संविधान संशोधन पारित हुन दिइन्नः अध्यक्ष ओली « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

संविधान संशोधन पारित हुन दिइन्नः अध्यक्ष ओली


प्रशासन संवाददाता

१८ फाल्गुन २०७३, बुधबार


काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफल र मतदानमा ल्याउनसमेत उपयुक्त नभएकाले आफूहरुले पारित गर्न नदिने बताएका छन् ।

एमालेले यही फागुन २१ बाट सञ्चालन गर्ने मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियानबारे बुधवार विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक एवम् वरिष्ठ पत्रकारसँग पार्टीको केन्द्रीय प्रचार विभागले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्ट मधेसी दललाई निर्वाचनमा ल्याउन सो प्रस्ताव टेबल गर्न मात्र दिन प्रधानमन्त्रीको आग्रहका आधारमा प्रस्तुत गर्ने दिन मौन विरोध गरिएको बताए ।

उनले राष्ट्रिय एकताविरुद्धको कपटसँग संशोधन सम्बन्धित रहेको दाबी गर्दै प्रस्ताव पारित हुन नदिइने उल्लेख गर्दै भने, “तराई र पहाड पूर्णरुपमा अलग गर्ने उद्देश्य यसमा छ, यो बिल्कुल हुन दिइने छैन ।” पारित नहुँदा निर्वाचनमा नजाने वा पारित हुँदा पनि नमान्ने हो भने किन छलफलमा ल्याउनुपर्यो ?”

एमाले मधेस विरोधी छ भनेर जनतामा भ्रम फैलाइएको गुनासो गर्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सम्भवतः अहिलेसम्मकै बढी बजेट मधेसमा विनियोजन गरेको दाबी गरे ।

उनले भने, “संविधान संशोधन नहुँदा जनता अधिकारविहीन हुन्छन् भनेर सिकाइएको छ तर जनताको अधिकारसँग यो संशोधनको कुनै सम्बन्ध छैन । उल्टै स्थानीय तहको अधिकार कटौतीका प्रस्ताव ल्याइएको छ ।”

पृथ्वीनारायण शाहले गरेको राष्ट्रिय एकता अभियान जस्तै राष्ट्रिय जागरणका निम्ति अभियान सुरु गर्न लागिएकाले यसमा सबैको सहभागिताका लागि उनले आह्वान गरे ।

अध्यक्ष ओलीले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अभियान बिथोल्ने प्रकारको अभिव्यक्ति दिएका सन्दर्भमा आपत्ति जनाउँदै सरकारको काम शान्ति सुरक्षा दिनु भएकाले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस