कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिन भित्रै स्थानीयतहमा कर्मचारी पठाइसक्ने जनाएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय तहमा उपस्थित भइसक्दा पनि कर्मचारी नभएका कारण दैनिक कार्यालय संचालनमा समेत बाधा पुगिरहेको बिषयको सर्वत्र आलोचना भइरहँँदा कर्मचारी पठाउने सन्दर्भमा देखिएको अन्यौलता हटाउने सार्थक प्रयास जारी रहेकै बेला मन्त्रालयले यस्तो धारणा बाहिर ल्याएको हो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने सम्बन्धि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उपप्रधानमन्त्री, कर्मचारी पठाउने मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव, सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी पठाउने विषयलाई गति दिन निर्देशन दिएसंगै निर्वाचन आयोगको सहमतिमा कर्मचारीलाई पठाउन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले जानकारी दिएका छन् ।
शनिबार मन्त्रालय भएको संचारकर्मीसंगको भेटघाटमा मन्त्री बस्नेतले भने– ‘यदि आचारसंहिता ५ दिन पछि मात्रै लागु भएको हुन्थ्यो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी पठाइसक्थ्यो । आचार संहिताले गर्दा केही दिन रोकिनु पर्यो र आयोगसंगको छलफल पछि आयोगले कर्मचारी पठाउनका निम्ति आचारसंहितालाई खुकुलो बनाइसकेको छ । अब केही दिनमै कर्मचारी पठाउँछौं ।’
स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने बिषय आधारभुत आवश्यकता भएकोले पठाउनुहोस् भनेको छ,आयोगको भनाइ उदृत गर्दै मन्त्री बस्नेतले भने –”स्थानीयतहमा खटिने कर्मचारीको सूची तयार छ केही दिनमै प्रक्रिया शुरुहुन्छ ।”
त्यसो त स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने सन्दर्भमा देखिएका कैयन् प्राविधित तथा प्रशासनिक जटिलताहरुबारे अझै टुंगो लगाउन सकिएको छैन । कर्मचारीमा देखिएको एक किसिमको अन्यौलता अझै स्पष्ट भइ सकेको छैन । पछिल्लो समयमा सतहमा देखिएको शिक्षा मन्त्रालयबाट खटिएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराएको र कतिपय ठाउँमा सिनिएर/जुनिएरको बिबादले मन्त्रालयमै फिर्ता भएको बिषय केही मत्थर भएपनि समस्या टुंगिसकेको अवस्था छैन ।
सरोकारवाला अधिकारीहरु सहित प्रधानमन्त्रीसंगको पछिल्लो छलफलका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी पठाइरहेको र कतिपय ठाउँमा हाजिर नगराएको भन्ने शिक्षा सचिवको भनाइबारे हाजिर नगराउनेको समस्या हो या जाने कर्मचारी कसको समस्या हो भन्नेबारे सत्यतथ्य बाहिर आउन केही लाग्ने भएपनि कर्मचारी पठाउने कुरामा शिक्षा मन्त्रालय सकरात्मक देखिएको कुराले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने विषयमा पहिले जस्तो बिबाद अब नआउनेमा मन्त्री बस्नेत विश्वस्त देखिएका छन् ।
संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि पठाइएका कर्मचारी समायोजन पछि पनि उतै पो बस्नुपर्ने हो कि भन्ने मानसिक त्रासबाट कर्मचारीलाई मुक्त पार्न नसक्दा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी र क्षेत्रीय प्रशासकहरुले अहम् भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा प्रक्रिया केही लम्बिन गएको हो ।
कर्मचारीमा रहेको यस प्रकारको भ्रम हटाउन नसकिएमा प्रक्रिया अझै लम्बिन गइ कर्मचारी व्यवस्थापनमा थप जटिलता आउन सक्ने भएकोले सम्बन्धित निकायबाट यसतर्फ पनि पहल हुन जरुरी छ ।
