कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित सत्तारुढ प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाउने समझदारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आमन्त्रण गरेको बैठकमा दुवै विषयमा सघन छलफल गरेर निचोडमा पुगिने समझदारी भएको हो ।
बैठकमा सरकरको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र मोर्चाका नेता सहभागी थिए । यसअघि यही माघ ८ गते प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सहित प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठकमा आगामी वैशाखको दोस्रो सातामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भएको थियो ।
बैठकपछि काँग्रेसका महामन्त्री एवम् उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानमा संशोधनको प्रस्ताव स्थानीय तहको नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले इलोक्ट्रल कलेजअन्तर्गत राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार हटाउने विषय संसद्मा लैजाने तयारी भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणामा सघाउन मोर्चालाई आग्रह गर्नुभएको जानकारी दिए ।
उनले संशोधन र निर्वाचनका विषयमा मोर्चासँगको परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्र सरकारले निर्णय गर्ने आश्वस्त पारिएको पनि बताए । मन्त्री निधिले स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जनको प्रक्रियाका बारेमा पनि छलफल भएको उल्लेख गरे ।
मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबल भएको संविधान संशोधनका विषयमा हालसम्म सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीले फरकफरक अडान राखेका कारण अन्योल देखिएको छ भने निर्वाचन गराउन सबै तयार हुँदै गएका छन् ।
नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले पनि निर्वाचन गराउन आफूहरु सकारात्मक भएपनि पहिला संविधान संशोधन टुङ्गो लाग्नुपर्ने तथा त्यसलाई पारित गराउन संसद्मा सङ्ख्या पुर्याउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने धारणा आफूहरुले राखेको बताए । रासस
