काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसँगै स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने भू–संरक्षण र सामुदायिक तथा वन/जलाधार संरक्षण आयोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने भएका छन् ।

सरकारले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरेको आव २०७४/०७५ को बजेटमा साविकमा वन विभाग र वनस्पति विभागबाट सञ्चालित जडीबुटी विकास कार्यक्रम, वृक्षसुधार, वृक्षरोपण तथा निजी वन कार्यक्रम र सामुदायिक तथा कबुलियत वन विकास कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको विस्तृत गुरुयोजना अनुरुपका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न रु एक अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिएको छ । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा वन, जलाधार, जैविक विविधता संरक्षण र व्यवस्थापनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

बजेटमा वन विनास र क्षयीकरण रोक्दै वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र वृक्षरोपणबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका अवसर जुटाइने तथा वन डढेलो नियन्त्रणमा व्यापक जनसहभागिता जुटाइने उल्लेख छ । दुर्लभ, लोपोन्मुख तथा रैथाने जीवजन्तु र वनस्पतिको संरक्षणका लागि प्राणी तथा वनस्पति उद्यानको स्थापना कार्यलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ ।

बजेटमा भूमि तथा जलाधार संरक्षण र वृक्षरोपणको माध्यमबाट प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, जलाधार संरक्षण एवम् व्यवस्थापनका कार्यक्रमबाट जनसहभागिता परिचालन गर्ने र प्राकृतिक तालतलैयाको संरक्षण एवम् व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

उपयोगका आधारमा भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी जुन प्रयोजनको लागि बजेट छुट्याइएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुका साथै कृषियोग्य जमिनमा आवासीय प्रयोजनका लागि ‘चक्लाबन्दी’ गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आवको सुरुदेखि नै लागू हुने गरी निश्चित मापदण्ड बनाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको पुनःस्थापना कार्य आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महराले वन क्षेत्रको लागि रु १५ अर्ब ३४ करोड र भूमिसुधारका लागि रु छ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको बताए । रासस