त्यसपछि बल्ल मान्छेलाई थाहा हुन्छ की ए संघीयता त यस्तो हुँदो रहेछ भनेर ! « प्रशासन
Logo २२ मंसिर २०७८, बुधबार
   

त्यसपछि बल्ल मान्छेलाई थाहा हुन्छ की ए संघीयता त यस्तो हुँदो रहेछ भनेर !


२९ बैशाख २०७४, शुक्रबार


दुइ दशक लामो स्थानीय तहको राजनीतिक रिक्तताको परिपुर्ति संगसंगै सिँगो मुलुक नै संघीय पद्धतिमा प्रवेश गर्दैछ । यो महत्वपूर्ण परिवर्तनको संघारमा एक रथका दुइ पांग्रा भनेजस्तै राजनीतिक र प्रशासन अर्थात ब्यूरोक्रेसी संगसंगै अगाडि बढ्नु पर्नेमा अगाडी पछाडी हुन पुगेका छन् । राजनीतिक निर्णयलाई कार्यान्वयन र त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको कर्मचारी प्रशासन नै दुइ कदम पछाडि भइ दिँदा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने जटिलता तर्फ बेलैमा सोच्न जरुरी छ । यद्यपी कस्तो कर्मचारी प्रशासन कसरी संचालन गर्ने भन्नेमा राजनीतिक निर्णय सर्वोपरी हुन्छ नै ।

संघीय प्रणालीको पहिलो खुड्किलोका रुपमा लिइने स्थानीय तहको निर्वाचन हुन केही अब केही घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व संगसंगै कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने लगाएत संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापनका बारेमा संसद राज्य व्यवस्थापन समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीसंग प्रशासन डटकमका लागि सिद्धराज उपाध्यायले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ सम्बादको सम्पादित अंशः

 

देश संघीय प्रणालीमा जाँदैछ, संघीयताका लागि जनता सचेत छन् कि छैनन् ?
संघीयताको बारेमा नागरीकहरुले सुनिसकेका छन् । प्रयाप्त सुनाई छ तर संघीयता कस्तो हुन्छ ? कसरी कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन्छ ? अधिकारको बाँडफाड कसरी हुन्छ ? काम कसरी हुन्छ ? जनताले कसरी सेवा पाउछन् ? केन्द्रसँग कस्तो समन्वय हुन्छ ? जनतालाई कति फाइदा हुन्छ ? बिकास र अरु कुराहरुमा के सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा अनुभूत नगरीकन देखेको भरमा मात्रै थाहा पाउने अवस्था छैन । त्यसैले हामीले कागजमा भएका संविधानका व्यवस्था, संघीयताका व्यवस्थाहरुलाई मुर्तरुप दिन अर्थात व्यवहारिक बनाउनको लागि प्रशासनीक व्यवस्थापन र राजनीतिक व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ ।

राजनीतिक व्यवस्थापन भन्नाले प्रदेशको निर्वाचन, प्रदेशको प्रमुखको नियुक्ति, प्रदेशको संसद्, प्रदेशको सरकार लगाएत कुराहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् भने संगसंगै प्रशासनिक व्यवस्थापन अन्तर्गत प्रदेशमा कस्ता संरचनाहरु बन्छन् ? कति वटा मन्त्रालय रहन्छन् र तिनले कसरी काम गर्छन् ? कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी समन्वय गरिन्छ लगाएत संविधानमा लेखिएका कुराहरुलाई ब्यवहारीक हिसाबबाट पेपर वर्क हुनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल मान्छेलाई थाहा हुन्छ की ए संघीयता त यस्तो हुँदो रहेछ भनेर ।

खासगरी मधेशमा समस्या देखियो, मधेशका जनतालाई राजनीतिले बुझाउन नसकिएकै हो नि है ?
मधेसमा केही मान्छेहरुले यो इस्युलाई उछालेका छन् । कतिपय मान्छेहरुले संघियतालाई गलत ढंगबाट बुझि रहेका छन् । संघीयता भनेको हाम्रो ठाउँको सम्पूर्ण चिज कब्जा गर्ने हो, अरु कसैलाई हेर्न पनि नदिने हो भन्ने किसिमको सोचाई छ । त्यहाँ संघीयताको माध्यमबाट जनतालाई शसक्त गराउने, विकास गर्ने, जनताको जीवनलाई समृद्ध बनाउने, अधिकारहरुको बढी भन्दा बढी प्रयोग गर्ने भन्दा पनि संघीयताको माध्यमबाट आफ्नो हालिमुहाली चलाउने जुन सोच छ त्यो सोचका कारणले अहिले समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यो सोचलाई हटाउनु पर्दछ ।

संघीयता त जनताको सासन व्यवस्था हो । त्यसको लागि प्रजातान्त्रिक तरिकाले चल्नुपर्दछ । निश्चित ठाउँहरुमा मतका आधारमा, भोटका आधारमा, प्रभावका आधारमा केही मान्छेको हालिमुहाली चलाउने ब्यवस्था जस्तो बुझाउन खोजीँदै छ, त्यो गलत हुन्छ । सबै प्रदेशहरुमा राज्यको समान दृष्टिकोण र सबै प्रदेशहरुले समान ढंगले बिकास गर्ने अवसर हुनुपर्छ । सबै प्रदेशहरुमा प्रजातान्त्रिक संरचनाहरु र त्यसमा जनताहरु सहभागी हुने र त्यस अनुसार प्रतिफल आउने अवस्था सृजना गर्नु पर्दछ ।

मधेशमा किन त्यो अवस्था आयो र बुझाउन आवश्यक नठानेर नै सम्बोधनको ठोस पहल नगरेको हो ? ठोस पहल किन गरिएन जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
हामी कहाँ जतिपनि बिषयहरु आउछन् त्यो परिपक्क नभइकन आए । जस्तो गणतन्त्र आएकै थियो त्यो ठिक थियो, संगसंगै संघीयताको कुरा आयो, यी बिषयहरु आउदाखेरी कम छलफल भएर आए । आइ सकेपछि ए यस्तो रहेछ भन्ने भो । जसले गर्दा पहिलाको सोचाई र पछिल्लो सोचाइमा भिन्नता भयो ।

अर्को केन्द्रिकृत मानसिकताले पनि काम गर्यो । कतिपय मान्छेहरुमा क्षेत्रीय प्रादेशिक उदण्डता हालिमुहाली गर्ने हो भने भन्ने खालका उदण्डताले पनि काम गर्यो । अनी मनोबैज्ञानिक बिभाजनका कुराहरुले पनि तर्सायो । यी यावत कुराले गर्दा खेरी पहिला जसरी सोचेको हो पछाडी त्यो भएन । त्यसलाई ठिक ढंगले लैजान नसक्ने, ठिक ढंगले बुझाउन नसक्ने, ठिक ढंगले आत्मसाथ गर्न सकिएन । हाम्रो अवस्थामा बाहिरियाहरुले पनि खेले पछि समस्या आयो । हामीहरुले संयुक्त रुपमा टक्कर लिनु पर्ने थियो बाहिरियाहरुसँग, बिदेशीहरुसंग, अन्तराष्ट्रिय शक्तिसंग तर हामीहरु एक एकलाई एक एक तरिकाले प्रयोग गरिदियो । जसको कारणले आज समस्या उत्पन्न भएको छ ।

हामीले उठाएका विषयहरु निकै गम्भिर छन् । संघीयता, गणतन्त्र, निरपेक्षता, समावेशीकरण यी सबै हामीले अगाडी बढाएका हौ भने हामी एकताबद्ध भएर यसलाई कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ । तर दुर्भाग्य संविधान जारी हुने बित्तिकै त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा नेपाली काँग्रेस बाहिरीयो । सरकारबाट किन बाहिरियो ? संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि हो त ? कार्यान्वयन गर्न सजिलो बनाउनका लागि हो त ? उसले दुइटा ठूला पार्टि सत्तामा बस्नु हुँदैन भन्ने तर्क निकालेर अरु बहानामा बाहिर गयो । अलि पछाडी माओबादी बाहिर गयो । यसले के देखाउँछ भने कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि यसलाई अल्झाउने, बल्झाउने कामले नारा एउटा काम अर्कै भएको छ । राजनीतिक स्थिती, घटनाक्रम, मान्छेले गरिरहेका व्यवहारबाट हेर्नु पर्दछ की वास्तवमा हामी संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको कार्यान्वयन चाहन्छौ की चाहदैनौ ? त्यसैले तराइमा आएको समस्या भनेको देखावटी कुराले गर्दा आएको समस्या हो ।

अब के यस्तै अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ ?
आजको जुन अवस्था छ, यही स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन एक महिना उता झुण्डिएर बसेको छ । स्थानीय निर्वाचन नै स्वबियु निर्वाचन जस्तो भइसक्यो । जनतामा विश्वासनीयता कम छ । जनतामा यत्रो उत्साह आएको छ तर यसमा खेलाची गर्ने काम भइरहेको छ । यस्ता खेलाचिले परिवर्तनले संस्थागत गरेका धेरै कुराहरु धरापमा पर्छन् । त्यसले गर्दा नेताहरुलाई खास गरीकन अहिले प्रचण्ड जी, शेर बहादुर जी जसरी यसमाथी खेल खेलीरहनु भएको छ यसले संघीयता, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । जनताको अधिकार पनि बलियो हुन सक्दैन । जनता सर्वोच्च हुन पनि सक्दैनन् । जनताले साँचो अर्थको प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने मुलुकले, जनताले परिवर्तनको फल प्राप्त गर्ने अवस्था पनि हुँदैन ।

जनतासंग अपनत्व बढाउन राजनीतिक पार्टिको भूमिका के हुन्छ ?
जनता र पद्धतीबीचको सेतुको काम पार्टीहरुले गर्ने हो । दलीय ब्यवस्थामा पार्टिहरु जनताको बिचारको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्यसले गर्दाखेरी पार्टीहरु पनि प्रजातान्त्रिक हुनुपर्यो, जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्यो । राज्य सञ्चालनमा पार्टीहरुले प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट भूमिका खेल्नु पर्यो । राज्य संरचनालाई कब्जा गर्ने, त्यसमा मनपरी चलाउने तरीकाले हामीले राम्रो सस्कृती निर्माण गर्न सक्दैनौं ।

संघीयतामा जाँदै गर्दा स्थानीय तहलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने होला ?
स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो । यसको विधायिकी अधिकार छ । कानुन बनाउने अधिकार छ । न्यायीक अधिकार छ । संगसँगै यसको कार्यकारी अधिकार छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने तीनवटै अंग त्यहाँ समाबेश छ । स्थानीय तहको महानगर, नगर, गाउँको आफ्नो ठाउँको बिकास, समृद्धि, स्रोतहरुको परिचालन, उद्यमशिलताको बिकास, रोजगारी सिर्जनादखि लिएर सबै आफ्नो ठाउँको आफै गर्ने हो ।

प्रशासनलाई सो अनुरुप लैजान तपाईहरुको भूमिका के रहन्छ ?
यो सन्दर्भमा कर्मचारीको व्यवस्थापन, त्यहाँको प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने, स्वस्थ बनाउने, मर्यादित बनाउने, खासगरीकन जनउत्तरदायी बनाउने कुरामा योग्य मान्छेहरुलाई भर्ति गर्ने, व्युरोक्रेसीलाई तथष्ट राख्ने र त्यसअनुसार जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने, त्यहाँ काम गर्न सक्ने, राजनीतिसँग संगै काम गर्न सक्ने ब्यूरोक्रेसी बनाउने हो । त्यसको लागि मैले संसदको बिकास समितिको हिसाबले मेरो ब्यक्तिगत तर्फबाट मेरा आफ्ना सक्नेसम्मका सबै प्रयासहरु हुन्छन् ।

तपाइ त विकास समितिको सभापति पनि धेरै समस्याको गहिराइसम्म पनि पुग्नुभएको छ, हाल जतिपनि समस्याहरु देखिएका छन् त्यसमध्ये एक कर्मचारीमा पनि समस्या छ यसको दिगो समाधानको उपाय के हुन सक्छ ?
सबैभन्दा मुख्य रुपमा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एक त लोकसेवा आयोगलाई अझै प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहमा कर्मचारी छनोट गर्दाखेरी निस्पक्षताका साथ गर्ने, आफ्नो मान्छे नभइकन जुन जनशक्ति चाहिँने हो त्यही गर्ने । उनीहरु एक आपसमा सरुवा हुन सक्ने र जान सक्ने अवस्थाहरुलाई पनि राखिदिने, जवाफदेही बनाउने, उनीहरुले काम नगर्दा खेरी कारबाही दण्ड गर्ने व्यवस्था बनाउने, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था बनाउने, त्यस अनुसारका प्रशासन बुझेका, राजनीति बुझेका खासगरीकन जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर सेवा प्रदान गर्न सक्ने त्यस्ता जेन्यून मान्छे त्यहाँ हुनुपर्दछ । उनीहरुले त्यस्ता कानुन र व्यवस्था अनुसार काम गर्नु पर्दछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुन दुइ दिन मात्रै बाँकी छ, कर्मचारीको समायोजन देखि आवश्यक कानुनहरुको विषयमा छलफलै भएको छैन, कता कर्ता कर्मचारीकै कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आउने त हैन ?
यसमा स्पष्टै छ । तल जानको लागि सबैलाई अवह्वान हुन्छ । कानुनमा त्यो व्यवस्था भइहरहेको छ । जान नचाहने साथीहरुलाई गोल्डेन हेन्डचेक हुन्छ । स्थानीय लोकसेवाको समन्वयबाट योग्यतम मान्छे छनोट गर्नुपर्छ । हाम्रो कर्मचारीको मानसिकता जति भए पनि काठमाडौंमै बस्न पाए भन्ने छ । सबैले गाउँ ठाउँ तिर बेचेर काठमाडौंमै घर बनाएका छन् । अब के फर्कने भन्ने मानसिकता होला । अब अन्तिम भयो फर्किन्न यतै बस्छु भन्नेले यतै बस्ने, हैन तल आएर सेवा गर्छु भन्नेले तल आएर सेवा गर्ने । तल नआउने अरु खाली भएको ठाउँ पद पूर्ती गर्ने । त्यही त हो नि ।

ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र कतै मनपरितन्त्र हुँदै बिनासतर्फ नजाओस् भन्नका लागि तपाईको आम देशबासिका लागि के छ सुझाव ?
डेमोक्रेसीको खतरा नै लोकतन्त्र मनमरीतन्त्र हुन्छ की, अराजकता हुन्छ की भन्ने नै हुन्छ सधै । त्यसले त्यसलाई अधिकार र कर्तव्यसँग जोड्नु, त्यसलाई नियन्त्रण र सन्तुलनसँग जोड्नु पर्दछ । त्यस अनुसार नै हामीले राज्यका बिभिन्न निकायहरु अदालत,संसद बनाएका हौं । एउटा कार्यपालिका भए मात्रै हुन्थ्यो होला नी । हामीले किन संवैधानीक निकायहरु बनायौं ? किन मिडिया बाहिर आए त भन्दा यो सबैलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि हो ।

डेमोक्रेसी भनेकै यस्तै व्यवस्था हो । त्यसले गर्दा यसको नेतृत्व पनि यसलाई सञ्चालन पनि ठिक ढंगले गर्ने हो भने सबै भन्दा राम्रो हुन्छ । ठिक ढंगले नजान्ने हो भने बाँदरको हातमा नरिवल हुन्छ । हामीले बाँदरको हातमा नरिवल हुनबाट बचाएर जानुपर्छ । तर आज जे जंगली कामहरु भइरहेका छन्, यसले अलिकति केही नकरात्मक सन्देश देखाएको भए पनि अन्तत यो फेरी गलत कुरा पराजीत भएर ठिक कुरा स्थापित भएर जान्छ भन्ने कुरामा म बिस्वस्त छु ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस