सिर्जनशील, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त सार्वजनिक प्रशासन « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

सिर्जनशील, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त सार्वजनिक प्रशासन


१३ मंसिर २०७४, बुधबार


सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता : राज्यको प्रमुख दायित्व

सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अपरिहार्य र आवश्यकीय अंग हो । यसर्थ जनताप्रति प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा सुविधा सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्नेे गर्छ । यसैले प्रशासनिक संयन्त्रलाई सार्वजनिक प्रशासनको नामले चिन्ने गरिन्छ । सरकारी सेवा सुविधाको प्रवाहको मूलभूत स्थायी संयन्त्र तथा जनआकांक्षालाई नीति निर्माणका लागि जनताबाट पृष्ठपोषण पाई सरकारसमक्ष पुर्याइदिने सम्बाहकका रूपमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण रहने गर्छ । सार्वजनिक सेवाको प्रकृति व्यापक, विविधतायुक्त र छुट्याउन नमिल्ने हुन्छ । सरकारको भूमिका मूलतः लोक कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकाले सेवाप्रवाहका उपरोक्त आधारशीला अनुरूपको सेवाप्रवाहको संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ ।

राज्य र जनताबीचको सम्बन्धको अभिव्यक्ति हुने प्रमुख माध्यम सार्वजनिक सेवा हो त्यसैले सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता राज्यको प्रमुख दायित्व हो । राज्यको यसै विशिष्ट दायित्वका आधारमा राज्य र जनताको सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ । यसर्थ, सार्वजनिक सेवाप्रवाह राज्य र जनताबीच भेट हुने संगमस्थल हो । यसै सम्बन्धले राज्यको पहिलो दायित्व सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने रहेको हुन्छ । सेवाप्रवाहको प्रभावकारिताको स्तरले सरकारको लोकप्रियताको स्तर निर्धारण गर्ने गर्छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको चित्रण गरेको हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था : सक्षम प्रशासकको सकारात्मक भूमिका

निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता र पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरू हुन् । यी विशेषताको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताको न्यून उपस्थिति वा क्षयीकरणले प्रशासन मात्र होइन समग्र शासकीय संयन्त्र नै व्यापक आलोचनाको पात्र बन्न पुग्छ, जसले प्रशासन शासकीय संरचना र सरकार (राज्य संयन्त्र)प्रति जनताको अपनत्वबोध समाप्त हुन जाने खतरा बढ्छ । राज्य संयन्त्र प्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न जति सरकारी कर्मचारीहरूको सकारात्मक भूमिका त्यति नै मात्रामा सरकारप्रति जनमानसमा विश्वसनीयता वृद्धि भई जन अपनत्वयुक्त दिगो सरकार बन्न सक्छ ।

लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक हुन्छन् । जनताले तिरेको कर, राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोगबाट तलब र सुिवधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकाय सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनुुपर्छ । यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो ।

शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रिकीकरण वर्तमान समयको अपरिहार्य र आवश्यकीय पक्ष हो । प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगका लागि पारदर्शी सरकारी संयन्त्र र सुसूचित नागरिकको उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकताभित्र पर्छ । सुसूचित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी काम कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनउत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भई सुशासनको अवधारणाले मूर्त रूप पाउने गर्छ । पारदर्शिताको अभिवृद्धिले सरकार जनउत्तरदायी बन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होइन कि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सवलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ ।

विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकांक्षाको तह पनि उच्च रूपमा बढेको छ, यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सवल उपस्थिति सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा अनिवार्य सर्त हो । यी भिन्न परिवेशमा आपूmलाई अनुकूलित गराउँदै जाने र संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ, मजबुत, जनमैत्रीय बनाउन सिर्जनशील, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त सार्वजनिक प्रशासन सामयिक आवश्यकता हो । संघीय शासन प्रणालीले विविधताको सुव्यवस्थापन गरी परिणाम दिन सक्नुपर्छ । विविधताको सुव्यवस्थापनका लागि सुशासनका विभिन्न अवयवको साथसाथै सिर्जनशीलता, व्यावसायिकता र सदाचारयुक्तता जस्ता विशेषतायुक्त सार्वजनिक प्रशासन संघीय शासन प्रणालीको सामयिक आवश्यकता हो ।

सदाचारिताको प्रबद्र्धन : सुशासनको प्रत्याभूति

सार्वजनिक निकायका कर्मचारी आचरण र सदाचारयुक्त हुनुपर्छ भन्ने विषय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूलभूत मान्यता हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासकीय सहजकर्ता धेरै हुने र यिनीहरु जनसरोकार वा राष्ट्रिय सरोकारका क्षेत्रमा कार्यरत रहने हुनाले सार्वजनिक सरोकार/सार्वजनिक मामिलामा संलग्न रहने सबै संगठित निकायका पदाधिकारी/सदस्य सदाचारयुक्त हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक प्रशासकको कार्यशैली सेवा भाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वार्थरहितता, इमान्दारिता, सदाचारिता, कार्यकुशलता, जिम्मेवारीता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समानता र समता, आदरभाव न्यायिकता आदिबाट अभिप्रेरित हुनुपर्ने विषय अपेक्षित आचरणको दायराभित्र पर्नेछन् । सदाचारिताको प्रबद्र्धनबाट मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्छ । देश संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेको सन्दर्भमा एकात्मक राज्य प्रणालीको अवस्थाको तुलनामा अब हामीसँग शासकीय सहजकर्ताको पनि बढोत्तरी भएको छ ।

हिजो जनताले केन्द्रबाट आँचरणको अपेक्षा गर्थे । अब आफ्नै आँगन अगाडि रहेको सरकार र पदाधिकारीबाट सदाचारको अपेक्षा गर्छन् । अब असल सार्वजनिक चरित्र प्रदर्शन गर्नु पर्ने व्यक्तिप्रति थप जनदबाबको सिर्जना भएको छ । हामीले अँगालेको शासन प्रणालीको कारण सार्वजनिक पदाधिकारी सदाचारयुक्त बन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गराएको छ ।

सिर्जनशील सार्वजनिक प्रशासन : सुमधुर सार्वजनिक सम्बन्ध

समाज सार्वजनिक सरोकारवालाको अन्तरसम्बन्धको सम्मिश्रण हो । यी सरोकारवालाको बीचमा धेरै आवश्यकता रहेका हुन्छन् । आवश्यकताको सम्बोधनका आधारमा नै सरोकारवालाको सम्बन्धको निर्धारण हुने गर्छ । सामाजिक आवश्यकताको माग र आपूर्तिमा धेरै सरोकारवालाको उपस्थिति र सहकार्यले एउटा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ र सबै सरोकारवालाको सुमधुर सम्बन्धले सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँछ । जनता, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्था, निजी क्षेत्र, व्यापारिक र व्यावसायिक समुदाय सार्वजनिक मामिलाका सरोकारवालाहरु हुन् । यी सरोकारवाला भिन्न परिस्थितिमा भिन्न भूमिकामा देखिने गर्छन् । यस्तो भूमिका कहिले माग पक्ष, कहिले मध्यस्थ पक्ष र कहिले आपूर्ति पक्षका रूपमा रहने गर्छ ।

सामान्यतयाः सरकारबाहेकका सरोकारवालालाई माग पक्ष र सरकारलाई आपूर्ति पक्षका रूपमा बुझिने गरेको भएता पनि नीतिको कार्यान्वयनमा जनअपनत्व कायम हुने पक्षमा सरकार माग पक्षका रुपमा रहने गर्छ । साथै सरोकारवाला बीचमा सद्भाव र समन्वय कायम गर्ने तथा नीतिको सकारात्मक बहस पैरवी र कार्यान्वयनमा सरकारबाहेकका पक्ष मध्यस्थ र आपूर्तिकर्ताका रूपमा रहने गर्छ ।

सरकारको भूमिकामा पक्ष वा आपूर्ति पक्ष जुन कित्तामा रहे पनि समन्वयकारी र कानुनको प्रयोगको एक मात्र अधिकारयुक्त सरकोकारवालाको हैसियतले सरकार वा यसको सेवाप्रवाहको वैधानिक संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन प्रक्रियामुखी, परम्परागत, लोसे भयो भने अन्य सरोकारवालाको उपस्थिति पनि स्वभावतः प्रभावकारी बन्न सक्दैन । यसर्थ अबको सार्वजनिक प्रशासन सिर्जनशील हुनु आवश्यक छ । यसका लागि प्रविधिमैत्रीय जनशक्ति, प्रक्रिया र परिणामको बीचमा सामन्जस्यता कायम राख्ने, सहकार्यको संस्कृति, छलफल अन्तरक्रिया आदिको माध्यमबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

व्यावसायिक प्रशासन : राज्यका अमूल्य निधि

व्यावसायिकता सार्वजनिक प्रशासनको त्यो चरित्र हो जसले कम साधन स्रोतको अत्यधिक उपयोग गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउने सामथ्र्य राख्छ । यस अर्थमा व्यावसायिक प्रशासन राज्यका अमूल्य निधि हुन् । साधन स्रोतको उपयोगमा मितव्ययिता, प्राप्त समयको भरपूर उपयोग र निर्धारित समायावधिभित्र गुणस्तरयुक्त सेवा दिन सक्नु व्यावसायिक प्रशासनको गुण हो । आफ्नो कामप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध, लगावयुक्त, नैतिकता, निष्ठा, इमान्दारिता, विश्वास र लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध जनशक्तिले नै व्यावसायिक प्रशासनको प्रत्याभूति दिन सक्छन् ।

सन्दर्भ संघीयताको

संघीय शासन प्रणाली उच्चतम प्रजातान्त्रिक परिपाटीयुक्त प्रणाली हो । देशमा संघीय संरचना अन्तरगतका तीन तहका सरकारको बीचमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका तीन आधारस्तम्भ राजनीतिक संरचनाका बीचका प्रभावकारी सम्बन्ध सेतुका रूपमा रहेका छन् । उपरोक्त सम्बन्ध सेतुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र यसको वास्तविक अनुभूति सर्वत्र गराउन संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गतको सार्वजनिक प्रशासन यसै अर्थमा अझै बढी व्यावसायिक, प्रभावकारी, पारदर्शी, परिणाममुखी हुनु आवश्यक हुन्छ । देशमा तीव्र गतिमा भएको राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन नसकेको र यसले अपेक्षित परिणाम दिन नसकिरहेको चासो र चिन्ता सर्वत्र व्यक्त भइरहेको स्थितिमा संघीय प्रशासनिक संरचनामा सार्वजनिक प्रशासक सहकारिता र प्रक्रियामा सिर्जनशील, सार्वजनिक भूमिकामा सदाचारयुक्त तथा प्रक्रिया, उत्पादकत्व र परिणामका दृष्टिले व्यावसायिक हुनु आवश्यक छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस