काठमाडौँ । प्रमुख तीन राजनीतिक दल आगामी वैशाखको दोस्रो सातामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएका छन् ।

मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबल भएको संविधान संशोधनका विषयमा हालसम्म सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीले फरकफरक अडान राखे पनि निर्वाचन गराउन एकमत हुनुले त्यो विवादलाई पनि वार्ताबाट मिलाउन उनीहरु तयार देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिवार साँझ आमन्त्रण गर्नुभएको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा निर्वाचनका लागि अन्य राजनीतिक, कानुनी र सुरक्षाको वातावरण बनाउँदै सो समयमा हुने गरी चाँडै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने समझदारी भएको हो । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि पुरानै संरचनाको स्थानीय निकायको निर्वाचन भन्नेमा पनि दलहरुबीच छलफल चलेकामा बैठकपछि स्थानीय तहमा जाने करिब टुङ्गो लागेको छ । यद्यपि, नेपाली काँग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले सो आयोगको प्रतिवेदन अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन हुन नसक्ने जोड दिँदै आएको छ ।

ती दलले संसद्को समितिमा विचाराधीन स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयक छोटो प्रक्रियाबाट पारित गराउन पहल गर्ने पनि सहमति गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले भने कम्तीमा १२० दिन अघि निर्वाचनको मिति घोषणा भई सम्बन्धित कानुन तयार हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्वमा केन्द्रित भएको आजको बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ‘सकारात्मक छलफल भएको’ बताए । एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले कसरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल भएको भन्दै छिटो मिति घोषणाका लागि आग्रह गरिएको बताए ।

‘‘सैद्धान्तिक रुपमा चाँडो मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको छ । यसलाई व्यावहारिक रुपमा कसरी सम्पन्न गराउने भन्नेमा पनि सकारात्मक छलफल भएको छ । समग्र शान्ति सुरक्षा र अन्य पक्षमा पनि गृहकार्य गर्दै जाने भन्ने भएको छ” – रावलले भने ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव के गर्ने त भन्ने प्रश्नमा उनले आफ्नो पार्टीले निर्वाचनमा जान त्यो प्रस्ताव स्थगन वा फिर्ता लिन आग्रह गरेको तर काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले पारित गराउनुपर्ने अडान राखेको बताए ।

बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले २०७४ वैशाखको अन्त्यमा सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समझदारी भएको बताउँदै असन्तुष्ट मधेसी, जनजातिलगायतका गठबन्धन र समुदायले जनसङ्ख्याको समानुपातिकको अनुपात बढाउने विषयमा राखेको माग र अन्य सवालमा अलग्गै वार्ता गर्ने बताइन् । उनीहरुलाई ‘इलोक्ट्रल भोट’ मा केही स्थान दिन राजनीतिक तहबाटै हल गरिने स्पष्ट गर्दै संविधान संशोधन, निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने र अन्य समग्र तयारी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिइन् ।
रासस