काठमाडौँ। नेपालमा सञ्चालित खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोप कोषमा रकम बृद्धि गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, बालस्वास्थ्य महाशाखाले मंगलवार आयोजना गरेको ‘खोपमा दिगो वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँग छलफल’ मा खोप कार्यक्रममा आत्मनिर्भर बन्नु पर्नेमा जोड दिइएको हो ।

यो कार्यक्रम नेपालको सफल स्वास्थ्य कार्यक्रममध्येको एक हो । छ लाख ६० हजार बालबालिकाका लागि दिइने निःशुल्क खोपका लागि अहिले सरकारले ११ प्रकारका खोप निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुँदै आएको छ । जसमा वार्षिक दुई अर्ब खर्च हुँदै आएको छ । ती खोपका लागि नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत र ग्लोबल एलाइन्स फर भ्याक्सिन एन्ड एमिनाइजेसन –गाभी)ले ७० प्रतिशत खर्च व्यहोर्दै आएका छन् । केही समयपछि गाभीको सहयोग कम हुँदै जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थापना गरिएको ‘खोप कोष’मा अहिलेसम्म रु सात करोड जम्मा भइसकेको जनाइएको छ ।

देशका ८७ प्रतिशत बालबालिकामा मात्र खोपको पहुँच रहेको भन्दै अहिले पनि १०० जनामा १० बालबालिकाले कुनै पनि खोप नपाएको र ६६ हजार बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगे पनि सबै खोप नपाउने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

खोप कोष बृद्धिका लागि स्वदेशमा रहेका सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने योजनाअनुसार सरकारले रोटरी क्लब, लाइन्स क्लब, बैंकिङ क्षेत्र र अन्य वित्तीय संस्थालाई सहकार्यका लागि आह्वान पनि गरेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले खोपमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘खोप कोष’ लाई प्राथमिकतामा राख्न सबै सरोकारवाला निकायको सहयोग आवश्यक भएको बताए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा राजेन्द्र पन्तले देशका ८७ प्रतिशत बालबालिकामा मात्र खोपको पहुँच रहेको भन्दै अहिले पनि १०० जनामा १० बालबालिकाले कुनै पनि खोप नपाएको र ६६ हजार बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगे पनि सबै खोप नपाउने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

विश्वमा हाल २५ प्रकारका खोप लगाइने गरेपनि नेपालमा भने ११ प्रकारका खोप मात्र उपलब्ध छ । सरकारले निकट भविष्यमा नै रोटा कलेरा र टाइफाइडको खोप ल्याउने तयारी गरिसकेको छ भने अहिलेसम्म २२ जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिसकिएको छ । आगामी पुससम्म ७५ जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने सरकारको योजना छ । रासस