Logo २४ कार्तिक २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सुनुवाइ समितिबाट सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको नाममा सर्वसम्मति


प्रशासन संवाददाता

१७ माघ २०७३, सोमबार


काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–ससद् संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस दुवै न्यायाधीशको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।

न्याय परिषद्ले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र पोखराका मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित गरी अनुमोदनका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो ।

समितिले दुवै प्रस्तावित न्यायाधीशसँग उनीहरुको सोच, अवधारणा र कार्ययोजनाका बारेमा आवश्यक जानकारी लिएपछि नाम अनुमोदन गरेको हो । उनीहरु दुवैजनाविरुद्ध संसदीय समितिमा एक÷ एकवटा उजुरी परेको थियो ।

कालोलाई सेतो बनाउने आदेश र निर्णय हुँदैन

यसअघि बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशले न्यायमा सबैको समान पहुँच स्थापना र कार्य प्रणालीमा एकरुपता ल्याउने अदालतले बनाएको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न योगदान पुर्याउने बताए ।

तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दाको किनारा लगाइने हुँदा मुद्दा पन्छाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने तथा अदालतमा निर्णय मानवअधिकारमैत्री बनाउन प्रयास गर्ने उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दाको किनारा लगाइने हुँदा मुद्दा पन्छाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने तथा अदालतमा निर्णय मानवअधिकारमैत्री बनाउन प्रयास गर्ने उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

अदालतमा मुद्दाको छिनोफानो गर्ने गति ढिलो छ भन्ने गुनासो रहेको प्रति उनीहरुले एउटा मुद्दाको फैसला गर्न कम्तीमा छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने गरेको जानकारी दिए ।

अदालतमा जति नै विकृति छ भन्ने गुनासो रहेको सुनिए पनि थुन्नुपर्नेलाई नथुनेको तथा नथुन्नु पर्नेलाई थुनेको भन्ने आरोप ज्यादै कम रहेको बताउँदै न्यायाधीशद्वयले जति नै दबाब र प्रभाव आए पनि अदालतबाट कालोलाई सेतो बनाउने खाले आदेश र निर्णय हुन नसक्ने धारणा राखे।

अनुगमन, निगरानी र कारबाही अरु क्षेत्रको भन्दा न्याय क्षेत्रको निकै चुस्त भएकाले बाहिर चर्चा चलेको जस्तो भ्रष्टाचार र विकृति निकै कम रहेको पनि उनीहरुले दाबी गरे । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस