वार्ता र संवादमा आउन आग्रह « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

वार्ता र संवादमा आउन आग्रह


३१ चैत्र २०७३, बिहिबार


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनमा नजान र सहमति र सहकार्यमा आउन मधेसकेन्द्रित दलका शीर्ष नेतालाई आग्रह गरेका छन् ।

मधेस केन्द्रित दलको बुधबारको बैठकले सरकारले पछिल्लो पटक संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावले आफूहरूले उठाएको माग सम्बोधन नहुने जनाउँदै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेतालाई आज टेलिफोन गरेर वार्ताका लागि आउन र कुनै पनि बहकाउमा नलाग्न आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले बिहिवार सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई वार्ता र संवादमा आउन र नमिलेका विषयलाई मिलाएर जान सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचन राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय भएकाले कुनै पनि बहकाउमा नलाग्न र राष्ट्रिय विषयलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट नै हल गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताए ।

सरकारले गत मङ्सिर ५ गते संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिएर गत मङ्गलबार नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । उक्त संशोधन प्रस्तावले समेत आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भनी मधेस केन्द्रित दलले प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले वार्ता र संवादका माध्यमबाट नमिलेका विषय मिलाउन सकिने ठाउँ भएको बताउँदै कुनै पनि आग्रह तथा पूर्वाग्रहले राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने स्पष्ट गरे । प्रधानमन्त्रीले तत्काल संवादमा आउन र राजधानीमा नै रहेर समस्या समाधानमा केन्द्रित रहन समेत उनीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकारले मधेस केन्द्रित दलकै आग्रहमा संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सोही प्रस्तावको वरिपरि रहेर संवाद गर्न र सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

मुलुक र जनताको आवश्यकतानुसार नै सरकार अगाडि बढेको र सबै दल तथा पक्षलाई मिलाएर अगाडि जान समेत सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको प्रेस सल्लाहकार आचार्यले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेताले सकारात्मक रुपमा लिँदै वार्तामा आउन आफूहरू तयार रहेको जानकारी गराए । रासस,

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस