काठमाडौँ । सरकारले वातावरण संरक्षणका सम्वन्धमा सर्बोच्च अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको बैठकले वातावरण संरक्षण गर्ने सम्वन्धमा सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायहरुले दिर्घकालिन मध्यकालिन र अल्पकालिन योजना बनाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै, बैठकले प्राप्त योजनालाई एकीकृत गरि प्रतिवेदन तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका (शासकीय सुधार, योजना तथा अनुगमन र सामाजिक विकास) सचिवको संयोजकत्वमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव लगायत रहने गरि समिति गठन गरेको छ ।

बैठकले क्षेत्रगत मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा आमसर्वसाधरणलाई सुरक्षित हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले ढुंगा, गिटी, वालुवालगायत निर्माण सामग्री ओसार पसार गर्दा पालना गर्नुपर्ने स्वीकृत मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै बैंठकले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बिभागहरु मध्ये केन्द्रमा रहनु पर्ने बिभाग, एक अर्कामा समाहित भई केन्द्रमा रहने बिभाग र खारेज गरी प्रदेशमा पठाउनु पर्ने बिभागहरुको संरचना, सेवा समुह अनुसार दरवन्दी बिवरण बनाई बैशाख ७ गते भित्र सामान्य प्रशसन मन्त्रालयमा पठाउने निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्राप्त बिवरण अध्ययन बिश्लेषण गरी औचित्य समेतको आधारमा संघमा रहने बिभाग, केन्द्रिय निकायहरुको संगठन संरचना र सेवा समुह अनुसार दरवन्दीसहितको बिबरण १५ दिन भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।