कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्बाट बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले बेग्ला बेग्लै प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकसम्बन्धी प्रस्तावलाई सदनले बहुमतबाट स्वीकृत गरेको हो ।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रेम सुवाल, रामनारायण बिंडारी, प्रतीक्षा तिवारी मुखिया, कृष्णभक्त पोखरेललगायतले विधेयकमा स्वतन्त्र न्यायालय र न्यायमूर्ति न्यायाधीशको गरिमालाई होच्याउने काम भएकाले त्यसलाई परिमार्जन र सुधार गर्र्नुपर्ने बताए ।
विधेयकलाई व्यापक गृहकार्य गरेर ल्याउनुपर्नेमा कर्मकाण्डी हिसाबले ल्याइएको भनी त्यसको विरोध गर्दै उनीहरुले अदालत र न्यायाधीशलाई दिइनुपर्ने आवश्यक सुरक्षाको पाटोमा पनि विधेयकमा राख्न आवश्यक रहेको बताए ।
जवाफमा मन्त्री नायकले विधेयकमाथि हुने दफावार छलफलमा विधेयकका बारेमा विस्तृत छलफल हुने भएकाले विधेकलाई अघि बढाउने सम्बन्धमा स्वीकृत प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए । रासस
