व्यापार सहजीकरणको लागि समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन « प्रशासन
prasaLogo
२५ आश्विन २०७४, बुधबार

व्यापार सहजीकरणको लागि समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन


प्रकाशित मिति : 11 October, 2017 6:36 am

व्यापार सहजीकरण व्यवसायीमैत्री सहजीकरणको प्रक्रिया
व्यापार सहजीकरण वस्तु तथा सेवाको आयात–निर्यात प्रक्रियालाई सरल, सहज, प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त, व्यवसायीमैत्री बनाउने सहजीकरणको प्रक्रिया हो । व्यापार सहजीकरणले व्यापारसँग सम्बद्ध नीति नियम उदार र पारदर्शी बन्नुपर्ने, भन्सारजन्य, गैर भन्सारजन्य महसुल, कर, दर्ता प्रक्रिया, सामानको ओसारपसार, विक्री वितरण जस्ता पक्षमा आउन सक्ने अवरोधलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने मान्यता राख्छ । व्यापार सहजीकरण विषयले संस्था, फर्म तथा कम्पनीको स्थापनामा सहजता, उत्पादित वस्तु सहजरूपमा भन्सार विन्दुसम्म आउन सक्ने अवस्था, सीघ्र र पारदर्शी भन्सार जाँचपास प्रक्रिया, भन्सार जाँचपास भएका वस्तुको सहज वितरण प्रणाली, नीति-कानुनको पारदर्शिता र पूर्वानुमान योग्यतामा जोड दिन्छ । व्यापार सहजीकरण व्यापारको दिगो विकासको सुनिश्चिता प्रदान गर्ने यस्तो संयन्त्र हो, जसले पूर्वाधार विकास, प्रक्रियागत सरलता, व्यापारका सम्बन्धको व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई मूल ध्येय बनाएको हुन्छ । आर्थिक अन्तरनिर्भरताको नवीन विश्व परिवेशले व्यापारलाई आर्थिक समुन्नति गर्ने एउटा महत्वपूर्ण आधारशीलाका रूपमा स्थापित गरेको छ । व्यापारको सन्दर्भमा यो विषय वस्तु र सेवाको आयात–निर्यात प्रक्रियासँग बढी सम्बन्धित छ । व्यापार सहजीकरण वस्तु तथा सेवाको आयात–निर्यात प्रक्रियालाई सरल, सहज, प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त, व्यवसायीमैत्री बनाउने सहजीकरणको प्रक्रिया हो । व्यापार सहजीकरण व्यापारको दिगो विकासको सुनिश्चिता प्रदान गर्ने यस्तो संयन्त्र हो, जसले पूर्वाधार विकास, प्रक्रियागत सरलता, व्यापारका सम्बन्धको व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई मूल ध्येय बनाएको हुन्छ । वर्तमान भूमण्डलीकृत विश्वमा अन्तर आवद्धता र एकीकृत अवधारणा आर्थिक, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा मात्र होइन, सीमा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समेत सामयिक बनेको छ । सीमा व्यवस्थापनको विषय बहु संस्थाको भिन्न स्वरूप, कार्यक्षेत्र र प्रकृतिको संलग्नता हुने भएकोले जटिल मानिन्छ । समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन एउटा यस्तो अवधारणा हो, जसमा राष्ट्रको सीमा र व्यापार व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध निकायको भिन्नभिन्न भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र एकीकृत रूपमा संचालनमा ल्याउनमा सहयोग पुर्याउँछ । सीमासँग सम्बद्ध जोखिम न्यूनीकरणमा निकायबीच समन्वयको प्रवद्र्धन गर्नु तथा सीमा सुरक्षा र व्यापार सहजीकरणमा सन्तुलन कायम राख्नु समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको मूल उद्देश्य हो ।

अन्तर आवद्धता भूमण्डलीकृत विश्वको अपरिहार्यता
वर्तमान भूमण्डलीकृत विश्वमा अन्तर आवद्धता र एकीकृत अवधारणा आर्थिक, सामाजिक, विकास तथा अन्य सामयिक साझा विषयका अतिरिक्त सीमा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समेत सामयिक बनेको छ । सीमा यस्तो ठाउँ हो, जहाँ मानिस र वस्तुको आवागमन हुने गर्छ र यिनीहरूको आवगमनमा प्रत्येक राष्ट्रको निर्धारण गरेको कानुनी प्रावधानका आधारमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने हुन्छ । नियन्त्रणको यो पक्ष सकभर कम, सरल प्रक्रिया, कम कागजात र न्यून प्रशासनिक प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्न सकिए मात्र सहजीकरण हुन सक्छ । सीमा व्यवस्थापनका विषय बहु संस्थाको भिन्न–भिन्न स्वरूप, कार्यक्षेत्र र प्रकृतिको संलग्नता हुने भएकोले जटिल मानिन्छ । यिनै जटिलताबीच व्यवसायीमैत्री साझा सहकार्यको खोजी आवश्यक छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा १९९०को दशकको मध्यतिर व्यापार सहजीकरणका लागि व्यापारसँग सम्बद्ध र सीमामा संलग्न हुने निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो । व्यापार सहजीकरण वस्तु तथा सेवाको आयात–निर्यात प्रक्रियालाई सरल, सहज, प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त, व्यवसायीमैत्री बनाउने सहजीकरणको प्रक्रिया हो । व्यापार सहजीकरणले व्यापारसँग सम्बद्ध नीतिनियम उदार र पारदर्शी बन्नुपर्ने, भन्सारजन्य, गैर भन्सारजन्य महसुल, कर, दर्ता प्रक्रिया, सामानको ओसारपसार, विक्री वितरण जस्ता पक्षमा आउन सक्ने अवरोधलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने मान्यता राख्छ । व्यापार सहजीकरण विषयले संस्था, फर्म, कम्पनीको स्थापनामा सहजता, उत्पादित वस्तु सहज रूपमा भन्सार विन्दुसम्म आउन सक्ने अवस्था, सीघ्र र पारदर्शी भन्सार जाँचपास प्रक्रिया, भन्सार जाँचपास भएका वस्तुको सहज वितरण प्रणाली, नीति-कानुनको पारदर्शिता र पूर्वानुमान योग्यतामा जोड दिन्छ । व्यापार सहजीकरण व्यापारको दिगो विकासको सुनिश्चिता प्रदान गर्ने यस्तो संयन्त्र हो, जसले पूर्वाधार विकास, प्रक्रियागत सरलता, व्यापारका सम्बन्धको व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई मूल ध्येय बनाएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक वातावरणको सहजताका लागि व्यापार सम्बद्ध कानुनी प्रावधानमा एकरूपता, प्रशासकीय तथा व्यापारजन्य औपचारिकता प्रक्रिया र कागजातको प्रयोगमा सरलता, आवश्यकीय सूचनाको एकीकृत संजाल तथा तदनुरूपको प्रविधिको व्यवस्था, सम्बद्ध सरोकारवालाबीच आवश्यक प्रक्रिया र प्रावधानमा सहज पहँुच, पारदर्शितालगायत पक्षलाई सर्वस्वीकृत विषयका रूपमा लिइएको छ ।

सीमा व्यवस्थापनमा संलग्न निकायबीच उन्नत समन्वय
समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन एउटा यस्तो अवधारणा हो, जसमा राष्ट्रको सीमा र व्यापार व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध निकायको भिन्न भिन्न भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र एकीकृत रूपमा संचालनमा ल्याउनमा सहयोग पुर्याउँछ । सीमा व्यवस्थापनको यो आधार वाणिज्य नीति, खाद्य सुरक्षा, कृषि, गुण नियन्त्रण, भन्सार प्रणाली, वातावरण, अध्यागमन जस्ता नीति र संस्थागत समन्वयबाट निर्देशित हुने गर्छ । परम्परागत रूपमा यी सबै काम भिन्न भिन्न निकायबाट भिन्न भिन्न भौगोलिक अवस्थितिमा रहेर सम्पादन गर्दा सेवाग्राहीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको र झन्झटिलो बन्न गएकोले सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध उक्त कार्यमा समन्वयको आवश्यकता महसुस हुन गएको हो ।

