प्रहरीले यातना दिएको प्रमाणित भए सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने « प्रशासन
Logo २५ आश्विन २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

प्रहरीले यातना दिएको प्रमाणित भए सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने


प्रशासन संवाददाता

९ चैत्र २०७३, बुधबार


कोहलपुर । हिरासतमा प्रहरीले दिएको यातनामा दुई जना पीडितले न्याय पाएका छन् ।

हिरासतमा लिइसकेपछि प्रहरीले दिएको यातनाविरुद्ध जिल्ला अदालत बाँकेमा दायर गरिएको मुद्दामा पीडित निजामुदिन शेख र हरकली पुनले आफूहरु न्याय पाएको बताए ।

जिल्ला अदालतले प्रहरी हिरासतमा यातना दिइएको प्रमाणित गर्दै पीडितका पक्षमा मुद्दा फैसला गरी नेपाल सरकारलाइ पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश गरको हो ।

अदालतको आदेशअनुसार बाँकेका प्रजिअ रविलाल पन्थले हरकली पुनलाई ९५ हजार र निजामुदिन शेखलाई ५१ हजारको चेक हस्तान्तरण गरे ।

प्रहरीले २०६९ सालमा निजामुदिन शेखलाई अपहरणको मुद्दाको आरोपमा र हरकली पुनलाई मानव बेचबिखनको मुद्दामा आरोप लगाई हिरासतमा लिएको थियो । अपराध अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेको बेला यातना दिइएको भनी दुबै जनाले प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

जिल्ला अदालतले निजामुदिन शेखको प्रहरीको कुटाइबाट ढाड भाँचिएको र हरकली पुनको हात भाँचिएको भनेर क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो । २०७० साल जेठ १९ गते निजामुदिन शेखलाई र २०७२ साल असार १९ गते हरकली पुनलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका लागि जिल्ला प्रशासनमार्फत नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो । रकम प्राप्त गरी सकेपछि हरिकला पुनले आफूले न्याय पाएको महसुस गरेको बताइन् ।

उनले भनिन्, “आफूहरुले बिनाकारण प्रहरीबाट यातना भोग्नुपर्यो तर अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्दा न्याय पाइँदो रहेछ भन्ने कुरामा विश्वास लागेको छ ।”

अर्का पीडित निजामुदिन शेखले आफूहरुजस्तो निर्दोष व्यक्तिले प्रहरीको यातना भोग्नु परे पनि अदालतले आफूहरुलाई न्याय दिएकोप्रति खुसी व्यक्त गरे । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस