यसरी गर्न सकिन्छ निजामती सेवा सुधार « प्रशासन
prasaLogo
२५ भाद्र २०७४, आईतवार

यसरी गर्न सकिन्छ निजामती सेवा सुधार


प्रकाशित मिति : 10 September, 2017 4:40 pm

सरकारले यस वर्षको निजामती सेवा दिवस ‘निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनायो । पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिन अर्थात २०१३ भदौ २२ गतेको सन्दर्भ पारी २०६१ सालदेखि दिवस मनाउन थालिएको हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अग्रभागमा रहेर सेवा प्रदान गर्दै आएको निजामती सेवाको ६ दशक पार भइसक्दा यसले विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै आएको छ । भनिन्छ, कुनै पनि देश त्यस देशको प्रशासन भन्दा राम्रो हुन सक्दैन । त्यसैले निजामती सेवालाई कुनै पनि देशको दर्पणका रूपमा मानिन्छ । जस्तोसुकै राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन भए पनि निजामती सेवाको सुधारबिना त्यसले सार्थकता पाउन सक्दैन । हुन त सुधारका प्रयास नेपालको निजामती प्रशासनमा नभएका होइनन्, २००९ को बुच कमिसनदेखि पछिल्लो पटक काशिराज दाहालको नेतृत्वको प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदनसम्म आउँदा निजामती प्रशासनको सुधारका केही कार्यान्वयन योग्य त केही धरातलीय यथार्थताको ख्यालै नगरी होडबाजीका रूपमा महत्वकांक्षी सुझाव समेत प्राप्त भएका छन् । केही सुझाव कार्यान्वयन भएका पनि छन् । तर, सुझाव प्राप्त गर्ने तर कार्यानवयन नहुने राष्ट्रिय रोगको सिकार निजामती प्रशासन सुधारका प्रतिवेदन पनि हुन पुगे ।

निजामती सेवाका धेरै सवल पक्ष पनि छन् । द्वन्द्वकालमा देशको कुनाकाप्चामा राज्यको उपस्थिति थियो त केवल निजामती सेवाको । हतियार सहितका प्रहरी चौकी सुरक्षाका कारण देखाई धमाधम सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता गाउँबाट पलायन हुँदा पनि राष्ट्र सेवाको दायित्वबाट विमुख नभै निजामती कर्मचारी अहोरात्र खटिरहेका थिए । राजनीतिक शून्यतामा पनि राज्यको बागडोर कुशलतापूर्वक संचालन नगरेको पनि होइन । यस आलेखमा निजामती सेवाका सवल पक्षलाई भन्दा पनि सुधारका मुख्य १४ पक्षलाई उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१. गन्तव्यविहीन यात्रा

निजामती सेवाले आधुनिक रूप धारण गरेको छ । दशक पार गरिसक्दा पनि निजामती सेवाको तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्धकालीन दृष्टिकोण, लक्ष्य तथा उद्देश्य सहितको कुनै आधिकारिक दस्तावेजसम्म बन्न सकेको छैन । गर्दैं जादा जे प्राप्त हुन्छ सो नै निजामती सेवाको लक्ष्य जस्तो देखिएको छ । तसर्थ निजामती सेवा सुधारका लागि पहिलो प्रयास यसको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, लक्ष्य तथा उद्देश्य सो प्राप्तिका स्पष्ट कार्ययोजना सहितको दस्तावेज निर्माण गर्नु नै हो ।

२. स्पष्ट कार्यविवरण अभाव

अहिले निजामती सेवाको प्रत्येक पदको स्पष्ट कार्य विवरण नहुँदा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व संस्कृति ओझेलमा पर्दै आएको छ । हुन त ऐन नियमावलीमा सरुवा पदस्थापनासँगै कर्मचारीको कार्य विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । तर, व्यवहारमा यसो हुन सकिरहेको छैन । प्रत्येक निजामती सेवाका पदको कार्यविवरण बनाई लागू गर्दै कर्मचारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

३. कमजोर योग्यता प्रणाली

निजामती सेवामा पदपूर्ति लोकसेवा आयोगबाट योग्यता प्रणालीको आधारमा हुँदै आएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापनको सम्पूर्ण चक्रमा भर्ना तथा छनोट एउटा सानो अंश मात्र हो अन्य पक्षमा योग्यता प्रणालीको अवलम्बन गर्न नसक्दा राम्रो भन्दा हाम्रोले प्रश्रय पाइरहेको भन्ने भनाई स्वयं निजामती सेवा भित्रैबाट बारम्बार आउने गरेको छ । सरुवा, पदस्थापना, जिम्मेवारी तोक्दा विद्यमान जनशक्तिको क्षमता, दक्षता, उसको रुचिसमेत मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

४. न्यून तलव सुविधा

निजामती कर्मचारीको तलव सुविधा क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय स्तरमै पनि तुलनायोग्य बनाउन सकिएको छैन । सार्क मुलुकमा सबैभन्दा कम वेतनमा जिम्मेवारी बहन गर्ने नेपालका राष्ट्रसेवक नै हुन् । यहि पनि अन्य कर्पोरेट हाउस तथा संस्थामा भन्दा न्यून तलव सुविधा रहेको कारण निजामती कर्मचारी अन्य आर्थिक उपार्जनतर्फ उन्मुख भइरहेको पाइन्छ । शिक्षा, स्वास्थ तथा अन्य आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने तलव भत्ताको व्यवस्था गरी कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरित गर्न जरुरी छ ।

५.चरम राजनीतिक हस्तक्षेप

नेपालको निजमाती प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट आक्रान्त भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वविपरित भूमिकामा रमाइरहेको अवस्था छ अर्थात् कर्मचारीतन्त्र निती निर्माणमा र राजनीति कर्मचारी सरुवा बढुवामा केन्द्रित हुन रुचाइरहेको देखिन्छ । व्यक्तिगत हित वा स्वार्थका लागि पदीय मर्यादाविपरित राजनीतिज्ञ र प्रशासकबीचको अनुचित साँठगाँठले कर्मचारीतन्त्र आक्रान्त बनिरहेको भन्ने आम गुनासाबीच राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध मजवुद बनाउन जति जरुरी छ त्यति नै दुईबीच स्पष्ट सीमा रेखा कोर्नु आवश्यक पनि । आलोचक त यहाँसम्म भन्छन् कि नेता सत्ताको पछाडि र कर्मचारी पदको पछाडि दौडिरहेकोले नै नेपाल सफल राष्ट्रको यात्रातर्फ उन्मुख नै हुन सकिरहेको छैन ।

६. साघुरो वृत्ति विकास

न्यून तलव सुविधा मात्र होइन, वृत्ति विकासका अन्य अवसर पूर्वानुमानयोग्य हुन नसक्दा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी उच्च मनोवल र उत्प्रेरणाका साथ कार्यस्थलमा खटिन सकिरहेका छैनन । सेवा समूहबीच वृत्ति विकासका अवसरमा असमानता रहँदा कर्मचारीमा वर्ग विभेदको महसुस भइरहेको पाइन्छ । बढुवा व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा अधिकांश कर्मचारी माथिल्लो पदको परीक्षाको तयारीमा निरन्तर जुटिरहँदा सेवाप्रवाह नै प्रभावित हुन गएको देखिन्छ । विद्यमान मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक प्रोत्साहनमा पुनरावलोकन गरी वृत्ति विकासलाई फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ ।

७. ट्रेड युनियनको भूमिका

ट्रेड युनियन राजनीतिक दलको भातृसंगठनका रूपमा उत्रिँदा निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको अधिकार औचित्यपूर्ण नरहेको भनी यसको विरोध समेत हुँदै आएको देखिन्छ । ट्रेड युनियन अधिकारको व्यापक दुरुपयोग भई सरुवा बढुवा तथा पदस्थापनामा मौलाएको खराव संस्कृतिबाट सरुवा प्रणाली प्रभावित भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । ट्रेड युनियन दलैपिच्छे हुँदा निजामती सेवा संचालनमै व्यवधान खडा भएको भन्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भइसक्दा पनि अवस्थामा खासै सुधार आउन सकेको छैन । व्यवस्थापनले ट्रेड युनियनलाई बोझका रूपमा लिँदा र ट्रेड युनियनले कर्तव्य भन्दा अधिकारमा रमाउँदासम्म यो विवाद कायमै रहने देखिन्छ । तसर्थ आजको आवश्यकता भनेको मर्यादित ट्रेड युनियन नै हो न कि यसको समाप्ति ।

८. औपचारिकतामा सीमित कार्यसम्पादन मूल्यांकन

कर्मचारीको स्प्ष्ट कार्यविवरणको अभावमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । सबै कर्मचारी कार्यसम्पादनमा अब्बल भएको देखिरहँदा पनि संगठनको प्रभावकारिता नदेखिनु विडम्बना नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यसले एकातिर काम गर्ने कर्मचारीको सही मूल्यांकन हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर काम चोर प्रवृत्तिका कर्मचारीसमेत पुरस्कृत भइरहेको अवस्था छ । कार्यसम्पादन मूल्याकंन फारममा भर्नुपर्ने ५ सम्पादित कामको विवरण भर्न समेत धौ धौ पर्ने अवस्थाले यसको प्रभावकारिता कति छ भन्ने देखाउँछ ।

९.समावेशीकरणको मर्ममाथि प्रहार

राज्य जस्तो प्रकृतिको हुन्छ त्यहाँको सार्वजनिक प्रशासनमा पनि त्यहि रूप देखिनुपर्छ । राज्यमा सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंगको सहभागिताको सुनिश्चितताले नै सबैको अपनत्वभाव सृजना गर्न सक्छ । निजामती सेवामा समावेशीकरणको सिद्धान्त लागू भएको दशक पूरा हुँदा संख्यात्मक रूपमा त ती वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको छ । तर, यसको मर्म र भावना अनुसारको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । एउटा वर्गले सधै सुविधा पाइरहने तर वास्तविक र पाउनुपर्ने वर्ग सधै वञ्चित भइरहने अवस्थाको अन्त्य हुनु नितान्त जरुरी छ ।

