काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनबारे संविधानविदहरुसँग परामर्श गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरुको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले संविधानविदहरुसँग परामर्श गरेका हुन् । परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने विधि र कानूनी व्यवस्थाबारे संविधानविदहरुसँग राय मागेका थिए ।

त्यसक्रममा संविधानविदहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड र कार्यदेश अनुसार सुझाव मात्रै पेश गर्ने अधिकार आयोगको भएकाले सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नसक्ने सुझाव दिएका प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।