काठमाडौँ । न्यायाधीशलाई दिनुपर्ने सम्मानका दृष्टिले सरकारले उनीहरुलाई सोहीअनुसारको सुविधाको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

उनीहरुलाई चस्मा, दाँत, एअरफोन आदि उपकरण खरिद गर्दा लागेको बिलबमोजिमको रकम सरकारले व्यहोर्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख छ । नयाँ दाँत राख्दा वा त्यसको उपचार वा उपकरणको खर्च राज्यले व्यहोर्ने विधेयकमा जनाइएको छ ।

नयाँ दाँत राख्दा वा त्यसको उपचार वा उपकरणको खर्च राज्यले व्यहोर्ने विधेयकमा जनाइएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०७३ मा विगतको संरचनामा रहेको पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सेवा सुविधामा पुनरवलोकन गरिएको छ । ती सुविधाको प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा तय गरिएका हुन् ।
प्रस्तावित सुविधाका लागि नेपाल सरकारले पटके तथा सालबसाली आर्थिक भार व्यहोर्नेछ । सो विधेयक यही फागुन २७ गतेको संसद्को बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमा सम्भवतः आगामी चैत १ गते बस्ने बैठकमा छलफल हुनेछ ।

विधेयकमा न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक, घर नहुनेका लागि आवास, घर सफाइ तथा मर्मत सुविधा, बिजुली, धारा, टेलिफोन लाइन जडान खर्च, सवारी, इन्धन, सवारी मर्मत सुविधा, स्वदेश वा विदेश भ्रमणमा लाग्ने खर्च, लुगा–दुर्गम स्थान र प्रशासकीय भत्ता, उपचार खर्च आदि उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा १४१ को उपधारा ९१० मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्त सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ कानुन ल्याउन लागेको हो ।

विधेयकमा न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक, घर नहुनेका लागि आवास, घर सफाइ तथा मर्मत सुविधा, बिजुली, धारा, टेलिफोन लाइन जडान खर्च, सवारी, इन्धन, सवारी मर्मत सुविधा, स्वदेश वा विदेश भ्रमणमा लाग्ने खर्च, लुगा–दुर्गम स्थान र प्रशासकीय भत्ता, उपचार खर्च आदि उल्लेख छ ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मासिक तलब ५७ हजार सात सय ८० छ भने विशेष भत्ता एक हजार, मासिक आवास सुविधा २४ हजार दुई सय ६८, घर मर्मत खर्च १२ हजार एक सय ३४, बिजुली–टेलिफोनका लागि एक हजार पाँच सय, सवारी इन्धन एक सय लिटर, मोबिल पाँच लिटर र लुगाभत्ता दश हजार छ ।

न्यायाधीशको मासिक तलब मुख्य न्यायाधीशको भन्दा करिब तीन हजार कम प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य सुविधामा पनि सोही अनुपातमा कम उल्लेख छ । पर्व बिदा र चाडपर्व खर्चका सम्बन्धमा पनि सो विधेयकमा निजामती सेवामा भन्दा बढी सुविधा राखिएको छ ।