Logo २६ माघ २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सात दिनभित्र माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संघीय गठबन्धनको निर्णय


प्रशासन संवाददाता

२४ फाल्गुन २०७३, मंगलबार


काठमाडौँ । सङ्घीय गठबन्धनको बैठकले नेपाल बन्दलगायत विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

गठबन्धनको केन्द्रीय आन्दोलन मूल परिचालन समितिको मंगलवार बसेको बैठकले सप्तरी सोमबार भएको घटनाको विषयलाई लिएर नेपाल बन्दसहित अन्य देशव्यापी जिल्ला सदरमुकामहरुमा प्ले कार्डसहितको र्याली प्रदर्शन र विरोधसभा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सङ्घीय गठबन्धनका प्रवक्ता डा ओम गुरुङले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा सात दिनभित्र फिर्ता लिन समेत सरकारसँग माग गरेको छ ।

सात दिनभित्र परिमार्जनसहित संविधान संशोधन नभएमा र स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा फिर्ता नलिएमा सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्व संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु र मधेशी मोर्चाले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने समेत निर्णय गरेको छ ।

गठबन्धनले सप्तरी घटनामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएकोबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित (शिल्पी), खस, थारु, मुश्लिम, महिला, उत्पीडित समुदाय, सीमान्तकृत र पिछडा वर्ग आदिको समस्याबारे जानकारी गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग बृहत् अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सप्तरीमा घटनामा प्रहरीको गोलीद्वारा ज्यान गुमाएका मृतकहरुलाई तत्काल सहीद घोषणा गर्न, मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेलाई स्वास्थ्य उपचार गर्न सरकारलाई आह्वानसमेत गरेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस