काठमाडौं । संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी ऐन बनेको महिनौँ बितिसक्दासमेत सरकारले आयोग गठनमा चासो देखाएको छैन । व्यवस्थापिका–संसद्ले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, समावेशी, थारू, मधेसी र मुस्लिम आयोग गठनसम्बन्धी ऐन पारित गरेको तीन महिना बितिसकेको छ भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकोसमेत दुई महिना पुगिसकेको छ ।

संविधान घोषणा भएको मितिले दश वर्षमा पुनरावलोकन हुने गरी बन्न लागेका सात संवैधानिक आयोग गठनबारे कुनै छलफल सुरु नभएको कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी ऐन आइसके पनि सरकारले यतातर्फ ध्यान दिन भ्याएको छैन । यसबारे अब छलफल सुरु गर्नुपर्ला ।’

आयोग गठन महत्वपूर्ण विषय भए पनि राजनीतिक दल तथा सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गइनसकेको मन्त्री थापाले बताए । उनले सरकार निर्वाचनमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै निर्वाचनलगत्तै आयोग गठनलगायत संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका अन्य कानुनको मस्यौदा निर्माण तथा पारित ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले गर्नुपर्ने काम अघि बढ्ने बताए ।

राष्ट्रिय महिला आयोग, समावेशी आयोग, थारू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी–जनजाति र मधेसी गरी सातवटा नयाँ संवैधानिक आयोग गठन हुने व्यवस्था संविधानमा छ । सातवटै आयोग गठनका लागि आवश्यक ऐन यसअघिको व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भइसकेको छ । संविधान घोषणा भएको दश वर्षपछि यी आयोगलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे पुनरावलोकन गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दासमेत आयोग गठन प्रक्रिया अन्योलमा छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, आयोग गठन प्रक्रिया र पदाधिकारी नियुक्तिबारे सरकार उदासीन बन्दा ऐन थन्किएर बसेको हो ।

ऐन बनिसके पनि आयोग गठन अझै यति समयभित्र हुन्छ भन्ने अवस्था नरहेको एमाले नेता एवं कानुनविद् रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ऐन आए पनि आयोग गठन प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न समय लाग्ने उनको भनाइ छ । भण्डारीले भने, ‘आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने हो । आयोग गठन झन् ढिलो हुने र झन्झटिलो हुने देखिन्छ । किनकि कार्यविधि बनाउनुपर्‍यो, आयोग पदाधिकारीको सूची बनाउनुपर्‍यो । सूचीमाथि दलीय सहमति जुट्नुपर्‍यो ।’ कानुन बन्न समय लागेझैँ आयोग गठन हुन पनि समय लाग्ने कानुनविद् भण्डारी बताउँछन् । सातवटै आयोगमा एकजना अध्यक्ष र चारजना सदस्यसहित आयोगमा पाँचजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । पदाधिकारीको सूची तयार भइसकेपछि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने र परिषद्मा राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्नुपर्ने भएकाले आयोग गठन प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र समय लाग्ने भण्डारीले बताए ।

मौलिक हकसम्बन्धी कानुन तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक कुन–कुन मन्त्रालयले बनाउने भन्नेमा सरकार आफैँ अन्योलमा देखिन्छ । कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणसम्बन्धी संयोजन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।

अन्तरिम संविधानले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिएको थियो । तर, नेपालको संविधान २०७२ को भाग २७ मा संवैधानिक आयोगका रूपमा अन्य आयोग राखिएका छन् । जसअन्तर्गत महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी एवं जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम गरी सातवटा अन्य आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।