Logo २९ पुस २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मुख्य सचिवको निर्देशन


३० चैत्र २०७३, बुधबार


काठमाडौँ । सरकारले वातावरण संरक्षणका सम्वन्धमा सर्बोच्च अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको बैठकले वातावरण संरक्षण गर्ने सम्वन्धमा सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायहरुले दिर्घकालिन मध्यकालिन र अल्पकालिन योजना बनाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै, बैठकले प्राप्त योजनालाई एकीकृत गरि प्रतिवेदन तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका (शासकीय सुधार, योजना तथा अनुगमन र सामाजिक विकास) सचिवको संयोजकत्वमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव लगायत रहने गरि समिति गठन गरेको छ ।

बैठकले क्षेत्रगत मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा आमसर्वसाधरणलाई सुरक्षित हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले ढुंगा, गिटी, वालुवालगायत निर्माण सामग्री ओसार पसार गर्दा पालना गर्नुपर्ने स्वीकृत मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै बैंठकले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बिभागहरु मध्ये केन्द्रमा रहनु पर्ने बिभाग, एक अर्कामा समाहित भई केन्द्रमा रहने बिभाग र खारेज गरी प्रदेशमा पठाउनु पर्ने बिभागहरुको संरचना, सेवा समुह अनुसार दरवन्दी बिवरण बनाई बैशाख ७ गते भित्र सामान्य प्रशसन मन्त्रालयमा पठाउने निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्राप्त बिवरण अध्ययन बिश्लेषण गरी औचित्य समेतको आधारमा संघमा रहने बिभाग, केन्द्रिय निकायहरुको संगठन संरचना र सेवा समुह अनुसार दरवन्दीसहितको बिबरण १५ दिन भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस