Logo ७ माघ २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशन


१० चैत्र २०७३, बिहिबार


काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अवलोकन भ्रमण प्रयोजनार्थ हुने वैदेशिक भ्रमण कार्यक्रम स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले यसअघि फागुन २८ गते नै निर्देशन जारी गरेको थियो । आयोगले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचनका लागि आगामी वैशाखको पहिलो सातादेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्ने भएकाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनामा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न भवन, फर्निचर, सवारीसाधन, टेलिफोनलगायत भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सो मन्त्रालयमार्फत मातहतका निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन आयोगले भनेको हो ।

“निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा राख्ने व्यवस्थाबमोजिम सङ्कलन भएका हातहतियारको जिल्लागत विवरण चैत ११ भित्र आयोगमा उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ – “चैत ८ गतेसम्ममा नियन्त्रणमा लिइएका अवैध हातहतियारको सूची उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।”

आयोगले यसअघि कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्तिका नाममा रहेको हातहतियार निर्वाचन अवधिभर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा राख्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भई फागुन १८ मा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि आयोगको आचारसंहिता समितिमा परेको उजुरी तथा निवेदनमध्ये समितिले हालसम्म सहमतिका लागि माग भई आएका ३२२ निवेदनमा छानबिन गरी १९३ वटा निवेदनलाई समेत सहमति प्रदान गरेको छ ।

यसैगरी, आयोगले १२९ वटा निवेदनलाई सहमति नदिने निर्णय गरेको छ । प्राप्त निवेदनमध्ये ९२ वटालाई त्यस विषयमा थप खुलाई लेखी पठाउने र छवटा निवेदनलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । साथै, आचारसंहिता विपरीत कार्य भएको भनी आयोगमा परेका २१ वटा उजुरीमध्ये आयोगले केहीमा निर्णय दिएको छ । रासस

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस