काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि अब बन्ने ७ वटा प्रदेशसभाको आकार करिब निश्चित भएको छ । संविधानमा केन्द्रीय संसद् र सातवटै प्रादेशिक सभाको कुल संख्या निर्धारित भए पनि प्रत्येक प्रदेशसभामा कति सदस्य हुन्छन् भन्ने यकिन थिएन ।

प्रतिनिधिसभाका लागि एक सिट बराबर प्रदेशसभामा दोब्बर सिट हुने व्यवस्था छ । संविधानमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार ३३० प्रत्यक्ष र २२० समानुपातिक गरी सातवटै प्रदेशसभामा ५ सय ५० सांसद चयन हुन्छन् ।

आयोगले छुट्याएको प्रत्येक प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्रको संख्याका आधारमा तथ्यांक विश्लेषण गर्दा सबभन्दा ठूलो ११० सदस्यीय सभा प्रदेश ३ मा बन्ने देखिन्छ । प्रदेश ३ मा प्रत्यक्षतर्फ ६६ सिट निर्धारण भएकाले समानुपातिकतर्फ ४४ सिट हुनेछ । दोस्रो ठूलो सभा प्रदेश २ मा बन्नेछ । यहाँ १०७ सदस्यीय प्रदेशसभा हुने अवस्था छ । प्रत्यक्षतर्फ ६४ सिट भएको यो प्रदेशमा समानुपातिकमा ४३ सिट हुने देखिन्छ ।

सबभन्दा सानो सभा भने प्रदेश ६ मा बन्नेछ । प्रदेश ६ मा प्रत्यक्षतर्फ २४ क्षेत्र निर्धारण भएका छन् । यस आधारमा समानुपातिकतर्फ १६ सिट हुने भएकाले ४० सदस्यीय सभा हुनेछ । दोस्रो सानो सभाका रूपमा प्रदेश ७ रहनेछ । यो प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३२ क्षेत्र निर्धारण भएकाले समानुपातिकमा २१ सिट गरी ५३ सदस्यीय सभा बन्नेछ ।

प्रदेश १ मा ९३ सदस्यीय सभा हुन सक्छ । प्रत्यक्षतर्फ ५६ सिट निर्धारण भएकाले यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ ३७ सिट हुनेछ । प्रदेश ४ मा ६० सदस्यीय प्रदेशसभा हुनेछ । प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट रहेकाले समानुपातिकतर्फ २४ सिट निर्धारण हुनेछ ।

संविधानको धारा १७५ मा प्रत्यक्षतर्फबाट चयन हुने संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यही आधारमा हाल प्रत्येक प्रदेशमा निर्धारित प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्यालाई ६० प्रतिशत मानेर बाँकी ४० प्रतिशतका लागि समानुपातिकतर्फ हिसाब निकाल्दा प्रत्येक प्रदेशसभाको आकार पहिचान भएको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।