प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको अन्तरसम्बन्ध « प्रशासन
Logo ११ कार्तिक २०७८, बिहिबार
   

प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको अन्तरसम्बन्ध


१ कार्तिक २०७४, बुधबार


प्रजातन्त्रको अर्थ

प्रजातन्त्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसीको नेपाली भाषानुवाद रूप हो । डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द डेमोस र क्रेटोसबाट रूपान्तरण भई आएको अंग्रेजी शब्द हो । डेमोसको अर्थ जनता र क्रेटोसको अर्थ शासन भन्ने बुझिन्छ । यस शव्दावलीले प्रजातन्त्र भन्नाले सरकारको सम्पूर्ण प्रयास सर्वशक्ति सम्पन्न (सार्वभौम) जनताप्रति समर्पित रहनुपर्छ भन्ने जनाउँछ ।

स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र

स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र शब्द एक आपसमा सँगसँगै आउने शब्दावली हुन् । तर, यी एक–अर्काका पर्यायवाची भने होइनन् । प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउने विचार र सिद्धान्त तथा स्वतन्त्रताको संस्थागत स्वरूप हो । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति प्रवद्र्धनको आधारशीला हो यो सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यवहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । प्रजातन्त्र राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र र निरंकुशतन्त्र भन्दा पृथक चीज पनि हो । मानवअधिकार, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, राजनीतिक दलको उपस्थिति आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाज, राजनीतिक संस्कृति, असल शासन, मेलमिलाप र शान्ति प्रजातन्त्रमा अन्तरनिहीत हुनुपर्ने अवयव हुन् । प्रजातान्त्रिक अवधारणाको इतिहास क्रमलाई नियाल्दा प्राचीन एथेन्समा ईसापूर्व ५०८ मा प्रजातान्त्रिक अवधारणाको सुरुवात भएको र सोही अनुरूप संंवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा साना क्षेत्र र सीमित अवधारणामा विकसित यो अवधारणा वर्तमानमा आइपुग्दा यसले धेरै व्यापकता पाएको छ । यो शासकीय अवधारणा र परिवर्तनको अपरिहार्य विषय बनेको छ ।

समग्रमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र सरकारको एउटा यस्तो ढाँचा हो जसमा राज्यको शासन गर्ने शक्ति कुनै अभिजात वर्ग, व्यक्ति विशेष वा समुदायमा मात्र सीमित नरही सर्वाङ्गीण रूपमा आमजनतामा निहित हुन्छ । प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र, जनतन्त्र, बहुलवाद आदिको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ । प्रजातन्त्रलाई सहभागितामूलक, सहमतीय, सहवर्तनीय, प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र आदि स्वरूपमा वर्गीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

प्रजातन्त्रका सिद्धान्त

१. कार्यविधिगत प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त
कार्यविधिगत प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त राजनीतिक समानताको सिद्धान्तमा आधारित छ । यस सिद्धान्तले निश्चित भू–भागमा बसोवास गर्ने प्रत्येक बालिगलाई आफ्नो शासन सत्ता संचालन गर्न राजनीतिक सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा समान अवसर प्रदान गर्छ । यसमा नेतृत्व चयन र निर्णय प्रक्रिया बहुमतको आधारमा गरिन्छ । बहुमतको निर्णय सबैका लागि मान्य हुनुपर्छ ।

२. सारवान प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त
सारवान प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तले केही महत्वपूर्ण विषय तथा नागरिकको मौलिक हकको हनन हुन जाने विषयवस्तुमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न नहुने कुरामा विशेष जोड दिन्छ । जस्तो राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, प्राकृतिक स्रोत जस्ता विषयका साथै अल्पसंख्यकको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक मूल्य मान्यतामा असर पर्ने गरी बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न नहुनेतर्फ यस सिद्धान्तले वकालत गर्छ ।

प्रजातन्त्रका स्वरूप

१. प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र
प्रत्यक्ष लोकतन्त्र त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जहाँ कुनै निश्चित भू–भागमा बसोवास गर्ने नागरिक एकै थलोमा भेला भई उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताद्वारा नै निर्णय गरी आफ्नो शासन व्यवस्था आफै संचालन गर्छन् । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र नागरिक एक स्थानमा भेला भई शासन संचालन गर्ने कानुन निर्माण गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काममा समेत नागरिक स्वयम् प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने शासन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भनिन्छ । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा जनताले आफ्नो शासन आफै गर्छन् ।

२. अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र
नागरिकले प्रत्यक्षरूपमा शासन संचालनमा भाग नलिई आफूले चुनेर पठाएका जन–प्रतिनिधिमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा शासन गर्छन् । आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने हुनाले अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ । अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा प्रत्येक बालिक नागरिक आवधिक चुनावमा भाग लिई आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गरी पठाउँछन् । र, त्यसरी छनोट भएका निर्वाचन मण्डलले आवश्यकता अनुसार सरकारका सदस्यको चयन गरी उनीहरूले तर्जुमा गरेका नीतिनियमका आधारमा शासन व्यवस्था संचालन हुने गर्छ ।

३ . समावेशी प्रजातन्त्र
देशको शासन प्रणालीमा सबै तह वर्ग, क्षेत्रका जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न (राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रमा) अपनाइने प्रणाली प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र हो । यसलाई समावेशी प्रजातन्त्र भनिन्छ । यसका लागि निर्वाचित वा नियुक्त हुने पदमा निश्चित तह वर्ग र क्षेत्रका जनताको सहभागिता सुनिश्चित गराउन निश्चित कोटा वा सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा सहभागिता गराउने गरिन्छ ।

प्रजातन्त्रका मुख्य विशेषता :

१. प्रजातन्त्र सरकारको त्यस्तो स्वरूप हो जहाँ राज्यका सबै शक्ति बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित जन प्रतिनिधिबाट जन उत्तरदायित्वको भावनामा रहेर प्रयोग हुन्छ ।

२. प्रजातन्त्रमा बहुमतले शासन गर्छ । र, अल्पमतले अधिकारको माग गर्ने स्वतन्त्रता राख्छ । जनअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि केन्द्रित सरकार र विकेन्द्रित अवधारणा अनुरूप गठित क्षेत्रीय र स्थानीय सरकार प्रजातन्त्रमा जनताको पहुँचको सुनिश्चितताको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ ।

३. आवधिक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन प्रजातन्त्रको मूल ध्येय हो ।

४. प्रजातन्त्रमा जनअधिकारको प्रत्याभूतिको साथै जनताले निर्वाचनद्वारा राजनीतिमा सहभागिता र अधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

५. प्रजातन्त्रको मूल आदर्श भनेको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण गर्न, सबै जनतामा कानुनको समान व्यवहार हुने, कानूनको सर्वोच्चता जस्ता विशेषता रहेको हुन्छन् ।

६. प्रजातन्त्रमा हरेक जनतालाई आफ्नो संस्कृति, भाषा र धर्मको प्रवद्र्धन गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ ।

७. प्रजातन्त्रमा आधारभूत मानवअधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, जीवनको अधिकार, व्यक्तिगत विकासका अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कानुनको शासन, शक्ति पृथकीकरण जस्ता विषयको प्रयोगले आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति गरेका हुन्छन् ।

८. राज्यका अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रको विभाजन (शक्ति पृथकीकरण) को माध्यमद्वारा राज्यको शक्ति एकैठाउँमा केन्द्रित हुन नदिई जनअधिकारको रक्षा गर्ने परिपाटीको विकास गरिएको हुन्छ ।

९. शान्ति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास प्रजातन्त्रका सकारात्मक उपज हुन् । तसर्थ मानवअधिकार, विकास, शान्ति प्रजातन्त्रका अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् ।

मानवअधिकार

प्रथम र दोश्रो विश्वयुद्धको बर्बरतापूर्ण आमसंहार कारी घटनाको चपेटामा परी पिरोलिएको विश्व समुदायले भविष्यमा त्यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन नपाओस् भनेर विश्व शान्तिलाई चिर स्थायी बनाउन र मानवअधिकारको संरक्षणका लागि एउटा सशक्त विश्वव्यापी सङ्गठनको आवश्यकता महसुस ग¥यो । फलस्वरूप सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुनु मानवअधिकारको विश्वव्यापीकरणमा एउटा महत्वपूर्ण घटनाकारूपमा लिइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रको प्रस्तावनामा नै मौलिक मानवअधिकार, मानवीय मूल्य र मर्यादा, ठूला र साना राष्ट्रहरू सबैमा महिला÷पुरुषको समान हकमा विश्वास पुनः दृढ गराउने जस्ता अभिव्यक्तिहरू उल्लेख भएबाट यसको महत्व प्रष्ट हुन्छ । पछि १९४८ डिसेम्बर १० मा मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएपछि मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चासो सरोकार र साझा एजेण्डाको विषय बन्यो ।

जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्ममा भेदभाव नराखी सबैका निमित्त मौलिक हक एवम् मानवअधिकारप्रति सम्मानको भाव प्रोत्साहित र विकास गर्न मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको उद्देश्य छ ।

मानवअधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय मानिन्छ । मानवअधिकार मानवसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको र कसैले दिने नभई मानव भएका नाताले पाउने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्रद्वारा मानवअधिकारलाई व्यवस्थित र समयकोे माग र आवश्यकताअनुसार संहिताकरण गर्ने गरिएको हुँदा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय मानिएको हो । मानवअधिकारलाई जन्मसिद्ध र आधारभूत अधिकार भनिन्छ । यो प्रत्येक व्यक्तिसँग अन्तरनिहित रहन्छ । मानिसमा स्वभाविकरूपमा अन्तरनिहित रहेका अधिकारको समूहलाई मानवअधिकार भनिन्छ । मानवअधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित काननुद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनुपर्छ । र, सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।

मानव अधिकारको वर्गीकरण

• प्रकृतिका आधारमा
♦ नकारात्मक अधिकार :
 नकारात्मक अधिकार यस्ता अधिकारहरु हुन्, जसलाई मान्यता दिए मात्र पुग्छ । राज्यले यी अधिकारको अभ्यासमा हस्तक्षेप नगरेमा वा प्रयोगकर्ताले विधिको अन्तर्गत रहेर स्वतःस्फूर्त रूपमा यी अधिकार उपभोग गर्न सक्छन् । राज्यले यी अधिकारको उपभोगका लागि थप लगानी र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दैन । यी अधिकारको उल्लङ्घन भए मात्र त्यसको संरक्षण तथा प्रचलनको लागि राज्यले हस्तक्षेप गर्छ । सामान्यतः नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार यस्ता नकारात्मक अधिकारको रुपमा लिइन्छ । जस्तै, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रतामा भेला हुनबाट वञ्चित नगरे वा नरोकेमा अधिकार उपयोग हुन्छ ।

♦ सकारात्मक अधिकार :
 आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सकारात्मक अधिकारको वर्गमा राखेका छन् । सकारात्मक अधिकारलाई वितरणात्मक अधिकार पनि भनिन्छ । सकारात्मक अधिकारमा अधिकारको प्रत्याभूति गर्न राज्यले योजना तथा कार्यक्रम बनाउनु र स्रोत र साधन लगाउनुपर्ने हुन्छ । सकारात्मक अधिकारको उपयोग राज्यको सक्रिय सहभागिताबिना सम्भव हुँदैन । राज्यले यी अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिएर मात्र व्यक्तिले यी अधिकारको उपभोग गर्न सक्दैनन् । यसका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ, जस्तै आधारभूत वा प्राथमिक स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार कानुनीरूपमा व्यवस्था गर्नु मात्र प्रर्याप्त हुँदैन, राज्यले त्यसका लागि सकारात्मक पहल गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि पहुँचयोग्य ठाउँमा स्कुल भवन, शिक्षक तथा शिक्षण सामग्री, स्वास्थ्य चौकी, चिकित्सक, नर्स, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणको बन्दोबस्त राज्यले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ठूलो लगानी, योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ ।

• उत्पत्तिको आधारमा
 प्रथम पुस्ताको अधिकार : नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई प्रथम पुस्ताको अधिकार भनिन्छ । यी अधिकारलाई मानवअधिकारको विकासक्रमको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै आधारभूत अधिकारका रूपमा मानिँदै आएको छ । खासगरी १७ औं र १८ औँ शताब्दीमा राज्यले आफ्ना कानुनमा यी अधिकारको व्यवस्था गर्न थालेको पाइन्छ । यसरी यस्ता अधिकार पहिले कानुनमा व्यवस्था गरेकाले पहिलो पुस्ताको अधिकार भनिएको हो । यी अधिकार १७ औँ र १८ औँ शताब्दीमा प्रचलित उदार व्यक्तिवादको राजनीतिक दर्शनमा आधारित छन् । यी अधिकारको उपस्थितिले व्यक्तिविरुद्ध सरकार वा राज्यको हस्तक्षेप वा सक्रियतालाई निषेध गरेको हुन्छ । यस्ता अधिकारअन्तर्गत बाँच्न पाउने अधिकार, उन्मुक्तिको स्वतन्त्रता, सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संघ/संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार आदि पर्छन् ।

 दोस्रो पुस्ताको अधिकार : आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई दोस्रो पुस्ताको अधिकार भन्ने गरिन्छ । यी अधिकार १९ औँ शताब्दीमा चर्चामा आएकाले यिनलाई दोस्रो पुस्ताको अधिकार भनिएको हो । यी अधिकारलाई समाजवादी आन्दोलनको उपज मानिन्छ । लोककल्याणकारी राज्य तथा सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्रका अवधारणा एवं तिनको मूल्य मान्यतासँग दोस्रो पुस्ताको अधिकारको गहिरो अन्तरसम्बन्ध छ । समानताको अधिकार, शोषणविरुद्धको अधिकार, छुवाछुत तथा जातभातविरुद्धको अधिकार संस्कृतसम्बन्धी अधिकार, सामाजिक न्यायको अधिकार आदि पुस्ताको अधिकारअन्तर्गत पर्छन् ।

 तेस्रो पुस्ताको अधिकार : २० औँ शताब्दीमा मानवअधिकारको नयाँ आयामको आवश्यकता र खोजी हुन थाल्यो । फलतः अधिकार नयाँ स्वरूपमा उजागर हुन थाले । तेस्रो पुस्ताका सामूहिक अधिकार २० औँ शताब्दीको मध्यतिर बढी प्रचलनमा आएको नेसन स्टेटको अवधारणाका उपज हुन्, जसमा शान्तिको अधिकार, स्वच्छ वातावरण उपभोग गर्न पाउने अधिकार, विकासको अधिकार आदि तेस्रो पुस्ताको अधिकार पर्छन् ।

 चौथो पुस्ताको अधिकार : सूचनाको हक खासगरी मोबाइल, इन्टरनेटको अधिकार र महिला समलिङ्गी, पुरुष समलिङ्गी, द्विलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी र अन्तरलिङ्गीहरूको अधिकार यस पुस्तामा पर्छ ।

• स्वरूपका आधारमा
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार

• उपभोगका आधारमा
व्यक्तिगत अधिकार : व्यक्तिले एकल रूपमै अधिकांश अधिकार उपभोग गर्न सक्ने भएकोले त्यस्ता अधिकारलाई व्यक्तिगत अधिकार भनिन्छ ।
♦ सामूहिक अधिकार : कतिपय अधिकार उपभोग गर्न समूहको आवश्यकता पर्ने सामूहिक रूपमा उपभोग गरिने भएकोले सामूहिक अधिकार भनिन्छ । जस्तै : आत्मनिर्णयको अधिकार तथा सांस्कृतिक अधिकार र विकाससम्बन्धी अधिकार व्यक्तिले एक्लै उपभोग गर्न सक्ने नभई समूहको आवश्यकता पर्छ ।

