काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले भूमि सुधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन तथा नीति चाँडो अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिका सदस्यले तयार हुँदै गरेको नियम कानुन अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको आवाज उठाएपछि बिहिबारको बैठकले भूमिसुधार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति मोहनप्रसाद बरालले तयार हुँदै गरेको ऐन तथा नियमको मस्यौदा समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।

बैठकमा उपस्थित भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेले कर्मचारीको अभाव, जमिनसँग सम्बन्धित अभिलेखको ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्नका लागि आर्थिक स्रोत नभएको गुनासो गरे । उनले भने, “नेपालीको मुख्य सम्पत्ति जमिनमा छ, त्यसको संरक्षण गर्न स्रोत अभाव छ ।”

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादका विषयमा आफ्नो मन्त्रालयसँग यथेष्ठ प्रमाण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले त्यो समस्या समाधानका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । रासस