Logo २७ माघ २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

प्रधानमन्त्रीलाई आचारसंहिता पालना गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह


प्रशासन संवाददाता

२२ फाल्गुन २०७३, आइतबार


काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र त्यसो गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगको आइतवार बसेको बैठकले निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा संलग्न नहुने व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

साथै आयोगले मन्त्रीहरूलाई सरकारी कामको सिलसिलामा सरकारी सवारी साधन तथा राजनीतिक काममा निजी सवारी साधन प्रयोग गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र जिल्लाको सदरमुकामसम्म प्रयोग गर्न पाउने तथा निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा उनीहरु संलग्न नहुने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले सांसदलाई कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचार–प्रसारको लागि सरकारी सवारी साधन एवम् सरकारी साधन स्रोत प्रयोग नगर्ने व्यवस्था हुन व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

आयोगका अनुसार विश्वविद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बाहेकका निर्वाचन नगर्न, नगराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनेसमेत निर्णय भएको छ ।

“लोक सेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको पदपूर्ति प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन हुनेछ । सोबाहेक लोक सेवा आयोगको अध्यक्षता वा प्रतिनिधित्व गरी सञ्चालन भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका (राजनीतिक नियुक्ति बाहेक) कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सहमति दिने तर अन्र्तवार्ताबाट मात्र कर्मचारी छानिने भएमा त्यस्तो पदपूर्ति कार्य निर्वाचन अवधिभर रोक्नेसमेत निर्णय भएको छ”–आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस