Logo ७ माघ २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

रोहिङ्गाबारे राष्ट्रसंघको आकस्मिक बैठक बस्दै


२७ भाद्र २०७४, मंगलबार


बङ्गलादेश । म्यानमारबाट झण्डै तीन लाख रोहिङ्गा मुस्लिम समूदायका मानिस भागेर शरणार्थीका रुपमा बङ्गलादेश विस्थापित भएपछि यस समुदायमाथि भएको ज्यादतिको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा छलफल हुने भएको छ ।

यसै विषयमा छलफलका लागि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले बुधबार आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि भएको यस कार्यका बारेमा सो बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।

यसै बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले पनि सोमबार गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । उक्त आयोगका प्रमुख जियाद राद अल हुसेनले म्यानमारको उक्त समुदायमाथिको ज्यादती नियोजित भएको बताएका थिए ।

उनले कुनै विशेष जातीमाथि ज्यादती भएको देखिएको र यो कार्य नियोजित रुपमा गरिएको पाइएको भन्दै यसतर्फ म्यानमार सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उनले उक्त अवस्थाको अध्ययनका लागि राष्ट्रसंघले प्रतिनिधि पनि पठाउने बताए । हाल त्यसका लागि प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताएका छन् ।

राखिन राज्यमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै आक्रमणका कारण दशौँ हजार व्यक्ति राखिन राज्यभित्र नै विस्थापित भएका छन । विस्थापित यी व्यक्तिहरू पहाडी इलाकामा खाद्य पदार्थ, पानी, आवास र औषधि उपचार बिना नै बसेका छन् ।

अहिलेसम्म यहाँबाट भागेर बङ्गलादेशसम्म पुग्ने नागरिकको सङ्ख्या कम्तीमा पनि तीन लाख पुगेको छ । उनीहरुलाई त्यहाँ पनि खान र बस्नका लागि आधारभूत आवश्यकता समेतको व्यबस्था नरहेको बताइन्छ ।

उता म्यानमार सरकारले भने उनीहरूमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले हल्लाको पछि नलाग्न र देश छोडेर नभाग्न सबैसँग बारम्बार आग्रह पनि गर्दै आएको छ ।

म्यानमारका विदेशमन्त्री एवं म्यानमार राज्यका राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीले रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि यहाँको सरकारले ज्यादति गरेको भनी दुष्प्रचार मात्र गरिएको बताउदै आएका छन् । रासस/एएफपी

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस