काठमाडौं । संघीय संसद् र सात प्रदेशसभा तथा तिनको सचिवालय व्यवस्थापनका लागि राज्यको वार्षिक चार अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ।

‘संघीय संसद् एवं सचिवालय र प्रदेशसभा एवं सचिवालयसम्बन्धी’ संसद् सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र तिनको सचिवालयका लागि एक अर्ब ७० करोड र प्रदेशसभा तथा त्यसको सचिवालयका लागि दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधारका लागि ७७ करोड ४६ लाख, राष्ट्रियसभाका लागि ३० करोड २४ लाख र संघीय संसद् सचिवालयका लागि ६२ करोड ३० लाख गरी एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुनेछ। यो रकमबाट प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रियसभासहित संघीय संसद् भवन, सचिवालय, समिति कक्ष, संसदीय पुस्तकालय एवं म्युजियम र संसदीय दलका कार्यालय निर्माण हुनेछ । यसबाहेक नै अन्य पुँजीगत बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

प्रदेशसभा र सचिवालयका लागि वार्षिक एक अर्ब ६१ करोड ८० लाख, प्रादेशिक संसद् सचिवालयका लागि ९३ करोड २० लाख गरी कुल रकम दुई अर्ब ५५ करोड वार्षिक खर्च अनुमान गरिएको छ। उक्त रकम सातवटा प्रदेशसभाको भवन, समिति कक्ष तथा प्रदेशसभा सचिवालय, पुस्तकालय र संसदीय दलका कार्यालय निर्माणमा खर्च हुनेछ । स्थायी प्रदेशसभा भवन निर्माण नहुँदासम्म अन्य भवनमा प्रदेशसभा सञ्चालन गर्दा आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधारका लागि थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ। यस किसिमको पुँजीगत बजेटको अनुमान भने प्रतिवेदनमा गरिएको छैन। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।