नवलपरासी । नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौता भएपनि सम्झौताअनुसार भारतले काम नगर्दा नेपाली समुदाय प्रभावित भएका छन् ।

सम्झौताको धारा २९२० अनुसार भारतीय पक्षले काम नगर्दा गण्डक क्षेत्रमा प्रतिवर्ष हुँदै गरेको बाढी, डुबान, कटान र चुहानले गण्डक आसपासका बासिन्दालाई असर परेको हो ।

सम्झौता अनुसार नेपाली पक्षले लाभ लिन नसकेको र पानीको बाँडफाँड सन्तुलित नहुनुका साथै भारतले सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामवरण केवटले जानकारी दिए ।

सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले करिब १५ वर्षको बाली नालीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र २०६५ सालमा पुनः गण्डक पीडित र भारतीय प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको २१ बुँदे सहमतिअनुसार काम नगर्दा नेपाली पक्ष पीडित बन्न पुगेका हुन् ।

सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले करिब १५ वर्षको बाली नालीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र २०६५ सालमा पुनः गण्डक पीडित र भारतीय प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको २१ बुँदे सहमतिअनुसार काम नगर्दा नेपाली पक्ष पीडित बन्न पुगेका हुन् ।

जलस्रोतको उपयोग गरी दुवै देशका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले विसं २०१६ मा गण्डक सम्झौता पछि गण्डक क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न १४ वटा गाविसका पीडित नवलपरासीका किसानले गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समिति गठन गरेका थिए ।

सम्झौताबमोजिम निर्माण भएका भौतिक संरचनाको कारणले गर्दा र निर्मित संरचना जीर्ण भएकाले उत्पन्न बाढी, डुबान, कटान, पटान, चुहान, दलदलीकरण, लामखुट्टे र सर्पदंशको बिगबिगी र विभिन्न प्रकारका महामारीको सामना गर्नु परेकाले समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकायमा पटकपटक अनुरोध, पत्राचार र ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको समितिका सचिव दूधनाथ गुप्ताले जानकारी दिए ।

गण्डक पीडितले समस्या समाधानका लागि भारतीय पक्ष मौन बसेकाले बाध्य भई २०६५ सालमा ३४ दिन नारायणी नदीमै बसेर आन्दोलन गरेपछि भारतको विहार र उत्तर प्रदेशका जल संसाधन मन्त्रालय उच्च पदस्थ अधिकारीबीच २१ बुँदे सहमति भएको थियो ।

सहमतिपश्चात् भारतले एक अर्ब ७१ करोड भारुको नेपाल हितकारी योजना बनाई काम सुरु गरे पनि अझै केही काम अँधुरै छ । सहमतिका सबै काम अझै पनि समेट्न सकेको छैन ।

सहमति अनुसारका बाँकी काम र १४ नं बुँदा अनुसार क्षतिपूर्ति तथा १८ नं बुँदामा भएको उच्च शिक्षाको लागि छात्रवृद्धि प्रदान गरी यस क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा दलाउने काम कार्यान्वयन नभएको गण्डक अगुवा प्रेमचन्द्र गुप्ताले बताए ।

उच्च शिक्षाको लागि छात्रवृद्धि प्रदान गरी यस क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा दलाउने काम कार्यान्वयन नभएको गण्डक अगुवा प्रेमचन्द्र गुप्ताले बताए ।

यसरी आफ्ना माग पूरा नभएपछि नेपाली गण्डक पीडित टोली २०१६ अक्टुबर १६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जल संशाधन मन्त्रीलाई पनि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पत्र बुझाएको थियो ।

भारतका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जल संसाधन मन्त्रालयलाई सो पत्रको कारबाहीको लागि पठाइएपछि मन्त्रालयले पटनास्थित गङ्गा बाध नियन्त्रण आयोगको प्रतिक्रिया लिएको जानकारी पत्र २२ डिसेम्बर २०१६ मा गण्डक सङ्घर्ष समितिलाई दिएकाले गण्डक पीडितमा क्षतिपूर्ति पाउने झिनो आशा थियो तर कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएकाले तुषारापात लागेकाले उनीहरुले सङ्घर्ष गर्दै आएका हुन् ।
सम्झौताअनुसार नेपाली पक्षलाई भारतले गर्नुपर्ने व्यवहार नगरेकाले सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नं ४ का सांसद विक्रम खनालको भनाइ छ ।

यसैगरी सन् २०१६ फेब्रुअरी ८ र ९ तारिखमा पटनामा नेपाल र भारतीय अधिकारीबीच भएको बैठकले सिँचाइका लागि नेपालतर्फ थप १०० क्युसेक पानी दिने निर्णय गरे पनि त्यसको पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
सम्झौतामाअनुसार भारतीय नहरमा एक हजार ८०० क्युसेक र नेपाली नहरमा ३०० क्युसेक मात्र छ जुन निकै विभेदपूर्ण छ । अझ गण्डक क्षेत्रमा भारतीय पक्षद्वारा हुने निर्माण र मर्मत सम्भारका काम गुणस्तरहीन भएको सांसद देवकरणप्रसाद कलवारको भनाइ छ ।

यसैगरी सन् २०१६ फेब्रुअरी ८ र ९ तारिखमा पटनामा नेपाल र भारतीय अधिकारीबीच भएको बैठकले सिँचाइका लागि नेपालतर्फ थप १०० क्युसेक पानी दिने निर्णय गरे पनि त्यसको पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

गण्डक सम्झौताअनुसार सबै काम प्याकेजमा गराउन तथा गण्डक क्षेत्रका १३ गाविसको आठ हजार ४६४ घरधुरीको विस २०५० सालदेखि २०६४ सालसम्म जम्मा १५ वर्षको क्षतिपूर्ति गण्डक पीडितलाई दिलाउनका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा गण्डक अभियान्ता बद्री सुवेदी जोड दिन्छन् ।

यसरी आफ्ना माग भारतीय पक्षसँग पटकपटक राख्दा पनि भारतीय पक्षले बेवास्ता गरेकाले आगामी जेठमहिनासम्म क्षतिपूर्ति प्राप्त नभए र संझौता बमोजिम काम नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने पीडितको भनाइ छ ।

गण्डक क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ४० हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिञ्चित हुनुपर्ने सम्झौतामा रहे पनि भारतले निर्माण गरेको सरंचनाअनुसार अहिले २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल मात्र सिञ्चित भइरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।