काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को बुधवारको बैठकले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत न्यूनतम मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सहितको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २०७३’ बहुमतले पारित गरेको छ । पारित विधेयकमा प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षमा एक स्थान नल्याउने दल राष्ट्रिय दल नमानिने उल्लेख छ ।

विधेयक पारित गराउन प्रमुख ठूला दलबीच समान मत देखियो भने साना दलबाट चर्को विरोध भयो ।

संविधान जारीपछि विवादित यस राष्ट्रिय मुद्दामा ठूला दल विधेयक पारित गर्ने सवालमा एक ठाउँमा उभिए । समानुपातिकमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने दलको संसद्मा उपस्थिति हुन्छ तर राष्ट्रिय दलको मान्यता र सुविधा पाउने छैन । सो विधेयक आफूहरुको सहमति विपरीत ल्याइएको भन्दै विभिन्न साना दलले विरोध गर्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरुले प्रमुख दलसहित सो विषयमा पुनरवलोकनका लागि पहल गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीसँग माग गरे पनि सुनुवाइ भएन । संविधान निर्माणका क्रममा जनताले धेरै दल हुने संसद् बन्दा राजनीतिक विकृति र अस्थिरता बढेकाले मतसीमा राख्ने कानुन ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । संसद्को पहिलो बैठकमा साना दलको विरोधका बीच राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सभापति घर्तीले विधेयकले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र दलहरुलाई मर्यादित बनाउने बताउँदै सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए । समितिले सांसद आनन्द पोखरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी सो प्रस्ताव तयार गरेको थियो । नेकपा मालेलगायत १९ सानाले दलले सो विधेयकले आफूहरुको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको हक हनन गर्न खोजिएको जनाएका छन् ।

सो विधेयकसम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुधवारै समितिबाट पारित भएपछि प्रतिवेदन तयारीमा समय लागेका कारण अपरान्ह ३ बजेका लागि तोकिएको संसद्को बैठक ४ः३० बजेलाई सारिएको थियो । पहिलो बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेस भई दोस्रो बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।

छलफलमा उठेका विषयबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री लेखकले लोकतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न, दललाई जिम्मेवार बनाउन तथा आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्था गरिएको बताए ।

बैठकमा राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका रेवतीरमण भण्डारीले एउटै निर्वाचन चिह्नमा पनि निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था भएकाले साना दलले आपत्ति जनाउन नपर्ने बताए । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले थ्रेसहोल्डले राजनीतिक अस्थिरता रोक्न भन्दै विधेयक ल्याइए पनि विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य नभएसम्म एक वा दुई दल मात्र संसद्मा आए पनि मुलुकको समस्या समाधान नहुने ठोकुवा गरिन् । नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार साहले थ्रेसहोल्ड जरुरी रहेको भन्दै कतिपय प्राविधिक विषय मिलाउन सुझाव दिए ।

मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका गीता राणा क्षेत्रीले यो व्यवस्थाले नयाँ दर्शन र सोचका दललाई निषेध गर्न खोजेको अर्थ लाग्ने जनाउँदै तीनभन्दा कम प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न माग गरिन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले छिमेकी भारतले नेपालको राजनीतिमा गरेको हस्तक्षेपप्रतिको विरोधको स्वर कमजोर बनाउन यस्तो विधेयक ल्याइएको दाबी गरे । यद्यपि साना दललाई ठूलो दल बन्न यस व्यवस्थाले उत्प्रेरित गर्ने उनको भनाइ थियो । रासस