१३ चैत्र २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छ महिनामा सत्र प्रतिशत विकास बजेट खर्च

अ+ अ-

चितवन । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा जिल्लामा विकास निर्माणका लागि निकासा भएको बजेटको १७ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

पुस मसान्तसम्ममा पूँजीगततर्फ ६८ करोड ४५ लाख ६२ हजार ५६७ मात्र खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ९१ करोड, ९५ लाख १७ हजार निकासा भएको थियो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल गङ्गा विश्वकर्माका अनुसार यस आवमा सबैभन्दा ठूलो विकास बजेट रहेको मुग्लिन–नारायणगढ सडक योजनाको ११ दशमलव ३६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । सो आयोजनाको एक अर्ब ५५ करोड ६६ लाख सात हजार बजेट निकासा भएकामा १७ करोड ६९ लाख ३६ हजार ३४३ मात्र खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल गङ्गा विश्वकर्माका अनुसार यस आवमा सबैभन्दा ठूलो विकास बजेट रहेको मुग्लिन–नारायणगढ सडक योजनाको ११ दशमलव ३६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

यस्तै दोस्रो ठूलो बजेट रहेको डिभिजन सडक कार्यालयको ४५ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । सो कार्यालयको रु ६३ हरोड ८८ लाखमध्ये हालसम्म रु २९ करोड २४ लाख ५८ हजार खर्च भएको छ । जनताको तटबन्धको रु २४ करोड बजेटमध्ये रु ४९ लाख ७० हजार मात्र खर्च भएको छ । जुन दुई प्रतिशतमात्र हुन आउँछ ।

गत आवको छ महिनामा ८ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । गत वर्ष पुस मसान्तसम्मका लागि रु चार अर्ब ५९ करोड ३६ लाख ६१ हजार बजेट निकासा भएकामा ३८ करोड ९१ लाख ७७ हजार मात्र खर्च भएको थियो । गत वर्ष सबैभन्दा ठूलो विकास बजेट रहेको मुग्लिन–नारायणगढ सडक आयोजनाले ११ दशमलव ७३ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको थियो । गत वर्ष सो आयोजनाको एक अर्ब ७६ करोड ८८ लाख ५२ हजार बजेट रहेको थियो ।

जिल्लाका अधिकांश कार्यालयले आवको अन्त्यतिर मात्र निकासा भएको बजेट खर्च गर्ने गर्छन् । ढिला गरी काम गर्दा अनुगमन कम हुने र कामको प्रभावकारिता समेत कम हुने गर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले विकास बजेट समयमा नै सही सदुपयोग हुने गरी खर्च गर्न सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको बताए । ती क्षेत्रको अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम थालिने उनको भनाइ छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस