काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त ११ जना न्यायाधीशका विषयमा गरिएको निर्णय खारेजीको माग गर्दै पेस भएको रिट निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णयसँगै उक्त विवाद विधिवत समाप्त भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले ११ न्यायाधीश नियुक्तिप्रक्रिया बदर गर्न माग राखेर पेस भएको निवेदन दर्ता नहुने भन्दै आइतबार निर्णय दिएपछि उक्त प्रकरण टुंगिएको हो।

इजलासले पहिल्यै टुंगो लागिसकेको विषय रहेको बताउँदै यसअघि प्रशासनिक तहबाट भएको दरपिठ आदेशलाई नै सदर गरिदिएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको तीन सदस्यीय अपूर्ण न्यायपरिषद्ले ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता गणेश पाण्डे र श्रवणकुमार श्रेष्ठले दसैंअघि रिट दिएका थिए। उक्त रिटलाई सर्वोच्चको प्रशासनबाट दर्ता इन्कार गरी दरपिठको निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध पुनः अर्को निवेदन दर्ता भएको हो।

नयाँ संविधान जारी भएपछि ५ सदस्यीय परिषद्ले पूर्णता नपाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, परिषद् सदस्य सुशीला कार्की र अग्नि खरेलको निर्णयअनुरूप ११ न्यायाधीश सिफारिस गरिएको दाबी निवेदकको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत नभएको अवस्थामा सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गरिएको प्रश्नसमेत रिटमा उठाइएको थियो। ०७२ साल फागुन १८ गते दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ललाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस निर्णय गरिएको थियो।

सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा यसअघि नै अधिवक्ता डा.विजयसिंह सिजापतिद्वारा न्यायपरिषद्विरुद्ध दायर गरेको रिटसमेत खारेज भइसकेको तथा त्यसविरुद्ध पुनरवलोकनसमेत नहुने गरी पूर्ण इजलासबाट फैसला भइसकेको अवस्थामा पुनः रिट दर्ता हुन नसक्ने जनाएको छ। पाण्डे र श्रेष्ठले ११ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइसमेत बदर गर्न माग गरेका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले असोज २ गते रिटलाई दरपिठको आदेशमार्फत दर्ता इन्कार गरेपछि त्यसविरुद्ध अर्को निवेदन परेको हो।

‘निवेदकले लिएको जिकिरअनुसार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ र नियुक्तिको निर्णय मिति २०७२, ११, १८ को न्यायपरिषद्को निर्णय सिफारिसकै आधारमा भएकोमा न्यायपरिषद्को निर्णय सिफारिसउपर परेको रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी सो निर्णय पुनरवलोकन नहुनेसमेत निर्णय भइरहेकोमा सोही निर्णय सिफारिसको आधारमा भएको संसदीय सुनुवाइ र नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने जिकिर औचित्यपूर्ण देखिएन’, न्यायाधीश मि श्रको इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले एकपटक निरुपण भई अन्तिम भइसकेको मुद्दाको विषय उठान भएको आदेशमा जनाएको छ। फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा ३ (क) अनुसार सोही विषय उठान गरी परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। उक्त रिट दर्ता भई न्यायपरिषद्का नाममा कारण देखाउ आदेश मात्र जारी भए पनि ११ न्यायाधीशको विषयमा नैतिक प्रश्न उठ्ने अवस्था थियो।

‘कारण देखाउ आदेश मात्र जारी भएको भए हामी पदमा रहने वा नरहने भनेर विचारणीय विषय हुने थियो,’ ११ मध्येका एक न्यायाधीशले भने, ‘परिषद्लाई नै कारण सोधेको अवस्थामा नैतिकताको प्रश्न उठ्ने थियो। इजलासमा रहेर काम गर्दा पनि आलोचना र टीकाटिप्पणीको अवस्था हुन्थ्यो। अब ढुक्क भएर काम गर्न पाइयो।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।