काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान सांसदमार्फत १० अर्ब खर्च गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले निवर्तमान सांसदमार्फत १० अर्ब खर्च गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा यसरी रकम खर्च गर्नु कानुनविपरीत हुने भएकाले तत्काल रोक्न अर्थ मन्त्रालय, व्यवस्थापिका–संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

केही दिनअघि सरकारले १० अर्बभन्दा बढी रकम निवर्तमान सांसदमार्फत खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयविरुद्ध कैलाली–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले २५ पुसमा रिट हालेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा १८ पुसमा ‘पूर्वसांसदलाई १० अर्बको कार्यक्रम’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि सांसद रावलले सो समाचारलाई आधार मान्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रावलको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले २६ पुसमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले खारेज भइसकेको निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि १३ पुसमा १० अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका वेला निर्वाचन आयोगले सरकारलाई त्यस्तो नगर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचनपछि मन्त्रालयले अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिनुअघि स्वीकृत भएको कार्यक्रम लागू गर्न मिल्ने भन्दै निर्णय गरेको थियो ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रत्येक सांसदले तीन करोड र सांसद विकास कोषबाट समानुपातिकतर्फ र प्रत्यक्षतर्फका प्रत्येक सांसदले ५० लाखका योजना लैजान सक्ने व्यवस्था थियो ।

सो अनुसार २४० निर्वाचन क्षेत्रमा सात अर्ब २० करोड र समानुपातिकसहित ५९३ सांसदले ५० लाखको दरले दुई अर्ब ९६ करोड ५० लाख खर्च हुन लागेको थियो । दुवै योजनाको बजेट १० अर्ब १६ करोड ५० लाख हुन्छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।