Logo ३ फाल्गुन २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

कडा कानुनको अभावमा महिला–बालबालिका बेचबिखनको सिकार


११ चैत्र २०७३, शुक्रबार


काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका नागरिकलाई सरकारले अवसर उपलब्ध गराएर संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन र यौन शोषणलाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै महिला अधिकारकर्मीले पेस गरेको ध्यानाकर्षणपत्र बुझेपछि नेता अधिकारीले समाजमा सबै वर्ग तथा समुदायलाई सामाजिक न्याय र समानताको अवसर उपलब्ध भएपछि राष्ट्रको विकास सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराध भएको बताउँदै यस्ता कार्यमा संलग्नलाई दण्डित गर्नका लागि कानुन निर्माणका क्रममा कडा सजायको व्यवस्था गर्न सक्दो सहयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘विश्वास नेपाल’ नामक सामाजिक संस्थाका अध्यक्ष तारा भण्डारीले कडा कानुनको अभावमा अहिले महिला तथा बालबालिका बेचबिखनको सिकार बन्नु परेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस