प्रहरीले यातना दिएको प्रमाणित भए सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने « प्रशासन
Logo १९ बैशाख २०८१, बुधबार
   

प्रहरीले यातना दिएको प्रमाणित भए सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने


प्रशासन संवाददाता

९ चैत्र २०७३, बुधबार


कोहलपुर । हिरासतमा प्रहरीले दिएको यातनामा दुई जना पीडितले न्याय पाएका छन् ।

हिरासतमा लिइसकेपछि प्रहरीले दिएको यातनाविरुद्ध जिल्ला अदालत बाँकेमा दायर गरिएको मुद्दामा पीडित निजामुदिन शेख र हरकली पुनले आफूहरु न्याय पाएको बताए ।

जिल्ला अदालतले प्रहरी हिरासतमा यातना दिइएको प्रमाणित गर्दै पीडितका पक्षमा मुद्दा फैसला गरी नेपाल सरकारलाइ पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश गरको हो ।

अदालतको आदेशअनुसार बाँकेका प्रजिअ रविलाल पन्थले हरकली पुनलाई ९५ हजार र निजामुदिन शेखलाई ५१ हजारको चेक हस्तान्तरण गरे ।

प्रहरीले २०६९ सालमा निजामुदिन शेखलाई अपहरणको मुद्दाको आरोपमा र हरकली पुनलाई मानव बेचबिखनको मुद्दामा आरोप लगाई हिरासतमा लिएको थियो । अपराध अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेको बेला यातना दिइएको भनी दुबै जनाले प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

जिल्ला अदालतले निजामुदिन शेखको प्रहरीको कुटाइबाट ढाड भाँचिएको र हरकली पुनको हात भाँचिएको भनेर क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो । २०७० साल जेठ १९ गते निजामुदिन शेखलाई र २०७२ साल असार १९ गते हरकली पुनलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका लागि जिल्ला प्रशासनमार्फत नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो । रकम प्राप्त गरी सकेपछि हरिकला पुनले आफूले न्याय पाएको महसुस गरेको बताइन् ।

उनले भनिन्, “आफूहरुले बिनाकारण प्रहरीबाट यातना भोग्नुपर्यो तर अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्दा न्याय पाइँदो रहेछ भन्ने कुरामा विश्वास लागेको छ ।”

अर्का पीडित निजामुदिन शेखले आफूहरुजस्तो निर्दोष व्यक्तिले प्रहरीको यातना भोग्नु परे पनि अदालतले आफूहरुलाई न्याय दिएकोप्रति खुसी व्यक्त गरे । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस