पुनःनिर्माणसम्बन्धी मापदण्डलाई व्यावहारिक बनाइने « प्रशासन
Logo ७ बैशाख २०८१, शुक्रबार
   

पुनःनिर्माणसम्बन्धी मापदण्डलाई व्यावहारिक बनाइने


१४ चैत्र २०७३, सोमबार


काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनःनिर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधिमा रहेका केही अव्यवहारिक प्रावधानलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्यविधिमा रहेका केही अव्यवहारिक प्रावधानका कारण पहिलो किस्ता लिइसकेका लाभग्राही थप अनुदान लिन नआएपछि प्राधिकरणले प्राविधिक निरीक्षण पुस्तिकामा रहेको कडा मापदण्डलाई सच्याएर व्यावहारिक बनाउने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलले प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर, प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञ र विभिन्न इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्रतिनिधिसँगको परामर्शपछि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड प्रतिकूल नहुनेगरी अव्यवहारिक प्रावधानलाई सच्याउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

विगतमा प्राधिकरणले बनाएका विभिन्न कार्यविधि र आवास निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड व्यवहारिक नभएपछि प्रभावित जिल्लामा पुनःनिर्माणको काम सहजरुपमा अघि बढाउन स्थानीयलाई समस्या परेको गुनासो आइरहेको छ ।

यसअघि प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७३ संशोधन गरेको थियो । पछिल्लो निर्णयअनुसार कार्यकारी सदस्य डा हरिराम पराजुली संयोजकत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले मापदण्ड नपु¥याएर बनेका घरलाई प्रवलीकरण गरी मापदण्ड पु¥याउनसक्ने विधि पारित गरेको छ ।

पछिल्लो निर्णयले विगतमा निर्माण सुरु भएपनि पूर्णरुपमा मापदण्ड नपुगेका घरलाई सच्याएर मापदण्ड अनुकूल बनाउन सकिनेछ । पछिल्लो निर्णयअनुसार प्राविधिक निरीक्षण पुस्तिकामा रहेको व्यवस्थालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिनेछ । पहिलो तहमा सम्झौता गर्न नसकिने भाग, दोस्रो तहमा अन्तिम चरणको अनुदानबापतको किस्ता लिँदासम्म सुधार गर्न सकिने भाग र तेस्रो तहमा केहीमात्रामा भए पनि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डलाई कायम गर्ने भाग भनी वर्गीकरण गरिनेछ ।

अहिलेसम्म निजी आवास निर्माणका लागि भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा करिब ९८ प्रतिशतले अनुदानको पहिलो किस्ता लिइसके पनि प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधिमा रहेका केही प्रावधान अव्यवहारिक हुँदा दोस्रो किस्ताका लागि लाभग्राहीले प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका लाभग्राहीमध्ये पाँच लाख ३६ हजार ४९८ घरधुरीले पहिलो किस्ता, दुई हजार १८८ घरधुरीले दोस्रो किस्ता र ४२० घरधुरीले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस