काठमाडौं । सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम अन्तिम चरणमा रहेको र माघ महिनाको अन्त्यसम्म पुनःसंरचना गर्न सकिने बताएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल प्रशासन पत्रकार मञ्चले आइतबार आयोजना गरेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनःसंरचना विषयमा प्रशासक र संचारकर्मीबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री बुढाथोकीले संघीय प्रणालीमा प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्न चूनौती रहेको बताउदै पुराना संरचनालाई पूरै बदल्नुपर्ने भएकोले प्रशासनिक पुनःसंरचनामा केही कठिनाइ भइरहेको बताए । सबै प्रकारका कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने भएकोले विज्ञहरुसँगको धेरै चरणको छलफल पछि यहाँसम्म आइपुगेको र अझै यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने रहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री बुढाथोकीले संघीय प्रणालीमा प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्न चूनौती रहेको बताउदै पुराना संरचनालाई पूरै बदल्नुपर्ने भएकोले प्रशासनिक पुनःसंरचनामा केही कठिनाइ भइरहेको बताए ।

कार्यक्रममा मुख्यसचिव डा.सोमलाल सुवेदीले प्रशासनिक पुनःसंरचनाको सांगठनिक संरचना र दरवन्दीको तहगत व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको बताए । संविधानको धारा ३०२ राख्नु पर्छ भनेर लविङ गरेको सन्दर्भलाई सम्झिदै सुवेदीले भने त्यतिबेला सम्वैधानिक र कानूनी आधार खडा नगरेको भए अहिले निकै ठूलो चुनौति आउन सक्थ्यो । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले प्रशासनिक निकायलाई संघीयतामा जान निकै सजिलो भएको बताउँदै उनले भने –जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिने योजनामा लागिरहेका छौं ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले माघ मसान्तभित्र प्रशासनिक संरचनाको न्यूनतम् खाका र न्यूनतम वित्तिय स्रोत र बाँडफाँडको विभाजनको खाका आउने जानकारी दिए । सानो प्रशासनिक संरचना बनाउन लागिएकोले केही कठिनाइ भएको बताउदै वित्तिय श्र्रोत व्यवस्थापनको बिषयमा अलि जटिलता देखिएको थपलियाले बताए ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले प्रशासनिक निकायलाई संघीयतामा जान निकै सजिलो भएको बताउँदै उनले भने –जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिने योजनामा लागिरहेका छौं ।

त्यसैगरी, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द भट्टराईले संघीयताका तीनवटा आयामहरुलाई बिशेष ध्यान दिनुपर्ने वताउँदै प्रशासनिक पुनःसंरचना सम्बन्धी मन्त्रालयले बिभिन्न पाँचवटा बिधि निर्माण गरी स्थानीय, प्रदेश र संघ तहबाट हुने कार्यको वर्गीकरण गरेको बताए । जनतालाई सुविधा हुने तथा जनताको पक्षमा काम गर्ने गरी स्थानीय तह मजबुत बनाउनतर्फ लागिरहेको पनि सचिव भट्टराइले बताए ।
विज्ञका रुपमा आमन्त्रित पूर्व सविच बालकृष्ण प्रसाइँले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हो कि भन्ने लागिरहेको अवस्थामा एक्कैचोटी नभइ क्रमिक रुपमा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्दै जाने बताए । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व उत्तिकै सक्रिय हुन जरुरी रहेको बताउँदै उनले जनतालाई संघीयताको अनुभुति दिलाउन कागजविहीन प्रशासनतन्त्र बनाउनु पर्ने बताए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द भट्टराईले संघीयताका तीनवटा आयामहरुलाई बिशेष ध्यान दिनुपर्ने वताउँदै प्रशासनिक पुनःसंरचना सम्बन्धी मन्त्रालयले बिभिन्न पाँचवटा बिधि निर्माण गरी स्थानीय, प्रदेश र संघ तहबाट हुने कार्यको वर्गीकरण गरेको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव धुव लम्सालले संघीयता कार्यान्वयनका लागि गरिएका प्रयास प्रशंसायोग्य काम रहेको बताउँदै संघीयताको सवालमा नेपाली मिडिया जहिले पनि सकरात्मक नै रहेको बताए । नेपाल पशासन पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष सागर पण्डितले कर्मचारीले पेशागत मुल्यमान्यतामा काम गर्न नसक्दा जनताको ठूलो गुनासो रहेको बताउदै जहिले पनि छलफल मात्रै भइरहने कार्यले सेवाग्राहीदेखि संचारकर्मीहरुसम्म पीडित भएको बताए । सूचना दिने कुरामा अधिकांस प्रशासक भाग्ने प्रवृत्ति बिडम्बना भएको बताउदै सूचनाको हकलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकाय जिम्मेवार हुन आग्रह समेत गरे ।