२ चैत्र २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बिजुलीबजारमा मंगलवार दिउँसो बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए । मोर्चासँग आबद्ध सात राजनीतिक दलका ४९ जना सांसदले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।

सङ्घीय गठबन्धनको फागुन २४ गते बसेको बैठकले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा सात दिनभित्र फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको थियो । सो मागका विषयमा सरकारले कुनै पनि पहल कदमी नचालेको भन्दै सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिइएको मोर्चाको भनाइ छ ।

त्यस्तै मोर्चाको बैठकले विभिन्न तीन चरणका कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनमा चैतमा माध्यामिक तह (कक्षा १०) को परीक्षा पर्ने भएकाले सामान्य विरोधका कार्यक्रम गर्ने, दोस्रो चरणमा दिन बिराएर आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम गर्ने र तेस्रो चरणमा बृहत कार्यक्रम गर्ने विषयमा छलफल भएको महासचिव झाले जानकारी दिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस