घर जनताले नै बनाउने हो, सरकारले माहोल सिर्जना गरिदिने हो « प्रशासन
Logo ३ आश्विन २०७८, आइतबार
   

घर जनताले नै बनाउने हो, सरकारले माहोल सिर्जना गरिदिने हो


१७ फाल्गुन २०७३, मंगलबार


दुई वर्ष अघि गएको विनासकारी भूकम्पका कारण विस्थापित हुन पुगेका भूकम्प पीडितहरुको अझै त्रिपालमुनीकै बास छ । प्राधिकरण गठनपछि फटाफट राहत पाउने आशा गरेका जनताहरुले यो वीचमा पाए त केवल आश्वासन मात्रै ! बरु एक जोडी कलाकारले तेस्रो वस्ती बसाउँदैछन् तर यता सरकार भने लाजै नमानी कागजी योजना र हावादारी गफ चुटेरै जनतालाई अलमल्याउँदै छ । भौतिक निर्माणको काम कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । पीडितहरुको बास आकाशको छानामुनी नै भइरहँदा यता प्राधिकरणमा तेस्रो पटक नेतृत्व फेरिइसकेको छ । यसअघि समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका डा. गोबिन्द पोखरेल पुनः प्राधिकरणको सिइओमा नियुक्त भएका छन् । पोखरेलको दोस्रो पटकको आगमन उनलाई नियुक्त गर्नेहरुका लागि र उनका लागि मात्रै सार्थक होला कि वास्तविक पीडितले केही राहत पाउलान् ! पुनःर्निर्माणको बिषयमा उनै पोखरेलसँग विशेष प्रतिनिधि सिद्धराज उपाध्यायले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ सम्बादको सम्पादित अंश:

पुनःर्निर्माण प्राधिकरणका कामकारवाही कसरी अगाडि बढ्दैछन् ?
चैत मसान्तसम्म सबैतिर घर बनाउन सुरु गर्ने माहोल होस् भनेर त्यसरी टार्गेट राखेर हिडेका छौं । १७ जिल्लाको तथ्याङ्क आउँदैछ । त्यसपछि तुरुन्त सम्झौताहरु गरेर पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने र व्यापक रुपमा तालिम सञ्चालन गर्ने, कार्यालयहरु स्थापना गर्ने ताकी मान्छेलाई पहिलो किस्ता पाएर घर बनाउने माहोल सृजना होस् । दोस्रो किस्ताको रकम केही जिल्लामा पुगिसकेको छ । त्यहाँको अहिलेको आवश्यकता भनेको व्यापक रुपमा तालिम प्राप्त जनशक्ति नहुनु हो, त्यसका लागि हामीले नेपाली सेनालगायत विद्यार्थीहरु परिचालन गरेका छौं । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सरकारी संयन्त्रहरु सबै परिचालन गरेका छौं । त्यहाँ व्यापक रुपमा तालिम सञ्चालन गर्ने । आवश्यक निर्माण सामाग्रीहरुको कहाँ–कहाँ के कमजोरी छन् त्यो पनि निजी क्षेत्रसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौं । प्राविधिक जनचेतना जगाउनको लागि प्रत्येक घरमा एक जना इन्जिनियर गएर चेतना जगाउने किसिमले अगाडि बढिरहेका छौं ।

दोस्रो पटक फर्किनु भएको छ, के छन् यहाँका प्राथमिकताहरु ?  
कम्तिमा पनि चैत मसान्तसम्म म घर बनाउँछु भन्ने व्यक्तिले घर बनाउन सुरु गर्न सक्ने किसिमको माहोल सृजना गर्ने खोजिरहेका छौं । त्यसमा थुप्रै कानूनी समस्याहरु पनि छन् । सुकुम्वासी, सरकारी जग्गामा घर भएकाहरुको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने काम अझै बाँकी छ । अन्यको सम्वोधन गरेर नेपाल सरकारले घोषणा गरेका नीति अनुसार अनुदान पनि पाउन्, गाउँ गाउँमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध होस् । त्यसबाहेक स्कुल पुरातात्विक क्षेत्र त्यतातिर पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।

एकीकृत वस्तीको कुरा के भइरहेको छ नि ?
एकीकृत वस्तीको लागि पहिला हामीले ५० हजार दिइसकेका छौं । धेरै ठाउँमा मान्छेहरुले घर बनाइसके । समय पनि ढिलो भएको हुनाले हामीले आह्वान गरेका छौं । विशेष गरी जोखिमयुक्त बस्तीबाट सरेर जाने कुरो उहाँहरुलाई पनि अनुरोध गरेको छ । यसका साथै स्व इच्छाले एकीकृतमा जान इच्छुक व्यक्तिहरुलाई सरकारले सार्वजनिक सुविधाहरु उपलब्ध गराउने जस्तोः बाटोघाटो, खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल उपलब्ध गराइदिने । उहाँहरुले एकीकृत बस्तीमा जानुभयो भने अन्य सुविधाहरु उपलब्ध गराइदिने भनेर अगाडि बढाइराखेका छौं ।

समयमै एकीकृत बस्ती बनाउन नसक्दा पुनः जोखिम थपिएको छ नि, के भन्नुहुन्छ यसमा ?
यो सुरुमै गर्नुपथ्र्यो । जतिवेला हामीले सर्वेक्षण गर्यो त्यतिवेला नै एकीकृत वस्तीको पनि अध्ययन गर्दै जार्नुपर्ने थियो । तर हामीलाई समस्या के भयो भने मान्छेले पचास हजार लिइसके । धेरै ठाउँमा जग राखिसके । अब त्यो हालेको जग छोडर अन्यत्र जा भन्न सक्ने अवस्था छैन । जसले घर बनाउनु भएको छैन, स्वइच्छाले हामी यो ठाउँमा बनाउछौं, सरकारले हामीलाई बाटोघाटो, खानेपानीलगायत अन्य सुविधाहरु देउ भन्ने बित्तिकै हामी त्यो गर्छांै । तर जोखिमयुक्त बस्तीहरु जुन अध्ययन भएको छ, उहाँहरुलाई त सार्नु नै पर्ने हुन्छ ।

एकजोडी कलाकारले बस्ती बनाउन सक्छ तर राज्य हेरिराख्छ यो भन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ र राज्यका लागि ?
त्यो कुरा मलाई थाहा छ । उहाँहरुसँग हामी पनि सहकार्य गर्छौ । मैले पटक–पटक धुर्मुस सुन्तलीलाई एकीकृत बस्तिका लागि अरु ठाउँमा पनि जनचेतना फैलाईदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेको छु । उहाँहरुले पनि थुप्रै सरकारी झण्झटहरु व्यहोर्नु भएको छ । तर यहाँको र बाहिरको अलिकति फरक छ । हामीले हेर्दाखेरी समग्रमा हेर्नु पर्ने हुन्छ तर पनि हामीले जोखिमयुक्त बस्तीलाई सार्दा एकीकृतमा जाने अथवा जनताले चाहेको ठाउँमा हामी गर्न सक्ने सहयोग गर्छौ भनेर हामी एकदम उदार छौं ।

धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनको अप्रत्यक्ष सल्लाहकार भएर पनि सघाउनु भयो, उनीहरु तेस्रो बस्ती बसाउँदैछन्, त्यो चाहि सरासर अघि बढ्ने तर राज्यले गति लिन नसक्ने भनेपछि सरकारी संयन्त्रमा रहेर काम गर्न गारो छ, हो ?
सरकारले हेर्दाखेरी सबैलाई एक चोटी हेर्नुपर्यो । जस्तैः केही दिन अघि म गिरानचौरमा गएर आएँ । उहाँहरुलाई गर्नुपर्ने सुविधाहरुमा पनि हामी सहजीकरण गर्छौ । आखिर घर जनताले नै बनाउने हो । सरकारले गएर एउटा गाउँ बनाएर मात्रै बस्न त सक्दैन । सरकारले माहोल सिर्जना गरिदिने हो । धुर्मुस सुन्तली जस्ता अरु अभियन्ताहरुलाई पनि माहोल सिर्जना गरिदिने भनेका छौं । अरु संस्थाहरुसँग पनि कुरा भएको छ । जनताले आफै संगठित भएर एकीकृत वस्ती बनाउछौं भन्दा त्यो एकीकृत वस्ती बनाउदा आवश्यक नीति भित्र रहेर आवश्यक सहयोग चाहिं हामी प्राधिकरणको तर्फबाट गर्न तयार छौं ।

आगामी वर्षा अगाडि नै वहुसंख्यक परिवारलाई छानामुनि बस्ने योजना रहेको पनि भन्नुभएको थियो, कसरी सम्भव छ यो ?
आगामी बर्षा अगाडि वहुसंख्यक परिवार जो घर बनाउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरुलाई माहोल सिर्जना गरिदिने हो । चैत मसान्तसम्म हामीले त्यो माहोल सिर्जना गरिदिने हो, त्यसमा खटिएर लागिरहेका छौं ।

खुल्ला आकासमुनी बस्न थालेको पनि यत्रो समय भईसक्यो अझै घर बनेका छैनन्, विकल्पमा केही योजना छन् कि ?
हामीले सकेसम्म बिबादरहित तरिकाले अगाडि बढ्न खोजीहरेका छौं, कसैको जग्गाको बिबाद छ, कसैको केही छ, त्यस्तोमा समय लाग्न सक्छ । केही अपवाद बाहेक घर बनाउने इच्छुकलाई घर बनाउने माहोल चाहिं सिर्जन गर्नतर्फ हामी लागिरहेका छौं ।

जुन उद्देश्य अनुशार प्राधिकरण स्थापना भएको थियो, त्यस अनुसार काम गर्न नसकेको त सत्य हो नि है ?
हो, जुन किसिमको पहिलेको हाम्रो उद्देश्य थियो त्यो किसिमको मोडालिटी त्यो किसिमको कार्यविधि त्यो किसिमको सोच थियो, त्यही किसिमले अगाडि बढ्न नसकेको अवश्य हो । त्यो सत्य हो । पछि प्राधिकरणको संरचना पनि थोरै फेरबदल भयो । हामीबाट पनि जुन संरचना र कार्यविधि बनाइए त्यसमा अझ बढी प्रशासनिक झण्झट थप्यौं ।

राजनीतिक हस्तक्षेप तथा प्रयाप्त सहयोग नहुनु पनि प्राधिकरणले गति नलिनुको कारण हो ?
त्यस्तो त म भन्दिन किनभने हामीलाई अधिकार दिएको छ । हामीले सुरुमै यसरी संरचना बनायौं की हामी सबै अरुमा निर्भर भयौं । यो भन्दा अर्कै मोडालिटिमा जानसक्थ्यौं जुन अहिले वीचमा आएर सबै परिवर्तन गर्न गाह्रो छ । अहिलेको उद्देश्य भनेको त बढी से बढी मान्छेलाई घर बनाउने माहोल सिर्जना गर्ने हो । यही सन्दर्भमा के कति सुधार गर्न सकिन्छ त्यो कामहरु अगाडि बनाउने हो । उदाहरणको लागि सिंहदरबार हाम्रै विशेषज्ञ टीम र मन्त्रालय मिलेर बनाउने भन्ने भयो । दुई चार वटा यस्ता इनिसियटिभ लिएर केही सुधार गर्न सकिन्छ तर अब यत्रो झण्डै डेढ बर्षसम्म यो संरचनाले काम गर्यो अहिले हामीले यसलाई परिवर्तन गर्यौं भने झन् भइरहेको काममा ढिलो हुन सक्छ । बरु भइरहेका काममा कहाँ कति सुधार गर्न सकिन्छ,कसरी सुधार समन्वय बढाउन सकिन्छ भनेर अगाडि पढ्ने हो  ।

सरकारका समन्वयकारी निकायबाट सहयोग नभएको पूर्व सिइओको गुनासोलाई अब तपाईले कसरी पुरा गर्न सक्नुहोला ? आखिर तिनै कर्मचारी हुन् ?
मेरो विचारमा समन्वय नभएको भन्न चाहीँ गाह्रो छ । किनकी यो संस्थाको कामै समन्वय गर्ने हो । म पनि यहाँ समन्वय गर्नको लागि भनेर आएको छु भने मैले नै समन्वय गरेन भन्न त भएन । उनले मेरो लागि गरिदिने त होइन तर समन्वय गर्नुपर्छ । समन्वय नहुनुको कारण के छ भने दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । हामीले ल्याउने पनि मन्त्रालयको मान्छे नै हो । मन्त्रालयको मान्छे यहाँ ल्यायौ भने मन्त्रालयमा कमी हुन्छन्, त्यहाँ पनि काम गर्न समस्या पर्छ । त्यसकारण समन्वयमा हामीले तदारुकता लिनुपर्छ । प्रोयाक्टिभ रोल प्राधिकरणले खेल्नु पर्छ । अहिलेसम्म हामीले मन्त्रालयले समन्वय नगरेको अनुभव गरेका छैनौ ।

पुनर्निर्माणमा दाताको ठूलो भर छ, वैकल्पिकमा दर्जनौं दातासँग काम गरेको प्रशस्तै अनुभव छ तपाईसँग ? अब यहाँ कसरी जाने सोच्नु भएको छ ?
दाताको प्रत्यक्ष सहयोग छ । दाताका बिभिन्न सर्तहरु पनि छन् । अब हामीले हाम्रा गतिबिधि र उहाँहरुको बजेटलाई एलाइन गर्नुपर्यो, मिलाउनु पर्र्यो । हाम्रो बजेट रिलिज कहिले हुन्छ, हामीलाई अरु थप रकम पनि चाहिन्छ, त्यसैले अरु थप रकम लिनलाई पनि हामीले पहल गर्नुपर्छ । त्यस कारणले दाताहरुसँग मिलेर टम्स एण्ड कन्डिसनहरु एग्री गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हामी कन्फिडेन्ट छौं । दाताहरुको मन जित्न सक्छौ । दाताको रकम जति सक्दो चाँडो सदुपयोग गर्न सक्छौं ।

दाताहरुले आफु अनुकुल चलाउने तर हाम्रो वास्तविकता अर्कोतिर हुने भनेपछि यहाँ पनि त कुरा मिलेन नि ?
पैसा दिने मात्रै उहाँहरुले हो तर काम कहाँ, कसरी गर्ने हामीले नै कन्भेन्स गर्न सक्छौं । सम्झौता गर्दाखेरी नै केही कमिट गर्नु भएको छ त्यसमा भर पर्छ । सम्भौता नपढीकनै, नबुझिकन सही गर्नु भएको छ भने हाम्रै गल्ती हो । दातासँग सम्झौता गर्ने बेलामा नै हाम्रो यो यो आवश्यकता हो र यसरी जानुपर्छ भनेर सम्झाउन सक्यौं भने त्यसमा कुनै गाह्रो छैन ।

तपाईका त्यस्ता योजनाहरु बताइदिनुहोस् कि जसको कारण जनताले यहाँलाई जुगौंजुगसम्म सम्झिरहुन् ?
पहिलो कुरा त काठमाडौँमा रहेका वर्षौ पुराना मौलिक धरोहरहरुलाई पुरानो मौलिकता नहराउने गरि पुनर्निर्माण गर्ने मेरो पनि इच्छा हो र समुदायको पनि इच्छा हो । हामी त्यतातिर लाग्छौ । दोस्रो भनेको जनताको मागको आधारमा ग्रामिण बस्तीहरुलाई जतिसक्यो धेरै एकीकृत बस्ती बनाउने योजना रहेको छ । तिनीहरुलाई जतिसक्यो प्रमोसन गर्ने । म त अन्य संघ संस्थाहरु पनि आउनुहोस् भनेर अनुरोध गर्छु । यदि एकीकृत वस्ती बनाउन आउनुहुन्छ भने हामी उदार छौं । सरकारले दिनसक्ने सहयोग गर्ने तीन लाख प्रतिघरका हिसावले यहाँ पनि दिन्छौं । तपाइँले आयआर्जनका कामहरु गदिनुहोस्, विद्यालय  निर्माण गरी दिनुहोस्, जग्गा सम्याइदिनुहोस्, कानुनी परामर्शहरु दिनुहोस् । हामीले तीन लाख रुपैया दिन्छौ र जनतालाई परिचालन गरेर एकीकृत वस्ती बसाउछौं । त्यसको लागि मैले थुप्रै संघसंस्थालाई एकचोटी आह्वान पनि गरेको छु फेरि बैठक बोलाएर आवह्वान गर्नेवाला पनि छु । अझै धेरै एकीकृत वस्ती हामी बनाउन सक्छौं । जनतालाई परिचालन गरौं । त्यही भएर धुर्मुस सुन्तलीलाई पनि मैले अनुरोध गरेको छु कि लौ न त्यहाँ त तपाइँहरुले बनाउनु भयो अरु ठाउँमा पनि तपाइँहरुले सन्देश दिनुपर्यो । ल है धुर्मुस सुन्तलीले गर्छन् भनेर ।

जाँदाजाँदै आम पाठकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामीले सरकारी संयन्त्रलाई गाली गर्छौं । सरकार भित्र पनि आफ्नै समस्याहरु छन् । जनशक्ति कम भएर र त्यो खालको तालिम, ज्ञान नदिएर सरकारी सयन्त्र कमजोर छ । यसको विकल्प छैन र सरकारको अंग भनेका मतदाता पनि हुन् । त्यसकारण मैले सबैलाई के अनुरोध गर्छु भने हामी सबै सकरात्मक सोचौं । हामीले के गर्दा राम्रो हुन्छ, तिमीहरुले यहाँ नराम्रो गर्यौ, यसलाई यसरी जानुपर्छ भन्ने सकरात्मक सुझावको अपेक्षा गर्छौ । यो हाम्रो देश हो, कसैले भाडामा ल्याएको देश होइन त्यसकारण जनतादेखि लिएर माथिल्लो तहसम्मका सबै मिल्यो भने मात्रै देशको उन्नति हुन्छ । हामी सबै त्यतातिर लम्किउँ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस