नेपालमा संघीयताका आदर्श पक्षहरु « प्रशासन

नेपालमा संघीयताका आदर्श पक्षहरु


प्रकाशित मिति : ५ पुष २०७४, बुधबार ०७:१३

एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट रुपान्तरण

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट परिमार्जित हुदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्त्रण हुन पुगेको छ। नेपालले २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएकोमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले देशलाई गणतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण गर्‍यो र वर्तमान संविधानले देशलाई संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण गरेको छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशक भन्दा लामो ऐतिहासिक योगदान पश्चात देशले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गर्न पुगेको छ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तह राज्यका मूल संरचना

संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। र समग्र राष्ट्र एउटा संघीय सरकारको रुपमा रहेको छ भने ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार हरु अस्तित्वमा रहेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्तन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित सर्वाङ्गिण विकास, वहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन।

सरकारको कार्यक्षेत्रको एकल र साझा अधिकारमा विनियोजन

संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र लाई निम्नानुसार विनियोजन गरिएको छ।
१. एकल अधिकार
क. संघको अधिकार – संविधानको अनुसूची ५
ख. प्रदेशको अधिकार – संविधानको अनुसूची ६
ग. स्थानीय तहको अधिकार – संविधानको अनुसूची ८
२. साझा अधिकार
क. संघ र प्रदेशको साझा अधिकार – संविधानको अनुसूची ७
ख. संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार – संविधानको अनुसूची ९
३. अवशिष्ट अधिकार : तीन तहको सरकारको अधिकारमा उल्लेख नभएको वा साझा सूचिमा उल्लेख नभएको कार्य संघको अधिकार हुने

तीन ‘स’ मा आधारित सम्वन्ध सेतु

संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सेतु संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको छ। सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय को यी तीन “स” मा आधारित सिद्धान्तले संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम द्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सवल आधार स्तम्भको रुपमा रहेका छन। यसले शासन संचालन प्रक्रियालाई सुसंस्कृत , सहिष्णु र परिणाममुखी वनाउनमा सहयोग गर्दछ ।

प्रजातन्त्र र विकासको वीचमा सधै सकारात्मक सम्वन्ध रहनु पर्ने

नेपालमा एउटा निश्चित समयावधी पश्चात राजनैतिक परिवर्तन हुने तर राजनितिक परिवर्तनको गतिको मात्रामा आर्थिक विकास र समृद्धिको गति अति नै मन्द गतिको हुने विषय नेपालको राजनीतिक परिवर्तन माथि लाग्ने गरेको आरोप हो।प्रजातन्त्र र विकासको वीचमा सधै सकारात्मक सम्वन्ध रहने निष्कर्ष विभिन्न अध्ययनले देखाएको सन्दर्भमा वर्तमान संरचनाले आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्तिको दिशामा अग्रसर हुन सक्ने अवस्थाको दिशावोध गरेको छ।

लोकतान्त्रिक परिपाटी भित्र सामाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना

वर्तमान संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिस्पर्धा जस्ता सामयिक अवधारणा को मूल संयन्त्र भित्र राज्य अझै पनि लोककल्याणकारी भूमिकावाट पछि हट्न नमिल्ने गरी निम्नानुसार परिकल्पना गरेको छ।

• सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने
• आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नेस
• नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
• आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने ।
• आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने ।
• धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने
• सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने ।
• सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने,
• अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने,
• सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने,
• आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने,
• उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने,
• राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने,
• राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
• भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
• अनुपस्थित भू-स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
• भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,
• विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र तर्फको मार्गचित्र

संकिर्ण अर्थमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने शब्दावली साम्यवादी राजनैतिक प्रणाली अवलम्वन गर्ने मुलुकले अपनाउने परिपाटी भन्ने बुझिन्छ । तर जव विकासको आयामको चर्चा गर्दा आर्थिक र सामाजिक विकास एक सिक्काका दुईवटा पाटाको रुपमा रहन्छन र सामाजिक विकास नभए सम्म आर्थिक विकासको गति जति तीव्र भएपनि यसले समाजमा एउटा ठुलो खाडल सिर्जना गरेको हुन्छ । यसर्थ अधिकांश राष्ट्ले प्रजातान्त्रिक परिपाटि भित्र पनि समाजवादी मुलुकले अपनाउने आर्थिक नीति अवलम्वन गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालका राजनीतिक परिवर्तनमा पनि सामाजिक उत्थान र सामाजिक परिवर्तनको विषय सामयिक वन्ने गरेको सन्दर्भमा वर्तमान संविधानमा यसको झल्को देखिनु स्वभाविकै हो । यस सन्दर्भमा सरकारको भूमिका र आर्थिक नीतिका केही मार्गचित्रहरु देहाय वमोजिम हुनु आवश्यक छ।

१. देशको क्षेत्ररस्थान विशेषको विकासको आवश्यकता र स्तर अनुसार सरकारको भूमिका तीन किसिमको हुनु आवश्यक छ।
क. विकासको न्यूनतम पहुंच नपुगेको क्षेत्रमा सरकार सबै सेवाको प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ता वन्दै क्रमशस् निजी क्षेत्र र अन्य सहकर्ता को आगमनको वातावरण तयार गर्ने।
ख. विकासको पहुंच पुगिसकेको तर त्यसले उन्नत रुप हासिल नगरेको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला लाई सुदृढ वनाउदै उनीहरुलाई सेवाको आपूर्तिकर्ता वनाउन सहजिकरण को भूमिका निर्वाह गर्ने।
ग. विकासको पहुंच पुगिसकेको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरुलाई सेवाको आपूर्तिकर्ताको रुपमा स्थापित गर्ने र प्रभावकारी नियामक संयन्त्रको स्थापना द्वारा सेवाको गुणस्तरको अनुभूति गराउने।

२. पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरुमा विशेष प्राथमिकता दिने।

३. सरकारको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक भएका सार्वजनिक संस्थानहरुको सुदृढिकरण गर्ने र उनिहरुको सेवाको गुणस्तर र दिगोपनाको सुनिश्चित गर्ने। अन्य सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारको संलग्नता हटाउदै जाने।

४. सरकार-निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारिता अभिवृद्धि गर्ने। निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई संस्थागत सुशासनको पालना गराउने।

५. सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड दिने । निजी क्षेत्रको व्यवसायिक र क्षमतालाइ सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्र र लक्ष्य प्राप्तिमा आबध्द गराउने ।

६. सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो संरचना तयार गर्ने।

७. कृषिको व्यवसायिकरण र वृहद उत्पादनमा जोड दिने।

८. शिक्षालाई प्रमाणपत्रको प्राप्ति भन्दा सीप र व्यवसायिकता अभिवृद्धि संग केन्द्रित गर्ने।व्यवसायिक शिक्षाको प्रबर्ध्दन गर्ने ।

९. आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्ति को उपयोग गर्ने रणनीति वनाउने। डेमोग्राफिक बोनसको रुपमा रहेको जनसंख्याको उपयोग गर्ने रणनीति वनाइ कार्यान्वयन गर्ने।

१०. जलश्रोत र पर्यटनको संभावनाको व्यापक उपयोग गर्ने।

११. आन्तरिक रोजगार सिर्जना केन्द्रीत विकास नीति अवलम्बन गर्ने ।

१२. निजी क्षेत्रको विकास गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने । निजी क्षेत्रलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनामा समाहित वनाउने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस