काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद् राज्य व्यवस्था समितिले मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुन र निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ लाई पारित गरेको छ ।

मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयकमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदानका लागि फोटोसहितको परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव परिएको समितिका सदस्य डा गङ्गाधर तुलाधरले जानकारी दिए ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयकमा निर्वाचनको मिति सरकारले नै तोक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर मिति तोक्नुपूर्व निर्वाचन आयोगको परामर्शलाई अनिवार्य गरिएको छ । ती दुवै विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा मङ्गलबार पेस गरिने भएको छ ।

समितिमा पर्याप्त छलफल भएको हुनाले ती दुवै विधेयकमाथि दलीय आधारमा छलफल गरेर छिट्टै पारित गर्ने राजनीतिक दलले तयारी गरिरहेका छन् । समितिले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकको कामलाई छिटो पूरा गर्न उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको छ ।

उपसमितिमा हाल राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमाथि गहनरुपले छलफल भइरहेको छ । नेपालको संविधान कार्यान्वय गर्ने सन्दर्भमा आगामी २०७४ साल माघभित्र सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुरुप समितिले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक माथिको छलफललाई पछिल्लो समयमा तीव्रता दिइरहेको छ ।

सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिमा यही माघ १५ भित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ । निर्वाचन र संविधान संशोधन अहिले मुलुकको प्राथमिकताका कार्यभारका रुपमा रहेका छन् । रासस