Logo १ फाल्गुन २०८१, बिहिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

मापदण्ड पूरा गरी घर निर्माण गरेकालाई एकमुष्ट तीन लाख भुक्तानी दिइने


प्रशासन संवाददाता

६ फाल्गुन २०७३, शुक्रबार


काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले पुनःनिर्माण गरिसकेका घरधनीलाई आयोजना कार्यान्वयन एकाई वा प्राधिकरणबाट खटिएका प्राविधिकको सुपरिवेक्षणमा अनुदान वापतको तीन लाख एकैपटक भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा शुक्रवार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता यामलाल भुसालले जानकारी दिए । पुनःनिर्माण गरिरहेका घरधनीलाई भने तीन किस्तामा रकम दिइनेछ ।

“निर्देशक समितिको फागुन २ गतेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ, पुनःनिर्माण कोषलाई क्रियाशील बनाउन कोष प्रवाह संयन्त्र निर्माण गर्न निर्देशक समितिले दिएको निर्देशनअनुसार मस्यौदा तयार पारी पेस गर्न प्राधिकरणका सहसचिव जनार्दन गुरागाईँलाई जिम्मेवारी दिने, चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएको सामूहिक जमानीमा दिने भनिएको निव्र्याजी ऋण र नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको कार्यविधिबमोजिमको सहुलियत बैंक ऋण सहज रुपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ” –उनले भने ।

भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लाका पीडितको सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले ती जिल्लाका लाभग्राहीलाई सहज र सरल रुपबाट निजीआवास अनुदान रकम उपलब्ध गराउन समयमै कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस