काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत ‘आर्थिक चलखेल’ गरेर निजी प्राविधिक शिक्षालयमा विषय थपको सम्बन्धन दिएको पाइएको छ । उनी अध्यक्ष रहेको सीटीईभीटी परिषद्को असोज २२ मा बसेको १४७ औं बैठकले २५ कलेजलाई ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो ।

अर्को वर्षदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न उनले यस वर्ष नै अनुमति दिएका हुन् । परिषद्ले गरेको निर्णयमा सीटीईभीटीले निर्वाचन आयोगको सहमति माग गरेको थियो । आयोगको केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिको कात्तिक ७ को बैठकले सीटीईभीटीको निर्णयलाई सहमति प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले यसको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सीटीईभीटीलाई कात्तिक ८ मा गराइसकेको छ ।

तर, सीटीईभीटीले असोज २२ को निर्णय भने खारेज गरेको छैन । सम्बन्धन दिन आयोगले सहमति नदिएपछि पुनस् परिषद् बैठक बसेर खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आयोगले पठाएको पत्र नै गायब बनाइएको छ । ‘पत्र पाएकै छैनौं,’ सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले भने । मन्त्रालयले भने उक्त पत्र सीटीईभीटीमा पठाइसकेको जनाएको छ । आयोगले एक महिनाअघि पठाएको पत्र नै गायब गर्नुले पनि ‘आर्थिक चलखेल’ भएको पुष्टि हुन्छ । प्रतिकार्यक्रम ८ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म असुलेर सम्बन्धन दिइएको आरोप छ । ‘निर्वाचनपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गर्ने गरी पैसा असुलिरहेको पाइयो,’ सीटीईभीटी उच्च स्रोतले भन्यो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।