कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदातलले नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल माघ ७ गतेसम्ममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले सो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
स्थानीय तहको पुनःसंरचना नहुन्जेलसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन र स्थानीय तहको पुनःसंरचना भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट निवेदन परेको थियो ।
अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पर्शुराम उपाध्याय, विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय, विजय गौतम र शशिकुमार कार्कीले हालेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सो ध्यानाकर्षण गराउँदै रिट खारेज गरिएको हो ।
“स्थानीय तहको निर्वाचन नभई केन्द्रीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन मन्चले पूर्णता नपाउने अवस्था रहेको भयबाट पनि स्थानीय तहको निर्वाचन थप अपरिहार्य बनेको छ”– आदेशमा भनिएको छ ।
वि.सं. २०७४ माघ ७ गतेभित्रमा सङ्क्रमणकालको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने सरकारको दायित्व भएको हुँदा त्योभन्दाबाहेक अन्यथा कुनै परिकल्पना गरियो भने संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी हुनेसमेत आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ– “संविधानद्वारा निर्धारित समयसीमाभित्र सबै तहको निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्न सघन र सार्थक प्रयास अगाडि बढाउने कुरा नै सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी हरहालतमा पूरा गरिने वान्छनीय देखिएको छ ।” रासस
