अख्तियारलाई फैसला भएका मुद्दामा ६० प्रतिशत मात्र सफलता « प्रशासन
prasaLogo
२१ श्रावण २०७८, बिहिबार
   

अख्तियारलाई फैसला भएका मुद्दामा ६० प्रतिशत मात्र सफलता


प्रशासन संवाददाता

२० माघ २०७३, बिहिबार


अख्तियार

काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक बर्ष २०७२/ ७३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबद्र्धनको दिशामा सम्पादन गरेका कार्य समेटिएको आयोगको २६ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

आयोग र मातहतका कार्यालयमा आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा १५ हजार एक सय २६ उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा सरेर आएका नौ हजार पाँच सय ६५ समेत गरी आयोगमा रहेका २४ हजार छ सय ९१ उजुरीमध्ये उक्त आर्थिक बर्षमा १६ हजार ६९४ उजुरी फछ्र्यौंट भएको जनाइएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक बर्षमा सरेर आएका नौ हजार पाँच सय ६५ समेत गरी आयोगमा रहेका २४ हजार छ सय ९१ उजुरीमध्ये उक्त आर्थिक बर्षमा १६ हजार ६९४ उजुरी फछ्र्यौंट भएको जनाइएको छ ।

फछ्र्यौंट भएका उजुरीमध्ये १० हजार छ सय छ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनपछि तामेलीमा राखिएको थियो भने चार सय २८ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरिएको थियो ।

सो अवधिमा दुई सय ८५ पुरुष र २५ महिलालाई प्रतिवादी बनाई एक सय ४४ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको थियो । दायर भएका मुद्दामा शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ५२, घुससम्बन्धी ४६, सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानीसम्बन्धी २२ तथा अन्य २५ रहेको बताइएको छ ।

आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएकामध्ये आर्थिक बर्ष २०७२/ ७३ मा दुई सय ८२ मुद्दा फैसला भएकामा आयोगलाई ६० प्रतिशतमा सफलता प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगबाट अदालतमा अभियोजन गर्ने निर्णय भएका मुद्दामा एक अर्ब ३३ करोड ४० लाख बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७२/ ७३ मा दुई सय ८२ मुद्दा फैसला भएकामा आयोगलाई ६० प्रतिशतमा सफलता प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगको कारबाही र पहलमा पहाडमा छ हजार सात सय ६० रोपनी तथा तराईमा पाँच हजार दुई सय ३१ बिघा जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्न लेखिपठाइएको तथा विगतमा भएको निर्णयको कार्यान्वयनबाट पहाडमा दुई सय ३८ रोपनी र तराईमा एक सय ३३ बिघा जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको जानकारी दिइएको छ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ आयोगलाई एक अर्ब दुई करोड सात लाख ३५ हजार बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।
संविधानले आयोगलाई सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र सवैधानिक निकायका रुपमा स्थापित गरी विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमाथि अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनसम्बन्धी कार्यका अतिरिक्त प्रवद्र्धनात्मक तथा निरोधात्मक रणनीतिसमेत अवलम्बन गर्दै आएको छ ।
आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद्समक्ष पेस हुने संवैधानिक प्रावधान छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस