काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धमा परेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ आज सकिए पनि फैसला भने मङ्गलबार हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार भट्टराई र हरिकृष्ण कार्कीको पूर्ण इजलासमा भएको अन्तिम सुनुवाइपछि निर्णय मङ्गलबार सुनाइने भएको अदालतका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिए ।

उक्त विषयमा सरकारका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र सहन्यायाधिवक्ता टीकेन्द्र दाहालले बहस गरेका थिए । उनीरुले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई भएको हुँदा कानुनसम्मत सरकारले नियुक्त गरेको तर्क राखेका थिए ।

रिट निवेदनका तर्फबाट जवाफ दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र डा. भीमार्जुन आचार्यले कानुनी आधारबिना प्रहरी नायब निरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको तर्क राखेका थिए । चन्दका पक्षबाट भने कुनै पनि अधिवक्ताले बहस गरेनन् ।

आइतबार नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, भट्ट र शम्भु थापा तथा अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल, बाबुराम कुँवर, हरि फुयाँल, विजयकान्त मैनाली, विकास भट्टराई, शिवकुमार यादव लगायतले बहस गरेका थिए ।

बहसका क्रममा उनीहरुले प्रहरी ऐनअनुसार वरियताका क्रममा सिलवाल १ नम्बरमा रहेको हुनाले उनीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए ।

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगराउन यसअघि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने आफू वरियताको १ नम्बरमा रहेको भन्दै सिलवालले पनि रिट निवेदन दिएका थिए । त्यसमा पनि अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।

यसैबीच नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक प्रकाशकुमार अर्यालले पनि आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले संविधानविपरीत चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको जनाउँदै प्रहरी नियमावलीअनुसार आफू कार्यसम्पादनमा अब्बल भएको हुँदा आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ । वरियता क्रमले अर्याल २ नम्बरमा छन् । रासस