल जस्ता कठिन चुनौतिहरुको सामना गर्दै आज देशलाई स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, समावेशी, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा स्थापना गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने राजनैतिक नेतृत्व बीच रस्साकस्सी हुनु साँच्चै नै यो राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्थित्व, समुन्नत समाज र समृद्ध नेपालीको लागि आफैमा विडम्वना र दुर्भाग्यपूर्ण हो।

देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै संघीय संरचना अन्तर्गत रहने तीन तहका सरकारका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका निम्ति गठित कर्मचारी समायोजन विधेयन समितिद्वारा कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ समेत पारित भई लागू भइसक्दा विभिन्न स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीहरु स्वतहस्फुर्त समायोजित स्थानमा जान आनकानी गर्नु कतै निश्चित राजनैतिक विचारधारा बोकेर जनताको अभिमतको दवदवालाई नै श्रेष्ठतम् सम्झने शासक वर्गहरु बीच र योग्यता, क्षमता र विशिष्टि धारणा बोकेका, राज्यका नीति निर्देशक तथा तीनै शाषकका मार्गनिर्देशकको रुपमा रहेका, राज्यको नीति नियम र कानूनबाट निर्देशित, निश्चित आचारण भित्र रहेका कर्मचारीतन्त्र बीच तालमेल हुन र एक अर्कामा विश्वासको वातावरण बन्न नसक्नु मुख्य कारण त होइन ? प्रश्न यहाँ नेर छ।

कर्मचारीतन्त्र योग्यता र क्षमतामा आधारित Selected officials हो भने राजनीतिज्ञ अर्थात शाषक वर्ग Elected officials हो। Elected officials ले कहिले पनि selected officials लाई उनीहरुको वास्तविकता र यथार्थता बुझ्ने कोशिस नगरी उनीहरुलाई अपमानित तवरले वशमा पार्न खोज्नु, विभिन्न गलत प्रभावमा पार्न खोज्नु र जबरजस्त लाद्न खोज्नु भनेको त्यो राष्ट्रको उन्नती र समृद्धिको लागि निश्चय नै राम्रो संकेत होइन र त्यसरी बलजफ्ती र हेपाहा प्रवृत्तिको सामु उभिएर एउटा Selected officials कहिले पनि आफ्नो सेवा प्रवाहलाई ताजगी बनाउन र आफ्नो काम प्रति इमान्दार रही कार्यचुस्तता, कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न सक्दैन यद्दपी जागिर खानको लागि भने कार्यालयमा आफ्नो समय व्यतित गर्दछ।

कुनैपनि राष्ट्रसेवकले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर कर्तव्यपालना गरिरहँदा उसले आफूलाई सम्मानित महशुस गर्नुको विपरित ग्लानी भएको पाउँछ भने हेक्का रहोस् त्यस्तो कर्मचारीले किमार्थ आफ्नो कार्यदक्षता प्रस्फुटन गर्न सक्दैन। सायद अहिले कर्मचारी समायोजनमा भएको असहज परिस्थिति यसैको परिणामस्वरुप हुनुपर्दछ।

सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरुसँग बढी भन्दा बढी गुणस्तरीय सेवा लिनको लागि अर्थात कर्मचारीतन्त्रलाई अधिकतम क्रियाशिल बनाउनको लागि एउटा कुशल शासकले बुद्धिमताका साथ कर्मचारीतन्त्रलाई सिमित सेवा सुविधा मार्फत नै उत्साहित गर्न सक्दछ, जसबाट उसले समाजमा आफ्नो स्वतः अस्थित्व कायम गर्न सकोस् एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हैसियतले।

हालका माननीयहरुको शैलीबाट के बुझ्न सकिन्छ भने शुरुवाती अवस्थाबाट नै कर्मचारीहरु प्रति आक्रमक र विभिन्न तुच्छताको भावमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ।

शुरुमा कर्मचारी समायोजन नियमावली मस्यौदामा कर्मचारीहरुलाई समायोजनको क्रममा एक खालको आश्वासन देखिन्छ भने सोही विधेयक पारित हुँदा त्यसको ठीक विपरित त झन् कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरुको अवमूल्यन नै हुनेगरी वाध्यकारी नीति अपनाइएको देखिन्छ।

हामी सबैलाई विदितै छ कर्मचारीतन्त्रको पूर्ण सहयोग र विश्वास विना राजनीतिज्ञ र सम्पूर्ण राष्ट्रको अस्थित्व नै खतरामा पर्दछ भन्ने कुरा। एउटा राजनीतिज्ञलाई निश्चित क्षेत्रमा दिशा निर्देशन गर्ने (सार्वजनिक समारोहमा तपाईहरुले दिने अभिव्यक्तिको समेत तय गरिदिने), योग्यता र क्षमतालाई विश्वास गर्ने, देशको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको जुन कर्मचारीतन्त्रमा त्यस्तो किसिमको तुछ्याई प्रवृत्ति कदापी सह्य हुँदैन। बुझ्नुपर्ने हो यो नै एउटा तपाईहरुको समायोजन गर्नको लागि गम्भिर टाउको दुखाईको विषय बनेको।

अर्को कुरा कर्मचारी वर्गलाई पनि तपाईहरु विगत के कुन् पृष्ठभूमी, क्षमता र कार्यशैलीबाट त्यो स्थानमा आएको भन्ने कुरा राम्रैसँग अवगत भएकै कारण होला, तपाईहरुले अपनाएको बाध्यकारी शैलीलाई लुरुक्क स्वीकार नगरेको। नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा घटेका राजनैतिक घटनाक्रम पछिको कर्मचारी समायोजनको इतिहासलाई अध्ययन गरी हेर्दा कर्मचारीहरुले ग्लानी महशुस गरेको पक्कै पनि यो पहिलो हो।

बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँहरुले जनता समक्ष अनुमोदन गराएका आफ्ना महत्वकांक्षी घोषणापत्रहरुलाई व्यवहारिक रुपमा मूर्तता दिने र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण निकायका रुपमा रहेका कर्मचारी वर्गलाई यसरी धम्की र वाध्यकारी शैलीमा होइन कि अनेकन हौसला प्रदान गरेर क्रियाशिल बनाउने र आफ्ना उद्देश्य अनुरुपका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गराउने विधि तथा उपाय अपनाउनुपर्ने आवश्यकता अवष्यम्भावी छ।

यसरी कर्मचारी समायोजनमा भएका असहजतालाई चिर्नको लागि वास्तवमै विभिन्न तवरबाट त्यसको वास्तविकता बुझ्न, कर्मचारी वर्ग माझ रहेका चुनौतीहरु तिनलाई सहज ढंगबाट समाधान गर्ने उपायहरुको खोजी गरी कर्मचारी वर्ग र शासकवर्गमा एक अर्काको विश्वासको वातावरण कायम राख्न राज्यबाट हाल समायोजनको क्रममा अपनाइएको बाध्यकारी नीति नभई सबै पक्षबाट सहजकारी नीति लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ।

पौडेल उच्च अदालत लेखनाथ–२७, कास्कीमा कार्यरत छन् ।

र यो पनि

सार्वजनिक सेवा प्रदायकप्रतिको तुच्छता