सीमासँग सम्बद्ध जोखिम न्यूनीकरणमा निकायबीच समन्वयको प्रवद्र्धन गर्नु तथा सीमा सुरक्षा र व्यापार सहजीकरणमा सन्तुलन कायम राख्नु समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको मूल उद्देश्य हो । २१ औं शताब्दीको भन्सारको अवधारणापत्रले समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको अवधारणाले सीमा व्यवस्थापनमा संलग्न निकायबीच उन्नत समन्वय कायम गरी यात्रु, वस्तु र अन्य सामग्रीको आवगमनमा हुने जोखिम र जाँचपासको सहजीकरण प्रक्रियामा टेवा पुर्याउने, यस कार्यमा भन्सार प्रशासनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, सम्बद्ध निकायसँग समन्वयात्मक सहयोगको आदानप्रदान हुनुपर्ने र विद्युतीय एकद्वार प्रणालीको प्रयोगले सूचनाको आदानप्रदानमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने विषयमा जोड दिन्छ । समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको अवधारणालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिए सीमा व्यवस्थापन सम्बद्ध निकाय र निजी क्षेत्र दुवै लाभान्वित हुन सक्छन् । यसले सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध सबै प्रक्रियालाई मूलधारमा आबद्ध गरेर साधन स्रोतको उच्चतम उपयोग र सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भइरहेको तीव्रतर वृद्धिलाई सहजीकरण गर्न समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनले सीमा क्षेत्रमा एकै थलोबाट मानिसको आवागमन तथा सामानको आयातनिर्यातको प्रक्रियागत व्यवस्थापनलाई सहज तुल्याई व्यापार सहजीकरणमा सघाउ पु¥याउँछ । यो अवधारणाले भिन्न निकायबीचको प्रक्रियागत असहजता, समन्वयमा जटिलता र कागजातको भीड जम्मा गर्नुपर्ने जटिलता जस्ता पक्षलाई मात्र न्यूनीकरण गर्ने होइन की व्यापारका सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गराउनसमेत सहयोग पुर्याउँछ ।

वैदेशिक व्यापारको वैधानिक प्रवद्र्धन
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भइरहेको तीव्रतर वृद्धिलाई सहजीकरण गर्न समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनले सीमा क्षेत्रमा एकै थलोबाट मानिसको आवतजावत तथा सामानको आयात निर्यातलाई सहज तुल्याई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका अवसर प्रवद्र्धनमा सघाउ पु¥याउँछ । समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनले सामानको जाँचपासका लागि लाग्ने समयमा कमी हुन गई सामान निकासी पैठारीको लागतमा समेत कमी हुनेछ । समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनले आर्थिक फाइदा मात्र हुने नभई कानुनको कार्यान्वयनमा समेत सघाउ पुग्नेछ । यसका लागि सम्बद्ध सबै सरोकारवालाको सहमति एवं सहभागिता हुने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन रणनीतिसहितको कानुनी संरचनाको आवश्यकता पर्नेछ । यसप्रकारले मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई वैधानिक तवरले प्रवद्र्धन गर्न समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन एउटा वाञ्छित आवश्यकता हो ।

समन्वयकारी सीमा व्यवस्थापनको अवधारणा अँगाल्दा एकातर्फ व्यापार संचालन प्रक्रियामा सहजता आउँछ भने अर्कोतर्फ सीमावर्ति क्षेत्रमा संगठित अपराध, सामानको तस्करी, लागूऔषध, हातहतियार तथा निषेधित वस्तुको अवैधानिक ओसारपसार, आतंकवादीको घुसपैठलाई नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्नेछ । सुरक्षासम्बन्धी आवश्यकतामा सन्तुलन कायम राख्दैे सामाञ्जस्यपूर्ण सीमा व्यवस्थापनले व्यापारको प्रवाहलाई व्यवस्थापन गर्न बढी कार्यदक्षता हासिल हुन सक्नेछ । यसबाट सीमा क्षेत्रमा अवस्थित विभिन्न नियमक निकायको बीचमा राज्यद्वारा सीमा क्षेत्रमा प्रदान गरिनुपर्ने सेवा प्रवाह तथा सम्पादन गरिनुपर्ने सुरक्षात्मक जिम्मेवारी पूरा गर्न एकीकृत तवरले मद्दत पुग्नेछ । भन्सार प्रशासनमा आधुनिकीकरणका लागि समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन एउटा अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनलाई विश्वका विभिन्न राष्ट्रले सकारात्मक रूपमा लिएको पाइन्छ । एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रका कतिपय राष्ट्रमा समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनलाई अँगाल्नेतर्फ पहल भइरहेको छ भने कतिपय राष्ट्रमा यस अवधारणालाई कार्यान्वयनमा समेत ल्याइएको छ । यस सन्दर्भमा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन लागू गर्नेतर्फ भइरहेको प्रयासलाई प्रस्तुत गरिएको छ । मध्य एसियाका कतिपय राष्ट्रमा कार्यगत आधारमा सीमा क्षेत्रमा संयुक्त नियन्त्रण प्रणाली लागू गरिएका छन् । हाल काजकास्तान, रुसी महासंघ, चीन र किर्गिस्तानको बीचमा संयुक्त नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट भन्सार जाँचपासको समयमा ३५ प्रतिशतले कमी आएको देखिएको छ । टर्कीले आफ्ना सीमा द्वारहरूको आधुनिकीकरणबाट भन्सार क्षेत्रमा पूर्वाधारहरूमा व्यापक सुधार हुन गई भन्सार जाँचपासमा छिटो छरितो, कर राजस्वमा वृद्धि, तस्करीमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण र ढुवानी गर्ने यातायात साधनहरू र यात्रुहरूको प्लेटफर्मलाई अलग्याइएको कारणले साँघुरोपन कम हुन गई सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार हासिल हुन सकेको छ । दक्षिण पूर्व एसियाका मुलुकहरूमा पनि संयुक्त सीमा व्यवस्थापनलाई क्षेत्रीय उपक्षेत्रीय आधारमा प्रवद्र्धन गरिएको छ । यसैगरी दुई राष्ट्रको सीमा व्यवस्थापनमा एक द्वार निरीक्षण प्रणाली लागू गरेर दुवैतर्फका सीमा व्यवस्थापन सम्बद्ध निकायहरू जस्तै : भन्सार, अध्यागमन, वाणिज्य, कृषि, स्वास्थ्य, लागूऔषध रोकथाम आदिले संयुक्त रूपमा एकैसाथ निरीक्षण तथा जाँचपास गरिन्छ । यसैगरी दुई राष्ट्रका सीमा व्यवस्थापन निकाय नजिक नभएमा एक राष्ट्रका नियन्त्रण अधिकारीलाई अर्को राष्ट्रमा निरीक्षण गर्ने अनुमति दिइएको छ । यसमा दुवै छिमेकी राष्ट्रको सीमा व्यवस्थापनमा एकै कार्यसञ्चालन समय लागू हुनेछ । साथै जाँचपासमा अग्रिम सहजीकरणका लागि सामान तथा मानिस पहिले आउने नाकाले गन्तव्य राष्ट्रको नाकालाई सामान तथा मानिसबारे अग्रिम रूपमा सूचना प्रदान गर्ने गरिन्छ ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको बीचमा भने सीमा क्षेत्रबाट सामान तथा मानिसहरूको जाँचपासका लागि संयुक्त सीमा व्यवस्थापन संस्थागत आधारमा लागू हुन सकेको छैन । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सीमा पार गर्नुपर्दा सामानको जाँचपास तथा मानिसको आवागमनमा अझै पनि निकै बाधाहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २००८ मा खान र चतुर्वेदीले गरेको एक अध्ययनअनुसार दक्षिण एसियामा कमजोर सीमा व्यवस्थापनले गर्दा अन्तर उपक्षेत्रीय व्यापार तथा मानिसको आवतजावतमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । दक्षिण एसियाको पूर्वी भागमा भारत, नेपाल, बङ्गलादेश, भुटानको ९ वटा सीमा क्षेत्रको सर्वेक्षण गरिएकोमा सापेक्षिक रूपमा एउटामा मात्र सक्षमता पाइएको र बाँकी सबै नाका सापेक्षिक रूपमा भौतिक तथा अभौतिक सूचकांकका आधारमा असक्षम पाइएको थियो । अभौतिक खालका व्यवधानमा आयातका लागि अत्यधिक कागजात माग हुने गरेको देखिन्छ । अध्ययनको निष्कर्षअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उदारताको बढीभन्दा बढी फाइदा हासिल गर्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रका राष्ट्रले उपक्षेत्रीय आधारमा सीमा पार गर्ने नाका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नजिकमा ल्याई सम्बद्ध राष्ट्रका सीमा अधिकारको कार्यदक्षता बढाई संयुक्त नियन्त्रण तथा निरीक्षणलाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसै सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रद्धारा द्विपक्षीय आधारमा केही सकारात्मक पहल सुरु गरिएका छन् । सन् २०११ मा भारत र बंगलादेशका बीचमा चार वटा सीमा भन्सार जाँचपासलाई छिटो छरितो गर्न सञ्चालन कार्यविधि मानमा सहमति भएको छ । यसैगरी भारतद्धारा पाकिस्तान, नेपाल, म्यानमार र बंगलादेशसँगको सीमा इलाकामा १३ वटा एकीकृत जाँच नाका स्थापना गर्ने कार्य थालनी गरिएको छ । यी नाकामा आधुनिक सुविधायुक्त गरी सीमा पारसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत एवं छिटोछरिटो गरिनेछ । एकीकृत जाँच नाकामा अध्यागमन विन्दु, सामान जाँच गर्ने सेड तथा स्क्यानर, क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला, भन्सार जाँचपास, बैंक गोदाम भण्डार, पार्किङ क्षेत्र, रिफ्युल सेन्टर, होटल तथा रेस्टुरेन्टजस्ता सुविधा उपलब्ध हुनेछन् । भारत–पाकिस्तान सीमामा एउटा एकीकृत जाँचपास नाका सन् २०११ बाट सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस प्रकार नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच विन्दु सञ्चालनमा आएपछि अहिलेको साँघुरो स्थान विस्तार भई थप सुविधा उपलब्ध हुनाका साथै झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहज तुल्याउनमा सघाउ पुग्नेछ । भारत सरकारको सहयोगमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रअन्तर्गत रक्सौल–वीरगन्ज, जोगबनी–विराटनगर, सुनौली–भैरहवा, रूपैडिया–नेपालगन्ज सीमा क्षेत्रहरूमा एकीकृत जाँच विन्दु निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहणलगायत केही निर्माण कार्यसमेत भइरहेका छन् । यी भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भइसकेपछि समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्नाका साथै पछि गएर संयुक्त, नियन्त्रण जाँचपासको समेत व्यवस्था हुन सक्नेछ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि दुवै राष्ट्रका गृह सहसचिव स्तरमा नियमित वार्ता गर्ने र गृह सहसचिवको स्तरमा संयुक्त कार्य समूह रहने गरी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी जिल्लास्तरमा नेपाल–भारत सीमा समन्वय समितिको समेतको व्यवस्था गरिएको छ । यी द्विपक्षीय संयन्त्रले सीमा क्षेत्रमा सामानको जाँचपासमा देखापरेका समस्या समाधान, सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने अवाञ्छित तत्वको घुसपैठ र अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सकेको छ ।

समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको दायरा
सीमाभित्रका सम्बद्ध निकाय र दुई मुलुकबीचको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका दुवै राष्ट्रका सीमा व्यवस्थापनसँग सरोकार राख्ने सम्बद्ध निकायबीच कायम गरिनुपर्ने समन्वयात्मक भूमिकालाई समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको दायरामा समेटिन सकिन्छ । सीमा क्षेत्रबाट सामान तथा मानिसको आवतजावतमा कार्यरत सबै निकायको कार्य जिम्मेवारी निर्वाध रूपमा पूरा गर्न सम्बद्ध सबै निकायले सूचनाको आदानप्रदान गर्ने र प्रक्रिया तथा कार्यविधिमा दोहोरोपन हुन नदिने गरी समन्वयात्मक तवरले कार्य गर्नुपर्नेछ । सीमा क्षेत्रमा सामान जाँचपासका लागि एकीकृत जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्रलाई अँगाल्ने संस्थागत व्यवस्था हुन सके सम्बद्ध सबै निकायको सरोकारलाई सम्बोधन हुन सक्नेछ । यस प्रकारको अन्तर–निकाय समन्वयको व्यवस्थाले मुलुकका सीमाभित्र कार्यरत निकायको काम कारबाहीमा समन्वय कायम हुने भई कार्यदक्षता हासिल गर्न सम्भव हुनेछ । अर्कोतर्फ सीमापारिका निकायसँगको सूचना आदानप्रदानबाट प्रक्रिया तथा कार्यविधिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ । दुई राष्ट्रको सीमा क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि एकै थलोमा संयुक्त जाँच प्रणाली लागू गर्न सके समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन अझ बढी प्रभावकारी हुन सक्नेछ । यस प्रकार समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनद्वारा सीमाभित्र र सीमा बाहिरका सम्बद्ध निकायबीच अर्थपूर्ण समन्वय स्थापित गरेर सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी एवं नतिजान्मुख तुल्याउनमा मद्दत पुग्नेछ ।

नेपालको भूपरिवेष्टित सन्दर्भ
उदार व्यापारिक परिवेशलाई अंगालिसकेको सन्दर्भमा र विश्व व्यापार संगठन, विश्व भन्सार संगठन र अन्य क्षेत्रीय व्यापारिक संस्थाहरुको सदस्य भइसकेको सन्दर्भमा व्यापार सहजीकरणको विषय नेपालको लागि सान्दर्भिक विषय हो । व्यापार सहजीकरणका क्षेत्रमा जनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापारिक संस्थामा आवद्धता र यसै पृष्ठभूमिमा व्यापार सहजीकरणका लागि गरिएका नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था नेपालको व्यापार प्रणालीलाई सहजयुक्त बनाउन सहयोगी व्यवस्थापकीय आयामका रूपमा स्थापित भएका छन् । सामुद्रिक व्यापार मार्गमा पहुँच र पारवहनको अधिकार व्यापार सहजीकरणका अन्य आवश्यकीय विषय हुन् । भूपरिवेष्टित भएको र अति कम विकसित देशको हैसियतले नेपालले नेपालको सीमा बाहिर हुने व्यापार सहजीकरण, एक थलो सेवा प्रवाह, एकद्वार व्यापारिक प्रक्रिया संचालन, सामुद्रिक व्यापार मार्गमा सहज पहुँच र व्यापारिक मार्गको सम्पूर्ण श्रृंखलामा पारवहनको सहजता नेपालको निमित्त आवश्यकीय हुन् । समुद्रसम्मको व्यापारिक मार्गमा सहज आवागमनको प्रक्रिया भूपरिवेष्टित मुलुकका व्यापार सहजीकरणका प्राथमिकताका विषय हुन् । यसर्थ देशभित्रको व्यापार सहजीकरण प्रक्रियाको अतिरिक्त व्यापारिक मार्गको सम्पूर्ण श्रृंखलामा हुन सक्ने व्यापारका अवरोध, असहजता, करजन्य र गैर करजन्य अवरोधको न्यूनीकरण नेपालका प्राथमिक चासोमा पर्छन् ।

 

दामोदर रेग्मीका अन्य लेखहरुका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस