काठमाडौँ । सरकारले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अघि सीमाङ्कन बाहेकको संविधान संशोधन पारित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीच बुधवार सिंहदरबारमा भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमाङ्कन संशोधनको विषयलाई आयोगमार्फत समाधान गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन प्रस्तावमा रहेको नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयलाई तत्काल पारित गर्ने र सीमाङ्कन सम्बन्धी तथा संविधानका अन्य केही धारालाई निर्वाचनपछि संशोधन गर्ने गरी सहमतिको प्रस्ताव राख्नुभएको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बताए ।

अध्यक्ष ठाकुरले भने, “हामी पहिले देखिनै व्यवस्थापिका–संसद्मा विपक्षमा नै बसिराखेका छौं ।” सीमाङ्कन संशोधन बिना मोर्चालाई कुनै पनि प्रस्ताव मान्य नहुने उनले बताए ।

“हामीले मोर्चाको बैठक बसेर निर्णय लिने जवाफ दियौं, मोर्चाको बैठक आजै बसेर त्यसबारेमा ठोस निर्णय लिन्छौं” उनले भने । सरकारलाई दिएको मोर्चाको समर्थन फिर्ता भइसकेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष ठाकुरले भने, “हामी पहिले देखिनै व्यवस्थापिका–संसद्मा विपक्षमा नै बसिराखेका छौं ।” सीमाङ्कन संशोधन बिना मोर्चालाई कुनै पनि प्रस्ताव मान्य नहुने उनले बताए ।

सरकार संशोधन सम्बन्धमा पुनःविचार गर्न तयार देखिएको जानकारी गराउँदै वार्तामा सहभागी सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारको प्रस्तावका सम्बन्धमा मोर्चाको बैठकबाट हुने निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनका अन्य विषय तत्काल पारित गर्ने र सीमाङ्कनको विवाद आगामी सङ्घीय तथा प्रान्तीय निर्वाचन अघि नै संविधान संशोधन गरेर समाधान गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको अध्यक्ष महतोले जानकारी दिए ।

वार्ता सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।

वार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालसँगै उपप्रधानमन्त्री तथा सङ्घीय मामिला एवम् स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापा, तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महतो, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, तराई– मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवलगायत सहभागी थिए । रासस