Logo २८ पुस २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

बल्ल देखिन थाले हिमाली जटायु


१६ माघ २०७३, आइतबार


म्याग्दी । लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका हिमाली जटायु (गिद्ध) अहिले म्याग्दीको उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा देखिन थालेका छन् ।

म्याग्दीलाई डाइक्लोफेनेकमुक्त जिल्ला घोषणा गरिएपछि अहिले उच्च भेगमा फाट्टफुट्ट रुपमा हिमाली जटायु देखिन थालेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

हिमाली जटायु विषादीयुक्त आहार, बढ्दो तापक्रमको प्रभाव र वासस्थानको अभावका कारण विश्ववाट नै लोपहुने अवस्थामा रहेका छन् । चिमखोला, मुदी र लुलाङमा हिमाली जटायु देखिएको चिमखोलाका स्थानीयवासी धु्रव पाइजाले जानकारी दिए ।

लोपोन्मुख जटायु संरक्षण गर्न म्याग्दीलाई पशु उपचारमा प्रयोग गरिने ‘डाइक्लोफेनेक औषधि मुक्त जिल्ला घोषणासँगै पशुमा सो औषधि प्रयोग र बेचबिखन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएपछि एक वर्षको अवधिमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालय म्याग्दीका प्राविधिक डिल्लीराम आचार्यले जानकारी दिए ।

जिल्ला पशुसेवा कार्यालय र नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घ काठमाडौँको प्रयासमा गत साल २५ औँं जिल्लाको रुपमा म्याग्दीलाईे ‘डाइक्लोफेनेक औषधिमुक्त’ जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।

जिल्लाका चिमखोला, दग्नाम, गुर्जा, मुदी, ताकम, लुलाङलगायतका ठाउँमा हिमाली जटायु देखिन थालेको र ती जटायुको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

‘जिल्लामा कुन प्रजातिका गिद्ध कति सङ्ख्यामा छन् भन्ने कुराको विस्तृत अध्ययन नभएको र यसको कुनै अभिलेख पनि नरहेको जिल्ला वन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस