काठमाडौं । आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले २३ अर्बभन्दा बढी र निर्वाचन आयोग र सरकारले २० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नेछन् । सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चका कारण अर्थतन्त्र गतिशील हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि क्रमशः २५ लाख र १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभामा ०६२ जना उम्मेदवार छन् । यस हिसाबले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरूले वैधानिक रूपमा पाँच अर्ब १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, प्रदेश सभामा ३४४८ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । उनीहरूले वैधानिक रूपमा गर्न पाउने खर्च पाँच अर्ब १७ करोड २० लाख हुन आउँछ ।

प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दलका एक उम्मेदवारको अनुमानित दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने दलका नेताहरूले नै बताउने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा दुई उम्मेदवारले दुई करोड खर्च गर्छन् । कुल क्षेत्रमध्ये ५० प्रतिशत क्षेत्रमा दुईजना उम्मेदवार प्रत्येकले दुई–दुई करोड खर्च गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस आधारमा ४१३ उम्मेदवारले प्रतिउम्मेदवार दुई करोड खर्च गर्छन् । जसअनुसार आठ अर्ब २६ करोड खर्च हुन्छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख दलका उम्मेदवारबाहेक बाँकी सबै उम्मेदवारको कुल खर्च दुई करोड हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा थप तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । यस हिसाबले केन्द्रीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने कुल खर्च ११ अर्ब ५६ करोड हुने अनुमान गरिएको हो ।प्रदेश तहमा पनि माथिकै सूत्रअनुसार एक उम्मेदवारले एक करोड रुपैयाँ प्रतिउम्मेदवार खर्च गर्छन् भन्ने अनुमानका आधारमा हिसाब गर्दा कुल खर्च ११ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हुन्छ । यस हिसाबले निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्ने कुल खर्च २३ अर्ब १२ करोड हुन आउँछ ।

निर्वाचन आयोगले करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । ‘निर्वाचन आयोगले १० अर्ब रुपैयाँ र प्रशासनिक र सुरक्षालगायतका काममा थप १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ,’ अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले भने । यसरी सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च र उम्मेदवारले गर्ने खर्च जोड्दा कुल ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम निर्वाचन प्रयोजनकै लागि खर्च हुने देखिन्छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।