१०. अधिकृतमुखी निजामती सेवाको अभाव

अहिलेको समयको माग अधिकृतमुखी, विशिष्टीकृत, व्यावसायिक निजामती सेवा नै हो । तर, नेपालमा २५ प्रतिशत कर्मचारी श्रेणीविहीन छन् जो प्रत्यक्ष रूपमा उच्च पदाधिकारीको सेवामा खटिएका हुन्छन् न कि सेवाग्राहीको सेवामा । त्यसैगरी धेरै कर्मचारी सिंहदरवारमा कामविहीन हुँदा स्थानीय स्तरमा कर्मचारीको अभाव समेत भइरहेको छ । तसर्थ विद्यमान दरवन्दीमा पुनरावलोकन गरी काम र संरचनाका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

११.प्रक्रियामुखी होइन नतिजामूखि निजामती सेवा

सरकारी अड्डाले जानेकै÷भनेकै हुँदैन, भोलि आउनुस् वा यति नं. कोठामा जानुस् भन्ने मात्र हो भन्ने आम सेवाग्राहीमा छाप छ । छिटोछरितो सेवाप्रवाह गर्छु भन्ने कर्मचारीले चाहेर पनि प्रभावकारी ढंगले सेवा दिन सक्दैन । नतिजामा भन्दा प्रक्रियामा जोड दिने गरी ऐन, नियम, कार्यविधि तथा नियमक निकाय भएकोले यसमा व्यापक सुधार गरी नतिजामा आधारित निजामती सेवाको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१२. सुशासनको कमजोर पक्ष

अनुशासनहिनता, काम पन्छाउने, ढिलासुस्ती र अनियमित काम कारवाही नेपाली प्रशासनको पर्याय भएको आरोप खेपिरहेको निजामती सेवालाई नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन÷ सेवाका अवयवको माध्यमबाट छिटोछरितो प्रशासन संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्नु, तदर्थवादमा आधारित प्रशासनलाई पद्दति÷सिद्दान्तमा आधारित निजामती सेवा बनाउने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । सुशासनको संवाहक निजामती सेवा ने हो भन्ने आभास आम नागरिकलाई दिन अब ढिला भइसकेको छ ।

१३. कर्मचारी समायोजनको किचलो

सुधारको थालनी यो वा त्यो कुन क्षेत्रबाट गर्ने भन्ने अन्योलताको स्थितिकै बीचमा रुमल्लिरहँदा संघीयतामा निजामती सेवाको स्वरूप कस्तो हुने, विद्यमान कर्मचारीको समायोजन कसरी गर्ने भन्ने विषय मूल मुद्दाको रूपमा पैदा भएको छ । काम, संरचना जस्ता महत्वपूर्ण पक्षको निक्र्यौल भई सोही अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा उल्टो बाटोबाट कर्मचारी समायोजनको हतारो गर्दा झन् अन्योलताको स्थिति देखा पर्दै गएको छ । प्रशासन सेवा वा अन्य सेवा कसको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने, खटिएर गएका कर्मचारीको भविष्य के हुने भन्ने अन्योलतालाई आपसी संवाद र सहमतिमा चिर्नुपर्ने देखिन्छ । आम नागरिकले संघीयताको लाभांशको स्वाद सेवा प्रवाहबाट चाख्न पाउनुपर्छ । तसर्थ अविलम्ब विवादित विषयको टुंगो लगाई तीन वटै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

१४. व्यक्तिगत स्वार्थमा कानुन संशोधन

निजामती सेवामा कर्मचारीको उमेर हद कति हुने, एउटा मन्त्रालयमा कति सचिव रहने, मन्त्रालयकै संख्या कति रहने, कर्मचारी समायोजन कसरी गर्ने, सेवा सुविधा वितरणका मापदण्ड के हुने आदि विषय समग्र निजामती सेवाको प्रभावकारीताका लागि भन्दा अमुक व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका आधारमा निर्धारण हुने संस्कृतिको अन्त नभएसम्म निजामती सेवा सबैको सेवा बन्नै सक्दैन ।
यसका अलावा निजामती सेवाको सुधार गर्नुपर्ने धेरै पक्ष छन् । कम्तिमा यि पाटोमा सुधार गर्न सकिएमा निजामती सेवाले आम नागरिक तथा राजनीतिको विश्वास जित्न सक्छ । यसो हुन सकेमात्र नेपालको संविधानले कल्पना गरेको सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव छ । अन्यथा राजनीतिले प्रशासन र प्रशासनले राजनीतिलाई दोषारोपणमै कति वर्ष बिताउनु पर्ने हो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ढकाल नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस