२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धिको तयारी

अ+ अ-

नुवाकोट । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न तयारी थालिएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजनामा ‘श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था विषयक’ आज विदुरमा आयोजित अन्तक्र्रियामा समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले हाल कायम रहेको न्यूनतम् पारिश्रमिक कम भएको र सुझाव संकलनको क्रममा पत्रकारबाट बढाउन माग उठेकाले परिमार्जनसहित वृद्धि गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

‘अहिले कायम रहेको पारिश्रमिक २०७२ सालमा गठित समितिले दिएको सुझावको आधारमा २०७३ साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ’ अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘पछिल्लो दुई वर्षमा नेपाल सरकारका कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भइसकेकाले पत्रकारको सुविधा पनि पुनरावलोकन तथा वृद्धिको बाध्यात्मक अवस्था छ, त्यो छिट्टै गर्न लागिएको छ ।’

श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार अहिले राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारको पारिश्रमिक १९ हजार ५०० र अन्य सञ्चार माध्यममा १४ हजार १०० कार्यान्वयनमा छ । समितिले सञ्चार माध्यममा आवद्ध पत्रकार र कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि स्थलगत र विज्ञ समूहमार्फत सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई ऐन कार्यान्वयन गराउन सुझाव दिन लागिएको नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैशीले बताए ।

‘पत्रकारको सेवा र सुविधा बढाउन महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारीलाई मिडिया सञ्चालक बन्न रोक लगाएका छौँ’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था जिल्लासम्म पु¥याउन लागेकाले स्वच्छ श्रमजीवीको थलो महासंघ भएमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा सहजता आउनेछ ।’

अन्तक्र्रियामा प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य देवचन्द्र भट्ट, प्रेस युनियनका पूर्व केन्द्रीय शिव देवकोटा, प्रेस चौतारीका जिल्ला अध्यक्ष भोलाराज पौडेल, त्रिशूली प्रवाहका प्रकाशक शरणउत्सुक सापकोटाले सञ्चार माध्यमलाई पत्रकारको खाँचो र पत्रकारले रोजगार पाउन नसक्नुबीचको खाडल अन्य गर्न न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयले सहयोग पुग्ने बताए । रासस

0 Comments