मानवअधिकारको विकासक्रम

मानवअधिकारको अवधारणा विभिन्न चरणमा विकास हुँदै गएको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी परिभाषा भने मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले गरेको हो । यसै घोषणापत्रलाई आधार बनाएर अनेकौँ अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, महासन्धि तथा दस्तावेजको निर्माण भएको छ । विश्वव्यापीरूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानूनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलका क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने विषय राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । यसको अतिरिक्त मानवअधिकार प्रबद्र्धनका लागि विभिन्न ९ वटा सन्धिहरु पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

नेपालमा मानव अधिकार

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मानवअधिकारको आन्दोलन विभिन्न कालखण्डमा हुँदै आएकोमा २०४६ पछाडि बृहतरूपमा परिस्कृत भएर आएको पाइन्छ । यसै दशकमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको हैसियतले मानवअधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भयो ।

नेपालले विश्वमै धेरै राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार सन्धिको अनुमोदन गर्र्ने देशको रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा नेपालका मानवअधिकार समृद्ध संस्थाले पु¥याएको भूमिका उल्लेखनीय रहँदै आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरेबाट नेपालमा मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका प्रयास हुँदै गइरहेका छन् ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था

नेपालको संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको तथा राजनीतिक दल खोल्ने, आवधिक निर्वाचन र मताधिकारको व्यवस्था गरेको छ । साथै राज्यका अंग व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा संचालित छन् । यसको अतिरिक्त विभिन्न मौैलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि आएको नेपालको संविधानले प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका क्षेत्रमा धेरै व्यवस्था गरेका छन् । यद्यपि यसको सुरुवात नेपालको संवैधानिक इतिहासको प्रारम्भदेखि र विभिन्न प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै विकसित हुँदै गएका थिए । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र संवैधानिक व्यवस्थाले प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धी हासिल भएको देखिन्छ । तर, प्रजातन्त्र सूचक तथा मानवअधिकार स्थान सूचकमा नेपालको स्थान अझै निकै तल रहनु, प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको केही दशकको अनुभवबाट प्रजातान्त्रिक संस्कृति उन्नत बन्न नसक्नु र मानवअधिकार उल्लंघनका घटना केही अपवादबाहेक वढ्दै जानु पक्कै पनि चुनौतीको विषय वनेको छ । तथापि नेपालले अवलम्बन गरेको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थाले प्रजातन्त्रिक परिपाटीलाई थप जन अनुकूल र मानवअधिकारले युक्त बनाउन सक्ने प्रशस्त संभावना विद्यमान छन् । चुनौतीबीच अवसरको यो संभावना छ ।

संघीयताको सन्दर्भ

प्रजातन्त्र र मानवअधिकार दुवै अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । प्रजातन्त्र आदर्श शासकीय पाटोको सुन्दर र अपरिहार्य पक्ष हो भने मानवअधिकार प्रजातन्त्रको कसी हो । प्रजातान्त्रिक वातावरणमा मानवअधिकारको सही र सफल प्रयोग हुन सक्छ । संघीयता प्रजातन्त्रको आदर्श स्वरूप हो । प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको विषय देशको संघीय संरचनामा अझै उन्नत र परिस्कृत हुँदै जानु आवश्यक छ । मानवअधिकारको सफल प्रयोगले प्रजातन्त्र समुन्नत बन्न सक्छ । यस अर्थमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकार एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका सैद्धान्तिक पक्ष अति नै सामयिक छन् । तर, यसको प्रयोग त्यति सहज र सरल नभएको विभिन्न देशका प्रयोगले देखाएको छ । सैद्धान्तिक पक्षलाई राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा देशको राजनीतिक परिपाटीले उपयुक्तरूपमा ग्रहण गर्ने, सैद्धान्तिक पक्षको मूल मर्मलाई कानूनी संरचनामा ढाल्न सके र सो अनुरूप सवल, दक्ष र प्रभावकारी संस्थागत र कार्यान्वयन संरचना तयार गर्न सकिएमा मात्र प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको सही प्रयोग हुन सक्छ ।

दामोदर रेग्मीका अन्य लेखहरुका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस